काठमाडौं । मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि प्रतिस्थापन विधेयकलाई सरकारले लामो कसरतपछि संसदमाबाट पारित गरेको हो ।
कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । सोही बमोजिमत प्रतिनिधिसभाको असार २० कै बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)लगायतको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरोध गरेका भएपनि संयोगले त्यही दिनको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । त्यो प्रावधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो, जसले विधेयक नै पारित नहुने आशंका मिटरब्याजी पीडितहरूलाई पर्न गयो ।
त्यसपछि विधेयक पारित नहुने आशंकामा असार २४ गते पुनः मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भए । अध्यादेश निष्क्रिय भएको चौथो दिन काठमाडौं आएर उनीहरुले प्रतिपक्षी दलहरूमाथि नै बढी आक्रोश पनि पोखे । सदन अवरोध गर्ने प्रमखु प्रतिपक्षी एमालेसहित रास्वपा र राप्रपालाई सामन्तीको संज्ञा दिँदै उनीहरूले ‘मुर्दावाद’को नारा नै लगाएका थिए ।
मिटरब्याज पीडितको उक्त आक्रोशपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अनलाइनपानासँग भनेका थिए– प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार हो । आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ७ दिनअघि अध्यादेश ल्यायो । अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्नेमा ५९ दिनसम्म केही नगरी सरकार बस्यो । अन्तिम दिनमा संसद्मा पेश गर्ने काम गर्यो । यसले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने मनसाय सरकारको कति छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । अन्तिम दिनमा ल्याएर एमालेले संसद् अवरोध गरेको कारण पास भएन भनेर भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण र आग्रहपूर्ण छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो आरोपलाई बल पुग्ने गतिविधि पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनबाट भयो । जसबाट विपक्षी दलहरूलाई दोषीको पहाड मात्र बोकाइएको, तर मिटरब्याजीविरुद्धको उक्त विधेयक पारित गरिहाल्न भने सत्ता गठबन्धनमा रहेकै केही दलको विमति रहेको थियो भन्ने कुरा सम्बद्ध स्रोतबाट खुलेको छ ।
विधेयकप्रति सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को असन्तुष्टि थियो भने अन्य दलबाट राजनीति गर्ने मधेशका नेताहरुपनि यसका विपक्षमा थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मिटरब्याजीका संरक्षकहरु मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक पारितका लागि तयार थिएनन् । गठबन्धन दलभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय हुन एक दिन मात्र बाँकी हरँदा बाध्य भएर प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
खासगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विधेयक रोक्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक अघि बढ्न नदिने सत्ता गठबन्धनभित्रकै दल जसपा हो । विपक्षीलाई त दोष मात्र लगाइएको हो । खास सत्तारुढभित्रै विमति छ’, सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर जसपा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक तत्काल अघि नबढाउन दबाब दिएका थिए ।’
मिटरब्याज तराईका जिल्लाहरूमा व्याप्त रहेको अहिले मुख्य समस्या हो । मधेशका नेताहरुकै संरक्षणमा मिटरब्याजको समस्या भयावह भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार मिटरब्याजीहरूको संरक्षणमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हात छ, जसकारण यो दल विधेयक पारित गर्ने पक्षमा थिएन । ‘कांग्रेसकै विजयकुमार गच्छादार विधेयकको पक्षमा छैनन्’, स्रोत भन्छ, ‘उनी पनि एउटा मिटरब्याजी संरक्षक नै हुन् ।’ कांग्रेसकै मधेस प्रदेशका सांसदहरूले पनि यसअघि विरोध गरेका थिए ।
यी विभिन्न सकसका बाबजुद आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । यो विधेयक अब सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पुग्छ र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयन हुन्छ ।




















प्रतिक्रिया