भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विगत केही वर्षयता निरन्तर बढेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चाँडै नै सस्तो हुनसक्छ । रिपोर्टका अनुसार सामान तथा सेवा कर (जीएसटी) काउन्सिलले लिथियम आयन ब्याट्रीमा करको दर घटाउन सक्छ । वास्तवमा, ब्याट्री विद्युतीय सवारीको त्यो भाग हो जुन हालको सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट हो ।
काउन्सिलले विद्युतीय सवारी साधनको बराबरीमा ईभी ब्याट्रीहरूमा वस्तु र सेवा कर घटाउन सक्छ । यसले भारतमा इलेक्ट्रिक कार र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार केन्द्र सरकारले यो योजनालाई अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालासँग वार्ता सुरु गरेको छ । मंगलबार नीति आयोग, नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारी उद्योग तथा अन्य सरकारी विभागका सदस्यहरूबीच ब्याट्री स्वैपिङ नीतिबारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । करलाई तर्कसंगत बनाउन र ईभी ब्याट्रीलाई मानकीकरण गर्न सुझाव दिइएको थियो । नीति आयोगले मस्यौदा नीति तयार गरिरहेको छ जुन थप विचारका लागि वस्तु र सेवा कर काउन्सिलमा पठाइनेछ ।
नीति आयोगले पठाएको मस्यौदा नीतिले भन्यो, “वर्तमान जीएटि व्यवस्था अनुसार, लिथियम-आयन ब्याट्री र इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (EVSE) मा कर दरहरू क्रमशः १८ प्रतिशत र ५ प्रतिशत छन् । जीएटि प्रावधानहरूमा निर्णय गर्ने निकाय र जीएटि काउन्सिलले दुई कर दरहरू बीचको भिन्नता कम गर्न विचार गर्न सक्छ । काउन्सिलले उपयुक्त समयमा यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ ।”

हाल, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्दछ, जबकि भारतमा विद्युतीय सवारीको कुल लागतमा ५ प्रतिशत जीएसटी आकर्षित हुन्छ । २०१८ अघि, EV ब्याट्रीहरूमा जीएटि को दर उच्च थियो । त्यतिबेला विद्युतीय ब्याट्रीमा २८ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । जसलाई चार वर्षअघि जीएसटी काउन्सिलले हालको दरमा ल्याएको थियो ।
ईभी ब्याट्रीको लागत विद्युतीय सवारीको कुल लागतको २५ प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । EV ब्याट्रीहरूमा जीएटि घटाउनुले EVs लाई अझ सस्तो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
यो कदम, यदि लागू भयो भने, भारतलाई EVs को भविष्यको ग्लोबल हबको रूपमा प्रस्तुत गर्न एक कदम अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ । भर्खरै, टेस्लाले भारतमा इलेक्ट्रिक कारहरूमा आयात शुल्क घटाउन केन्द्रलाई मनाउन प्रयास गर्यो र असफल भयो । टेस्लाले अन्ततः भारतमा इभिस लन्च गर्ने योजना त्यागेको छ । धेरै अन्य कार निर्माताहरूले पनि उच्च करको मुद्दा भारतमा EV विकासमा बाधा पुर्याएका छन् ।





















प्रतिक्रिया