Logo

जनप्रतिनिधि

महानगर र ‘क्यान’बीच नक्सा पासको विवादः कर छुटको दाउ पर्खिँदा महानगरले लियो ‘एक्सन’

के मेयर बालेनलाई कारबाही गर्न खोज्दैछ ‘क्यान’ ?



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच पछिल्लो समय नयाँ संरचना निर्माण र सरकारी जग्गाकाे विषयलाई लिएर विवाद बल्झिएको छ । महानगरपालिकाले सिनामंगलमा नयाँ बनिरहेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको नयाँ भवन वरपरको फलामे तारबार भत्काइदिएपछि यो विवाद झनै चुलिएको हो ।

तर महानगर र प्राधिकरणबीचकाे विवाद अर्काे घटनाबाट पनि पेचिलाे  भएकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ ले सिनामंगल (ओरालो) स्थित कार्गो विल्डिङ नजिकैको सरकारी जमिन महानगरले खाली गर्न एक्सन नै लिएकाे थियाे । जग्गा खाली गर्न महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको एक समूहले विमानस्थल क्षेत्र भनी तोकिएको सिनामंगल (ओरालो) स्थित कार्गो बिल्डिङ नजिकै लगाइएको फेन्सिङ तारबार जबर्जस्ती काटेका थिए ।  महानगरले उक्त क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा भनिरहेका छन् ।  त्रिभुवन विमानस्थलको मुख्य क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा जसलाई प्राधिकरणले तारबार गरेर राखेको थियाे । प्राधिकरणले उक्त क्षेत्र निषेधित रहेको जनाउँछ ।

तर महानगरले भने उक्त क्षेत्र सरकारी जग्गा रहेकाे बताएकाे छ । सरकारी जग्गा रहेकाे भन्दै महानगरले उक्त क्षेत्रको तारबार काटेर लगेपछि विवाद चुलिएकाे हाे । यसै विषयमा प्राधिकरणले महानगरलाई स्पष्टिकरण साेधेकाे जनाएकाे छ । पूर्व सूचना बेगर सो काम गर्दा हवाई, विमानस्थल र उडान सुरक्षामा असर गर्ने भन्दै प्राधिकरणले यस्तो काममा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ को दफा ७ को कसुर आकर्षित उल्लेख गरेकाे छ ।

सिनामंगलमा बनेको नेपाल उड्ययन प्राधिकरणको नयाँ भवन सम्पन्न हुने अन्तिम तयारीमा छ । अहिले बबरमहलमा रहेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको काम कारबाही सबै सिनामंगलमा रहेको नयाँ भवनबाट गर्ने तयारी नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको रहेको छ । तर नक्सा पास बिनै भवन निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी लगाएर फेन्सिङ तारहरु भत्काइदिएकाे छ भने अर्काे ठाउँकाे तारहरु काटेरै लगेकाे छ । एकै पटक दुईवटा एक्सनमा उत्रिएकाे महानगरकाे कामले  क्यानलाई भने अलमलमा परेको छ । भूमि कर तथा सम्पत्ति कर छुट गराउने दाउमा रहेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ‘क्यान’ महानगरको पछिल्लो ‘एक्सन’ले झस्किएको हो । महानगरको पछिल्लो कदम विरुद्ध क्यान आक्रामक शैलीमा उत्रिएको पनि छ । तारबार काट्न लगाएका मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको प्रचलिक कानूनअनुसार ‘कारबाही गर्ने आशयको’ स्पष्टिकरण नेपाल उड्ययन प्राधिकरणबाट सोधिएको छ ।

क्यानको नयाँ भवन

भवनमा पनि विवाद

त्रिभुवन विमानस्थलबाट नजिकै आफ्नो नयाँ भवनमा सर्ने तयारी गरेको क्यानले नक्सा नै पास नगरी भवन ठड्याएपछि महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरेको थियो । महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुभन्दा अघि नै उड्ययन प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई भूमिकर नलिई नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

क्यानले काठमाडौं महानगरपालिकालाई भूमि कर र सम्पत्ति कर छुट दिन भन्दै पठाएको पहिलो पत्र

गएको माघ ९ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ (क) बमोजिम नेपाल सरकारको लगानी रहेकोले सोही दफाको ५(६) बमोजिम सम्पत्ति कर र दफा ५६ अनुसार भूमिकर नलिइकन नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन’ अनुरोध गरेको पत्र महानगरपालिकामा पठाएको जनाएको छ । तर महानगरपालिकाले त्यस विषयमा कुनै जानकारी र प्रतिपत्र नपठाएको क्यान बताउँछ । क्यानले पनि पत्र मात्रै पठाएको तर नक्सा पासको काम अगाडि नबढाएको देखिन्छ ।

