भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको ‘शून्य शहनशीलता’ हटेको हो ? नौ  अर्वको आरोपमा किन मौन ? 

असोज २३ शुक्रबारका दिन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राज्य प्रणालीलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउन प्रयास भइरहेको’ बताए । भ्रष्टाचार प्रतिको शहनीलतामा प्रधानमन्त्री ओली यस अघि भन्दा बोलीमा पनि नरम भएको अवस्था हो भयो । यसको २० दिनअघि उनले संविधान दिवसका दिन गरेको सम्वोधनमा ‘भ्रष्टाचारबारे मुखमा पानी हालेर नबोल्ने’ वताएका थिए । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, छेउमै नबस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे नेपाली हुनै नसक्ने जस्ता उनका भनाई चर्चित नै छन   तर अहिले त्यो ठाउँबाट झरेर उनको बोली राज्य प्रणालीलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउन ‘प्रयास’ भइरहेको मा आयो । त्यो पनि उनी माथिनै  नामै र कामे किटेर प्रमाणसमेत दिन्छु भनी आरोप लागको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट गैरआवासीय नेपाली संघलाई भर्चुअल सम्बोधन भएको एक दिन अघि मात्रै उनीमाथि एउटा आयोजनमा तीन अर्वरुपैया (तीनजनाले नौ अर्व बाँडेको ) भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सार्वजनिक आरोप लागेको थियो एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला सांसदबाट । त्यसका बारे उनको यो सार्वजनिक सम्वोधनमा कुनै जवाफ आएन । आफुमाथि कुनै आरोप लागेमा ओली तुरुन्तै जवाफ दिइहाल्ने प्रधानमन्त्रीमा  चिनिन्छन । तर यो ठाउँमा भने त्यस्तो भएन । उनको यो मौन अवस्थालाई आरोप लगाउनेले चाहिएको बेला प्रामण दिने भनी गरेका दावीले पनि प्रभाव पारेको मानिएको हुनुपर्छ । 

त्यस्तै उनको दलका अध्यक्ष, एक पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माथि पनि अर्को तीन अर्व नै र विपक्षीदलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माथि पनि त्यतिनै रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । देउवाको दलले भने आरोपलगाउने संग प्रमाण दिन माग ग¥यो तर सत्तारुढदलका यी पदाधिकारीले भने कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानेका देखिएन । त्यसकारण यो भ्रष्टाचार शहनशीललता र मेलमिलापकोे नमूना बनेको हुनुपर्छ । 

अवरोध गर्दै विकास गरेको भन्दै 

प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन भने –हाम्रा प्रणालीलाई भ्रष्टाचारहित बनाउँदै छौं, त्यसको प्रयाश भैरहेको छ । हामीले कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको बाटो समातेका छौं, भ्रष्टाचाररहित, सुशासनको बाटो समातेका छौं, विकासको बाटो हामीले समातेका छौं । विकासमा प्रयासहरूमार्फत् समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, यो सबै नेपालीहरूको आकांक्षा हो । यसका लागि हामीले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । दुर्भाग्यवश यतिबेला कोभिडका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर धक्का लागेको छ, कतिपय बलिया अर्थतन्त्रभन्दा हामी प्लसको स्थितिमा छौं । शून्यको स्थितिमा छैनौं । माइनसमा जाने सम्भावना छैन । उनले यति भनिरहँदाको त्यो क्षणमा उनीमाथि असौज २२ मा लागेको ठूलो भ्रष्टाचार र त्यसले विकासमा पु¥याएको अवरोधका बारे लागेको सार्वजनिक आरोपका सन्दर्भमा भने कतै एक शव्द बोलेनन । आरोप लगाउनेले यो भ्रष्टाचारबाट विकास निर्माणकोकाममा अवरोध गरिएको भनिएको छ । ‘नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर योजना अलपत्र पारिरहेका छन’ भन्नुको अर्थ विकासमा अवरोधनै हो । 

