काठमाडौं । सरकारले करका दर परिर्वतनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । अनधिकृत व्यक्तिका संलग्नतामा केही निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको समाचार साेमबार संचारमाध्यममा सम्प्रेण भएकाे थियाे थियो ।
यसबारे संसदमा पनि चर्को विरोध भएको थियो । राप्रपाले त छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाइए मंगलबारकाे सदन नै चल्न दिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
तर यसको खण्डन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पादधिकारीले अन्तिम रुप दिएको स्पष्ट पारेको छ ।
सामाचारमा उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको समस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी रहेका पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । उनको कामको अनुभव र दक्षताका कारण श्रेष्ठलाई सेवा निवृत्त पछि पनि आर्थिक विधेयकको समस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
- याे पनि…
अर्थमन्त्री महतमाथि पनि बजेट बनाउँदा पूर्व नासुलाई छिराएको आरोप, छानबिनको माग
प्रतिक्रिया