‘टेरामक्स प्रणालीमाथिको संशय हटाउन जे गर्न पनि तयार छौं, तर लागू गराएरै छाड्छौं’ (भिडियाे)

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्न, ग्राहकको संख्या र व्यवसायको दायर बढेपनि वर्षेनी घटिरहेको मुनाफा चेकजाँच गर्न तथा ग्राहकले भोग्नु परेको अनावश्यक झन्झट र गठी नियन्त्रण गर्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि लागू गर्न खोजिएको छ ।

तर नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका सेवा प्रदायकले भने टेरामक्स प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीको गोपनीयतामा पहुँच राख्न खोजिएको भन्दै यो प्रणाली लागू गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । हामीले वास्तवमा टेरामक्स के हो ? यो किन आवश्यक छ ? किन विवादित बनिरहेको छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

टेरामक्स प्रणालीको प्रयोजन र खास उद्देश्य के हो ? प्रष्ट्याइदिनुस् न ।

वास्तवमा टेरामक्स प्रविधिको उद्देश्यभ भनेको टेलिकम्युनकेशन सिस्टमभित्रका मनिटरिङ गर्ने, यो भने अहिले हामीले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट लिएका शुल्क ठिकसँग लिएको छ की छैन र नेटवर्क म्यानेजिकङ गर्ने, यो भने कुन कुन ठाउँमा नेटवर्कहरू बन्द भा’छ ? कुन कुन टावरहरू सञ्चालन छन् की छैनन् ती कुराहरू हेर्ने र राजस्व सुनिश्चित गर्ने । जस्तो विदेशका आएका कलहरू अथवा यहाँबाट गएका कलहरूमा राज्यले पाउनुपर्ने पैसा पूरा पायो कि पाएन भने भल्युममा चेकजाँच गर्ने । अर्को शब्दामा भन्दा राज्यको भन्सार जस्तै हो । भन्सारले नियमअनुसार मान आको छन् कि नियमबाहिर आएका छन् ? कर तिरेर आएका छन् कि कर नतिरी भित्राइएका छन् ? त्यसलाई हेर्ने प्रणाली हो यो चाहिँ ।

उपाभोक्ताका गोपनीयतामा पहुँच राख्न, भ्वाइस ट्यापिङ गर्नलगायतका प्रयोजनका लागि यो टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको भनेरसेवा प्रदायकले भनिरहेका छन् । यसमा कतिको सत्यता छ ?

सबै गलत कुरा हुन् यी । गलत कुरालाई लिएर प्रोभोग गर्न खोजिया छ । विशेषतः टेलिकम सेक्टरमा पछिल्लो समय ठूलो आर्थिक स्खलन देखिएको छ । हरेक वर्ष २५ देखि ३० अर्बसम्म आम्दानी घटिरहको छ सेवा प्रदायकहरूको । यो के कारणले भइरहेको छ भनेर कारण पत्ता लगाउन खोजिएको हो । यसो हुँदा त सेवा प्रदायकलाई सपोर्ट हुने हो नि । कहाँ कमजोरी रहेछ ? कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ ?

अथवा गल्ती कमजोरी कसेले गर्नुभएको रहेछ भने त कारबाही पनि हुने भयो । अन्यथा देशको नियामक निकायले देशको टेलिकम सेक्टरलाई चुस्तदुरुस्त राख्को लागि सिस्टममा के छ ? तिम्रो गविधि हामी हेर्छौं भन्दाखेरी यसलाई कुप्रचार गरेर हेर्न नदिने भन्या त अहिलेसम्म हाम्रो जति आम्दानी घट्या छ हामी सञ्चालन घाटामा गएपनि, हामी डुबेपनि तिमीहरूलाई मत्लब छैन भन्या जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण हिसाबले प्रोभोक गरिएको छ । यसले भोलि नेपालको टेलिकम सेक्टर पूरै धरासायी हुन सक्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र भ्वाइसबाट डेटामा गइरहेको सन्दर्भमा घट्दो अवस्थामा रहेको भ्वाइस ट्राफिक अनुगमनका लागि साँच्चिकै यो प्रविधि आवश्यकताको थियो त ?