अरु जे भएपनि उनी देशका प्रधानमन्त्रीभएका र यो ठाउमा भ्रष्टाचारको र तयसले विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्ने सन्दर्भ आएको हुँदा उनीबाट त्यस कुराको खण्डन वा स्वीकृति जे भएपनि आउला भन्ने थियो तर उनी यो ठाउँमा मौन बसे । यसको अर्थ हो देशको प्रधानमन्त्री माथि सार्वजनिक रुपमा यतिठूलो आरोप लाग्दापनि प्रधानमन्त्री मौन बस्छन भने स्वाभाविक छ उनीसँग जवाफदिने ठाउ छैन । त्यसै भएर होला यता भ्रष्टाचार विरुद्धको दृढताभने घटन गयो । प्रयास भैरहेको भन्ने कुरा दृढता होइन, एउटा प्रशासकले बोलिदिएको जस्तोमात्र हो ।

बाबुरामको आरोप 

देशका पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचारको काण्डका बारे आफनो गृह जिल्ला गोरखाको पालुङटारमा असौज २२ मा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक पूर्व पप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका भनाई – करोड र लाखका कुरा छोडौं, अरब, अरबको लुट भइरहेको छ ।  म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन । मलाई थाहा छ यो कुरा । प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु । यो मात्र होइन, अरु दस, आठ वटा आयोजनाबाट अर्बौंअर्ब कमिशन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन् । चिट चोरेर आठ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले कमिशनखोरसँगको साँठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दुर्दशा भएको हो ।’

जनता समाजवादीका नेता समेत रहेका भट्टराईले त्यसपछि पनि अर्थात फेरी पनि यो कुरा दोहो¥याए । उनको दावी छ  ठूला पार्टीका अध्यक्षले गरेको भ्रष्टाचारबारे आफूले बोलेपछि ठूलो कम्पन आएको छ । आफुले नौ अर्व खाएका भनी आरोप लगाएको पाचौं दिन पनि भने –यो आयोजनामा अर्बौंको घोटाला भएको छ । ‘भ्रष्टाचारबारे मैले बाहिर बोलेपछि प्रमाण देखाउन भन्दैछन् । बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा अर्बौंको घोटाला भएको छ, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन होस्, यदि बाबुराम दोषी छ भने कारबाही भोग्न तयार छ, के तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?’
बामबुरामको यो प्रश्न पनि निरुत्तरि तनै छ । 

प्रमाण नष्ट हुने खतरा 

भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री मौन बसेपछि यो आरोप लगोका सबै ओली, दाहाल र देउवामाथि छानबिन गर्न माँग सुरु भयो । एउटा समाचार –‘विवेकशील नेपाली दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आग्रह गरेको छ । विवेकशीलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोपलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड–देउवामाथि छानविन गर्न माग गरेको हो । 

विवेकशीलले आफूसँग रहेको भनिएको प्रमाण अख्तियारमा बुझाएर अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न पनि भट्टराईसँग आग्रह गरेको छ । ‘यस प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये दुईजना भूतपूर्व र एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री रहेका कारण व्यक्तिगत पहुँच तथा पदीय दुरुपयोग गरी प्रमाण नष्ट गरिन सक्नेतर्फ पनि अदुअआको ध्यान जानु जरुरी छ’  वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२३ गते प्रधानमनत्रीले भ्रष्टाचारको प्रसंगमा बोल्दा यो कुरा उठेको भए दलहरुबाट यस्तो वक्तव्य आउने थिएन होला ।  तर यतिगम्भीर विषयामा प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुने झै गरेपछि यो आरोप लागेको पाँचौ दिन र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेर पनि यसबारेमा कुनै उत्तर नदिएको अवस्था आएपछि दलहरुबाट यस्तो वक्तव्य मार्फत नै यस्तो  आह्वान भएको हुनुपर्छ । 