तर यो बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नक्सा पास नभएका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई ३५ दिनभित्र नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको रहेछ । त्यो सूचना जारी गरेको ३५ दिन नपुग्दै जेठ २४ गते नै फेरि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई महानगरपालिकाले पत्र लेखि ‘नक्सा पास नगरेको भए नक्सा पासको काम अगाडि बढाउन र नक्सा पास गरिसकेको भए प्रमाण पेश गर्न’ अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

तर यो बीचमा क्यानले नक्सा पासको काम अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । क्यानका कर्मचारीहरुका अनुसार महानगरपालिकाले भूमि कर र सम्पत्ति करको विषय स्पष्ट नपारेका कारण क्यानले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो । महानगरपालिकाले पनि क्यानले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको पाइएको छैन । गएको जेठ ३२ गते महानगरले नगर प्रहरी लगाएर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ को सिनामंगलमा रहेकाे क्यानले आफ्नाे दाबी गरेकाे तर महानगरले सरकारी जग्गा रहेकाेले खाली गराउने गरी एक्सन लिएकाे विषयले विवाद चर्किएकाे देखिन्छ । अझ महानगरले त निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको क्यानको नयाँ भवन वरपरको फेन्सिङ तार ढालिदिएकाे  र अन्तिम चरणकाे भवन निर्माणकाे कार्य पनि रोकेको थियो ।

महानगरपालिकाले नगर प्रहरी लगाएर भवन निर्माणको काम रोक्नुका साथै तारबार समेत काटेपछि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष र नगर प्रहरी प्रमुखसँग तारबार काट्नुको विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको देखिन्छ । यता महानगरपालिकामा मालपोत तथा सम्पत्ति कर नक्सा पास गर्दा छुट पाउनुपर्ने मागसहित नक्सा पास अगाडि बढाइने ब्यहोराको पत्र पनि उही मितिमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पठाएको छ ।

क्यानले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहलई स्पष्टिकरण सोधेको पत्र

क्यानले सरकारी जग्गा भन्दै महानगरले विमानस्थलकाे संम्वेदनशील क्षेत्रकाे तारबार काट्न लगाएकाे भन्दै स्पष्टिकरण साेधेकाे प्रवक्ता निराैलाले बताए । क्यानले मेयर बालेनसहित तीनजनालाई नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २५ (१) बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भन्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको छ । उक्त ऐनमा भए बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भन्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको क्यानले मेयर बालेनसहितलाई स्पष्टिकरण दिन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । प्राधिकरणले नक्सा पासको काम अगाडि बढाउने विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

क्यानले काठमाडौं महानगरपालिकालाई भूमि कर र सम्पत्ति कर छुट दिन भन्दै पठाएको दोस्रो पत्र

पौने दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नयाँ भवन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणको उक्त भवन नौ वर्षअघि २०७२ वैशाखदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । भूकम्प, कोरोना महामारीलगायत कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानीय सरकार नबन्दै भवन निर्माणको काम अगाडि बढेकाले नक्सा पासको काम नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका केही विभागहरू समेत सिनामंगलमा बनेको नयाँ भवनमा सरिसकेका छन्। भवन ‘फिनिसिङ’को अन्तिम चरणमा रहेको छ । नयाँ बनेको उक्त भवन परिसरमा ६६ वटा गाडी र ११५ वटा मोटरसाइकल/स्कुटरको लागि पार्किङको क्षमता समेत रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ।

आठ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको उक्त भवन पौने दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा तयार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भवनमा एरोड्रोम र इन्जिनियरिङ विभाग सरिसकेको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । बबरमहलमा रहेका अन्य विभागहरू पनि असार भित्रै स्थानान्तरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

एनोट आर्किटेक्चर एण्ड आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको भवनमा हाल सरसफाइको काम, रङ रोगन, नेटवर्किङको काम भइरहेको छ । ११ तले नयाँ भवनमा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीले काम गर्न मिल्ने ठाउँहरु बनाइएको छ ।

क्यानले बबरमहलमा भएको ठाउँ भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ । तत्काल सिनामंगलमा सरेर बबरमहलको ठाउँ र भवन भाडामा दिने तयारी गरेको क्यानलाई नक्सा पास नगरेका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले ताकेता दिएसँगै केही असहज भएको देखिन्छ । क्यानले नक्सा पास गर्ने तयारी भइरहे पनि महानगरपालिकाबाट भूमि र सम्पत्ति कर लिने वा नलिने विषयका स्पष्ट जानकारी नदिएका कारण समस्या भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजश्व विभाग प्रमुख भन्छन् – प्राधिकरणले सम्पत्ति र भूमिकर तिर्नुपर्छ

काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभाग प्रमुख धुब्रकुमार काफ्लेले भने प्राधिकरणले नक्सा पास गर्न मालपोत तथा सम्पित्ति कर तिर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्राधिकरणहरु, समितिहरु, बोर्ड परिषद् जस्ता निकायहरु जसले आफैँ आय आर्जन गर्ने, नाफा गर्ने निकायहरु भूमिकर तथा सम्पत्ति कर बुझाउनुपर्छ । जसले आफैँ आयआर्जन गर्दैनन्, जसमा गृह मन्त्रालय माताहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिकाकाका कार्यालयहरु, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरु जस्ता कार्यालयहरुले मालपोत तथा सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्दैन’, महानगरका राजश्व विभाग प्रमुख काफ्लेले भने ।

तर क्यान भने आफूले पनि महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्दा मालपोत तथा भूमि कर छुट पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । क्यानले गएको माघ ९ गते नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै विमाननस्थलको घेराबारभित्र रहेका संरचनाहरुको नक्सा पास गर्नको निमित्त यथाशिघ्र आवश्यक प्रक्रियाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा पेश गर्ने जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म क्यानले नक्सा पासको प्रक्रिया पूरा नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

के मेयर बालेनलाई कारबाही गर्न खोज्दैछ ‘क्यान’ ?

पत्र पठाएर स्पष्टिकरण सोधेसँगै क्यानले मेयर बालेनलाई कारबाही त गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘क्यान’ले एक ट्वीटमा भनेको छ, ‘सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा यस प्राधिकरणले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुनी कारवाही अगाडी बढाईनेछ।’

क्यानले महानगरलाई तारबार काटेको क्षेत्र नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २ (ग) बमोजिमको क्षेत्र रहेको जनाएको छ। उक्त ऐनको दफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘विमानस्थल क्षेत्र भन्नाले विमानस्थल वा हवाईको सुरक्षित सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने वा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामको निमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्ययन सहाय (नेभिगेसनल एड) उपकरण जडान भएका वा नभएका सबै स्थान, भवन, टहरा, टावर जहाज, डुंगा र घाट सम्झानुपर्छ ।’

नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २ (ग) बमोजिमको कानुनी व्यवस्था
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ बमोजिमको कानुनी व्यवस्था

त्यस्तै प्राधिकरणले महानगरको प्रहरी बलले भत्काएको तारबार उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको जनाएको छ । पधिकरणले मेयर बालेनलगायतलाई दफा ७ को कसुरमा उक्त ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा संरक्षणमा काठमाडाैं महानगरपालिका निकै आक्रमक भएर लागेकाे देखिन्छ । कतिपयले भने काठमाडाैं महानगरले तारबार काटेकाे विषयमा कारबाही हुनसक्ने भन्दै महानगरले नक्सा पासकाे विषयमा प्राधिकरणलाई ताकेता दिएकाे बताएका छन् । दुईवटा घटनाहरु छुट्टाछुट्टै भएकाले फरक फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे प्राधिकरण जनाउँछ । प्राधिकरण जग्गाकाे तारबार काटेकाे विषयमा आक्रामक देखिन्छ भने नक्सा पास गर्ने विषयमा कर छुट खाेजिरहेकाे छ । तर महानगरपालिका कर छुट दिने तयारीमा देखिँदैन ।

कतिपयले महानगरका मेयर कारबाहीका लागि तोकिएको दफाहरु अन्तर्गतको क्षेत्र अहिले महानगरको प्रहरी बलले भत्काएको क्षेत्र नभएको बताइरहेका छन् । यस विषयमा प्राधिकरणमा बुझ्दा कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले बताए । उनले यी विषयहरु छलफलकै क्रममा रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा भने बालेको उक्त कामको खुलेर प्रशंसा भएको छ ।

क्यानका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री महानगर र क्यान दुबै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘क्यानले पनि समयमै नक्सा पासको काम महानगरपालिकामै गएर बुझ्ने र बुझाउने गर्नुपथ्र्यो । महानगरले पनि क्यानले पठाएको पत्रको जानकारी दिनुपर्थ्याे । दुवै सरकारी निकाय भएका कारण संयमित भएर काम दिनुपर्थ्याे । अब पनि त्यही नै बाटो हो । पहिला स्थानीय तहमा नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । यो पछि आएको हो ।’

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८०, सोमबार २०:४६   :  बजे

111
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।