चालु पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए बैंक समेत कारबाहीमा पर्ने छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल गरिने चेतावनी दिएका छन् । तथापी उनले सबै सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भयो भन्न नमिल्ने पनि बताएका छन् । अधिकारीले भने –‘सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ ।, त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्ने छ उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा हामी नयाँ कदम चाल्छौँ । यदी त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने छ ।’

आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछिको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले दुरुपयोग भएको पाइए सम्बन्धित बैंक समेत कारबाहीमा पर्ने बताए । यसमा राष्ट्र बैंकले मनिटरिङ गरिरहेको उनको भनाइ छ ।राष्ट्र बैंकले ठूला कर्जाको अनुगमन गर्ने, साना उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकिकरण गर्ने, त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट कती पूँजी निर्माण भयो भन्ने विषयमा छानबीन भइरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने तयारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर एकाध व्यक्तिले गैर व्यावसायिक गतिविधि गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ऐनमा नै संशोधन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको हो ।

विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो, सवारी साधन र घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा रहेको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरावालोकन गरिने उल्लेख छ । शेयर धितो कर्जामा उपलब्ध हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार हाल १०० प्रतिशत छ । यस्तै, सोभन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थामा केही परिमार्जन हुने केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले संकेत गरेको छ । यससम्बन्धी थप व्यवस्था भने छिट्टै सार्वजनिक हुने निर्देशनमा समेटिनेछ ।यसअघि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा  १२ करोड बराबर कायम गरिएको थियो । आज सार्वजनिक नीतिले त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने संकेत भने गरेको छ ।

यसअघि क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।