कांग्रेसको प्रष्टिकरण र बुढीगण्डकीको अवस्था 

बाबुरामको ९ अर्व भ्रष्टाचार आरोपको तीन भागको एक भागका सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । उनी आफैले चाहिँ यसबारेमा केही भनेका छैनन तर उनको दलले भने भट्टराईलाई आरोप प्रमाणित गर्न कडा रुपको चुनौती दियो । कांग्रेसको यो प्रतिवादमा यो बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना को यथार्थलाई पनि उजागर गरेको छ जसले यो आयोजनामा ओली  र प्रचण्डले के गरेछन भन्ने देखिन्छ । बाबुरामले विहिवार यस्तो आरोप लगाए भने आइतवार कांग्रेसले यसको जवाफ  दिएको हो । 

सरकारले विवादस्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तयारी गरेपछि कांग्रेसले २०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बूढीगण्डकी परियोजना प्रकरणबारे गरेका निर्णयहरु नै प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले यो आयोजनाका बारे  थप जानकारी पनि गराउछ । त्यो विवरण यस्तो छ –

१) वर्तमान सरकार बनेपछि बूढीगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको सर्वविदितै छ । ०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बूढीगण्डकी परियोजना प्रकरण बारे गरेको निर्णय नं ४ मा भनिएको छ–

निर्णय नं (क) बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो । त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत आरम्भ भई अरबौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय तर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ ।

निर्णय नं ४, (ख) कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई पनि जिम्मा लगाउन त्यस सम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रकृया हुन्छन् र छन् । तर कुनै प्रकृया नअपनाई विना प्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसाय साथ पुगी हामी आफैले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

निर्णय नं ४, (ग) नेपाली कांग्रेसको यो बैठक बूढी गण्डकी परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ ।

निर्णय नं ४, (घ) स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै जगमा पार्टीको पछिल्लो महासमिति बैठकले पनि ‘बूढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने’ पार्टीको अडान दोहो¥याएको छ ।

२) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनु भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल देश आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।

‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ को सदस्य सचिव विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि उर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

३) वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बूढीगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्ष भन्दा बाहिर गएको वर्तमान सरकारलाई ५ प्रश्न गरौं–

– वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?

–स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना बिदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?

– डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?

– स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार ?

–ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बूढीगण्डकिको भविष्य के हुन्छ ?

अख्तियारको अवस्था 

देशमा यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थियोभने र तयसले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा ल्याउने तफृबाट अनुसन्धान गर्ने  थियो भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा  नौ अर्व रुपैयाको अनियमितता भएको भनी दावी भएको र आवश्यकता भए आफुसंग रहेका प्रमाणपनि उपलव्ध गराउने भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिएका बाबुराम  यतिबेला अख्तियारमा हुने थिए । अखितयारले तयस्तो प्रमाणदिन उनलाइ बोलाउने थियो । तर यतिठूलो भ्रष्टाचारको पोल खुलेको हप्तादिन वित्दापनि अख्तियार चलमलाएको छैन । 

जानकार सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मौन स्वीकारोक्तिले अख्तियारलाई पनि ढुक्क बनाइदियो । अख्तियार प्रधानमन्त्रीको इशाराअनुसार काम गर्ने निकायमा परिणत भएको भन्ने यस अघि धेरै उदाहरण कायम भैसकेका छन ।  

अख्तियारले आफनो अधिकार र क्षेत्रको सही उपयोग गर्ने हो भने भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तयार पारेको समाचार अनुसार विषयवस्तुलाई जानकारीमा राखेर यसको  तत्कालै छानविन गर्न वा थाल्न सक्ने थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसद आफै एउटा आधिकारिक संस्था वा पद हो । त्यो ठाउबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषय आफै औपचारिक सूचनाको क्षेत्रमा पर्छ । विज्ञहरु भन्छन, अख्तियारले चाहने हो भने यो विषयमा भट्टराईलाई निम्त्याएर प्रमाण दिन वा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ  । अख्तियारका प्रवक्ता पनि सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विवरणलाई आयोगले सूचनाका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने भनी जानकारी गराएका छन हालैमात्र । तर अख्तियारले भट्टराईको अभिव्यक्तिबारे छानबिन र अनुसन्धानको कुनै तयारी गरेको बुझिदैन । 

