Logo

अन्तर्वार्ता

सिंहदरबारको अधिकार गाँउसम्म नपुग्दो रहेछ : अध्यक्ष शाह



नेपालको प्रदेश १ को झापा जिल्लामा पर्ने झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्, जय नारायण शाह । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला भए पनि यहाँका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले भने विभिन्‍न कठिनाइहरुको सामना गर्नु परेको छ । झापा गाँउपलिकामा विकास निर्माणको अवस्था के छ ?, कोरोना नियन्त्रणको लागी कस्तो पहल गरिएको छ, विकासका आगामी योजनाहरू के-के छन् भन्‍नेलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष शाहसँग अनलाइपानाकर्मी सुजाता अम्गाईले गरेको कुराकानी : 

कोरोना नियन्त्रणका लागि के-कस्ता कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ  ?

हामीले कोरोना नियन्त्रणको लागि ३० शय्याको आइसोलेसन, उपचारको राम्रो व्यवस्था, निःशुल्क एम्बुलेन्स, अक्सिजनलगायतका कुराहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ । भारतको नजिक भएको भएर हामीलाई यसको जोखिम अझै धेरै छ । यसको नियन्त्रणको लागि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म गाउँपालिका एक सय ८७ जना कोरोना संक्रमित छन् । कोही होम-आइसोलेसनमा छन् भने कोही अस्पतालमा छन् । कोरोना भाइरसबाट हालसम्म पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

विकासका कामहरूलाई के-कसरी अघि बढाउनु भएको छ ?

कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो विकास निर्माणको कामहरूलाई निकै नै बाधा पुर्‍यायो । स-साना कामहरु त भइरहेका छन् । तर अलि ठूला कामहरु पनि रोकिरहेका छन् । कोरोनाको जोखिम एकातिर छ । तर, पनि सानो कामको तीव्रता बढिरहेको छ । पहिला कोरोना महामारीबाट निस्कौँ त्यसपछि अलपत्र परेका कामहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कति बजेट खर्च भयो ?

ज्येष्ठ महिनाको अन्तिमसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च भयो । २० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । मैले अघि पनि भने कोरोनाको कारणले विकासका कामहरू रोकिएको छ । 

आगामी बजेटमा लागि कति बजेट छुट्याउनु भएको छ ?

अहिलेको प्रमुख काम भनेको नै कोरोना नियन्त्रण हो । आइसोलेसन, सुरक्षा र स्वास्थ्य सामग्री, आर्थिक अवस्था अनुसार जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि एक करोड बजेट छुट्याएका छौँ । 

बजेटका प्राथमिकतामा के-के राख्नुभएको छ ?

झापा गाउँपालिका एक दुर्गम ठाउँ हो । विकास गर्नुपर्ने धेरै छन् र समस्या पनि धेरै छन् । हामीले अबको योजना भनेको किसानलाई धान, मकै, गहुँलगायतका बिउ बिजनहरूमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएका छौँ । बाटोघाटो, शिक्षा ,स्वास्थहरुका विकासलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । 

कोरोनाको यस्तो जोखिम छ, विद्यालय सञ्चालनको लागि के-कस्ता योजना बनाउनु भको छ ?

अहिले कोरोनाको यो चपेटामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । भारतको नजिक छौँ, हामी अझ पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ । त्यसैले गर्दा अहिले विद्यालयको विषयका छलफल हुन बाँकी छ । 

संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

छैन नि । संघ सरकारले समयमा नै बजेट दिएको भए सायद राम्रो विकास हुन्थ्यो होला । अहिले सम्म केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन । केन्द्रले खर्च गर्न नसकेको बजेट पालिकालाई पठाए हुन्थ्यो ।  अब प्रदेश सरकारको त झन् के कुरा गर्ने सहयोग एकदम न्यून छ । अन्तिम सम्ममा पनि बजेट आउन हम्मे-हम्मे पर्छ र आइहाले पनि पूरा बजेट कहिले पनि आउँदैन । 

कार्यकाल सकिँदै छ । यो समयमा गर्न छुटेको काम केही छ जस्तो लाग्छ ?

चुनावी समयमा सबैसङ विकासको कामहरू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थिए । तर , सबै त पूरा गर्न सकिएन हामीले ६० प्रतिशत जति काम चाहिँ गरेका छौँ । मैले कार्यकाल समाल्नु अघि सयमा ५० प्रतिशत घरहरूमा मात्र बिजुली थियो, अहिले सबै घरमा बिजुली बलेको छ । काम गर्दे जाँदा केही भनेको भन्दा बढी गरियो होला, केही भनेको भन्दा कम । केही पूरा गरेका छौं र केही पूरा गर्न बाँकी छन् । 

करिब चार वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहमा बस्दा के-कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?

कठिनाइ त छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आइपुग्दैन, त्यो त्यहीँ सीमित छ । संविधानमा लेखिएको कुरा नपाइँदो रहेछ । अपेक्षा गरिएका कुराहरू सबै हुँदैनन् पनि । गाउँपालिका र नगरपालिकाले सबै गर्नुपर्छ भन्‍ने सोचाईं जनताको हुन्छ । काम नियम सबै यही हुन्छ भन्‍ने जनताको मनस्थितमा छ । तर उहाँहरूको बोली अनुसार विकास भनिएको जस्तो गर्न बजेटले भ्याउँदैन । त्यसपछि विभिन्‍न बाधा अवरोधहरू आउँछन् । कतिपय समयमा काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । यसैले पनि स्थानीय तहमा  बसेर काम गर्दा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ । 

बाढी पहिरोको रोकथामका लागि के–कस्तो पूर्वतयारी गर्नुभएको छ ?

पश्चिममा कनकाई र पूर्वमा विरीङ नदी बग्छ  । त्यसको जोखिममा झापा गाउँपालिका परेको छ । हामीले बाढी पहिरो रोक्नको र त्यसबाट क्षति नहोस् भन्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीहरु गरेका छौँ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सँग मिलेर काम गरेका छौँ । अहिलेसम्ममा हामीले १५ किलोमिटर तटबन्ध गरेका छौँ । 

चुरेलाई निकासी गरेर सरकारले आम्दानीको स्रोत बनाउने भनेको छ । यसको संरक्षणका लागि कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?

चुरे निकासी गरेर आम्दानी गर्छु भन्नु यो सरासर गलत हो । यो विषयमा हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौँ । तराई एउटा खेती योग्य जमिन हो, यसलाई नोक्सान नपुग्ला र ? चुरे निकासा गरेसँगै जलवायु परिर्वतन हुन्छ । वातावरणलाई असर पर्छ । पहिरो आउँछ । यी कुराहरुको जिम्मेवारी को हुने ? चुरे निकासी गर्नुपर्ने हो भने पनि बाटोघाटो बनाऊँ । 

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७८, बुधबार ११:३७   :  बजे

9
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।