काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनबाट प्रहरीले विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष तिवारी गंगाराम तिवारीसहतिको टोलीलाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौंको भद्रकालीबाट माइतीघर आउँदै गरेको विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनबाट प्रहरीले परिषद अध्यक्ष तिवारीसहतिको टोलीलाई पक्राउ गरेको हो । माइतीघरमा प्रहरीले तिवारीसहितको टोलीलाई पक्राउ गरेपछि झडपको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विदालयल कर्मचारीहरुको दरबन्दीलगायतको विषय बजेट बक्तव्यमा नआएको भन्दै देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।
सरकारसँग पटक पटक वार्ता भए पनि विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती दिने अन्य सरकारी कर्मचारी सरह सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन । अघिल्लो वर्ष पनि विद्यालय कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । तर पछि सरकारसँग वार्त गरी आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष भदौ १ गतेबाट आन्दोलन गरेका विद्यालयका कर्मचारीहरुले यस वर्ष बजेट भाषणलगत्तै देशभर आन्दोलन चर्काएका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा काममा नगएर उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन ।
माइतीघरको आन्दोलनमा नारा लगाइरहेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति दार्चुलाका अध्यक्ष तोयराज जोशीले भने, ‘लामो समयदेखि हाम्रो आन्दोलन जारी छ । तर सरकारले सम्बोधन गगरेको छैन । भर्खरै अस्ती नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा १२७ बुँदामा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने र दरबन्दी कामय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर बजेट भाषणमा विद्यालय कर्मचारीको बारेमा केही पनि बोलिएन । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुसँग बेला बेला सम्झौता गरेको तर सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नगरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हों । सर्बोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीहरुको विषयमा गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । हाम्रो माग भनेको यदि विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक हो भने उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीसहित काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । नत्र विद्यालयमा कर्मचारी हटाइदिनुपर्छ ।’
उनले आन्दोलन गरेको १४ औं दिन पूरा भए पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताए । उनले गएको २० गतेदेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले दबाउन प्रहरी बल प्रयोग गरी गिरफ्तार गरेको बताए । विद्यालयका लेखापाललाई खरिदारसरह र कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीनस्तरको तलब सुविधा हुनुपर्ने, ०७९ भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी दरबन्दी कायम गरेर विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।
श्रम ऐनले तोकेअनुसार सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै परिषद्ले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनमा आएका अर्का सरस्वती नमुना माविका कर्मचारी कृष्णप्रसाद गौडेलले कर्मचारी भएर काम गरेको ३३ वर्ष भयो । स्थायी दरबन्दी दिनुपर्ने, अरु सरकारी कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको माग गर्न आफू काठमाडौं आउनुपरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘राज्यले निजामति कर्मचारीसरह जिम्मा लियोस भन्ने हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो । भद्रकालीबाट माइतीघरमा आउँदा संगठनका अध्यक्ष पक्राउ गरिएले रिहा गर्नुपर्ने र हाम्रा माग राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो माग अहिले पनि यही हो । ६० वर्ष उमेर पुगेका बुबाआमाको ससम्मान अन्य कर्मचारीसरह अबकास राज्यले दिनुपर्छ ।’ विद्यालयका पियन, लेखापाल लगायतका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले अहिलेको शिक्षाको बजेटले विद्यालयका कर्मचारीको माग पूरा गर्न नसकिने बताए । उनले कर्मचारीहरुको दरबन्दीको विषय संघीय शिक्षा ऐनले समेट्ने र त्यो बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त ऐन नबनुञ्जेलसम्म आन्दोलन गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै राहत उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन ।
उनले भने, ‘उहाँहरुले उठाएका माग नयाँ होइन । पहिल्यै सम्झौता भएको विषयमा फेरि आन्दोलन भएको छ । सेवा शर्तको विषयमा कानून बनाउने कुरा छ । हामी अहिले संघीय शिक्षा ऐनको तर्जुमाका विषयमा उहाँहरुसँग भएका छलफल सम्झौताहरुलाई कानून बनाउने निकायसम्म पुर्याइरहेका छौं । हामीले प्रक्रियामा लगिरहेका छौं । तलबभत्ताको विषयमा हामीले बजेट दिने मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका थियौं । शिक्षा विज्ञान मन्त्रालयलाई आउने नियमित बजेट सिलिङभित्रउहाँहरुले उठाउने मागको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । बजेटको आकार बढ्नुपर्छ । हामीले माग गरेको हो। तर त्यो पूरा हुन सकेन । त्यही पनि हामी अहिले छलफलमा छौं । मन्त्री ज्यू पनि आफैँ यो विषयमा छलफलमै लागिरहनुभएको छ ।’
प्रतिक्रिया