विज्ञहरु यसको कारण मान्छन प्रधानमन्त्रीको इशारा । त्यस्तो इशाराबाट अख्तियारले यस अघि थुप्रै पाइलहरु थन्क्याएका उदाहरण छन । वाइडबडी, पूर्वसञ्चारमन्त्रीको ७० करोडको टेपवार्ता  आदि त्यसका उदाहरण हुन । प्रधानमनत्रीका पृयपात्र मुछिएका कारणबाट पाँच अर्वको भ्रष्टाचार काण्ड वितेका दुइवर्षदेखि थन्किरहेको अवस्थाछ । यसरी फाइल थन्क्याए वापत पछिल्ला अर्थात निवर्तमान प्रमुख आयुक्तले तक्मासमेत पाइसकेका छन । 

आरोपितका हैसियत  

भट्टराईले नाम किटान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं प्रमुखकार्यकारी भैहाले, शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता हुनुभने पुष्पकमल दाहाल  नेकपाका अध्यक्ष । यी तीनै जना सार्वजनिक पद धारक नै हुन । यसको सूचनादिने व्यक्ति भट्टराई जसले ९ अर्ब रुपैयाँ तीन नेताले बाँडेर लिएका हुन् भन्ने आरोप लगाए र आफुसंग प्रमाण भएको दावी गरे ती पनि सार्वजनिक पद धारक नै  हुन । 

अकार्,े छानविनभए बाबुरामको दाविपनि कसीमा पर्ने थियो । यो केबल आरोप मात्रै थियो वा हो भने मिथ्या आरोप लगाउने माथिपनि त कार्वाही हुने थियो । तर यो ठाउमा खासगरी प्रधानमन्त्री धेरै डराएका कारण ढिसमिस गर्नखोजिएको तर्फनै अवस्था भारीहुदै गएको अनुमान छ विज्ञहरुको । 

नेताहरुको मिलेमतो 

एउटा रिपोर्टमा यसो पनि भनिएको छ –‘अख्तियारसम्बद्ध स्रोत एवं अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार केही लाख सेरोफेरोको घूस नेपालमा प्रत्यक्ष र नगदमै लेनदेन भए पनि त्योभन्दा ‘मोटो रकम’ नेपालभित्र र नगदमा लेनदेन हुने सम्भावना रहँदैन । नेपाल टेलिकमको फोर–जी प्रकरण ट्र्याक गर्दा केही अधिकारीहरूको गल्फ मुलुकमा शंकास्पद आउजाउ थियो र त्यही डिल भएको हाम्रो अनुमान छ, करोडको लेनदेन त नेपालमा हुँदैन भने अर्बौंको लेनदेन नेपालभित्रै र त्यसमाथि नगदमा हुने सम्भावनै छैन ।’
उदाहरणको न्यारोबडी विमान  खरिद सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ ।

नेपालले यो विमान खरिदगर्दा आफ्नो मुलुकबाट घूस प्रवाह लागि भएको भनी फ्रान्सको अदालतले विमान निर्माण बेचविखन गर्ने कम्पनी एयरबसलाई जरिवानासमेत गरिसकेको थियो । यो सन्दर्भ नेपालले खरिदगरेको तर्फ थियो । त्यसमा १४ करोडको अंक थियो । यो घुस कसले लियो भन्ने खोजविननै भएन । यतिठूलो काण्ड त्यसै हरायो । सबै नेता नमिलि यो कुरा सम्भव नै छैन वा हँुदैन । भ्रष्टाचारमा मेलमिलाप कसरी हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हुन सक्तछ ।