यस्तो हो, तपाईंले हेर्नुभयो भने मानौं तपाईंलाई राज्यले कुनै व्यवसाय गर्न अनुमति दिएको छ । त्यहाँ चाहिँ राज्य आएर कस्तो सामान उपभोक्तालाई दिइराछौ ? मूल्य के छ ? गुणस्तर कस्तो ? भनेर राज्यले हेर्न त पाउनुप¥यो नि । यदि त्यसरी राज्यले हेर्नै पाउँदैनस् भनियो भने व्यवसायीहरूले बजारमा एकाधिकार जमाउन खोज्या, गैरजिम्मेवार भा र राज्यप्रति गैरजिम्मेवार भएको अवस्था हुन्छ । सशंकित भन्ने कुरै होइन मात्र जिम्मेवारी पुरा नगर्‍या भन्छु म यसलाई ।

यो प्रणालीमा कोही कसैको गोपनीयतामा पहुँच राख्ने, भ्वाइस ट्यापिङ गर्ने कुनै उपकरण नै छैन भनेर नियामक निकायले भनेको छ । भन्दाभन्दै फेरि संसारका कुनै पनि नियामक निकाय कसैको गोपनीयताविरुद्ध जाँदैन यो कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा छ । त्यो ट्यापिङ गर्नुको त एउटा प्रयोजन हुन्छ नि । अपराधिक गतिविधिमा प्रहरीलाई दिने कि, फेरि ती निकाय हामीसँग आवद्ध नै हुँदैन । तिनीहरू अदालतको आदेशबाट सिधै सेवाप्रदायककहाँ जान्छन् । खासमा यसबारे कुप्रचार गरिएकाले संशय पैदा गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र भ्वाइसबाट डेटामा गइरहेको सन्दर्भमा घट्दो अवस्थामा रहेको भ्वाइस ट्राफिक अनुगमनका लागि साँच्चिकै यो प्रविधि आवश्यकताको थियो त ?

कराडौंलाई नागरिकलाई सेवा दिएको विषय त्यसमा अब पनि राज्यले आईसीटी प्रयोग नगरी हामी मनिटरिङ गर्छौं, हामी नागरिकलाई सुविधा दिन्छौं भन्नु अब सम्भव छैन । अब मेशिनबाट दिएको सेवा मनिटरिङ मेशिनबाटै हुन्छ । सिस्टमबाट दिइएको सेवाको मनिटरिङ सिस्टमबाटै गरियो भने मात्र यथार्थ थाहा हुन्छ ।

टेरामक्स प्रविधिको उपकरण भित्र्याउँदै तीन अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसलाई कुनै बहनामा दद्द गर्ने कि कुनै उपाय लगाएर कार्यान्वयन नै गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यस्तोमा तपाईंले देख्नुभएका समाधान चाहिँ के हो ?

पहिलो कुरा यो प्रोजेक्ट कस्ट तीन अर्बभन्दा केही बढी हो । तर अहिलेसम्म पेमेन्ट भएका करिब ५० करोड हाराहारी मात्र छ । सिस्टम राखेपछि सिस्टम राखेको माइलस्टोनको आधारमा अरु पेमेन्ट हुँदै जाने हो ।

अर्को प्रत्येक वर्ष सभा खर्ब अनुगमन गर्नलाई चाहिने मेकानिजम हो यो । यो प्रयोग हुन्छ नै । प्रयोग नहुने भन्ने कुरै छैन । हामी सेवाप्रदायकका स्पष्ट देखिएको संशय हो भने हामी हटाउन सक्छौं । यसमा पव्लिक डिवेट गरे भयो । टेक्निकल अडिट गरे भयो । जुनसुकै चेकजाँच गरे भयो । हामी तयार छौं । तर लागू गर्न दिन्नौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामी राजी छैनौं । नेपालमा लाइसेन्स लिने, सेवा सञ्चालन गर्ने अनि उतापट्टि नियामक र सरकारको राजस्वप्रति पनि जिम्मेवार नहुनु भन्या सेवा सञ्चालन गर्न इच्छु छैन भन्या जस्तो हो सिस्टम लागू गरेरै छाड्छौं ।

प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि टेरामक्स लागू नगर्ने भन्नुभाछ, कारण के होला ?

मेले मिडियाबाटै सनेको हो । तर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि यो ट्यापिङ गर्ने प्रविधि होइन भनेर स्पष्ट पार्न नसकिएको होला । उहाँलाई समयमा ब्रिफिङ चाहिँ नभएको भन्ने मलाई भा छ । हामीले यस्मा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिहेका छौं । त्यो किसिमको संशय हुने गरी, राज्य राज्यका संयन्त्रलाई नै गाह्रो हुने गरी नियामक निकायले काम गर्न सक्दैन । गर्‍या छैन र गर्दैन पनि । यसले चाहिँँ राज्यलाई झन् बलियो बनाउँछ ।

उपभोक्तालाई थप सुसूचित बनाउँछ । सेवा नपाएकालाई सेवा पाउने आधार तयार गर्छ । विकट ठाउँमा बस्नेलाई धुरीमा चढ्नुपर्ने, डाँडा जानुपर्ने, पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फोन नलाग्ने, कुरा हुँदाहुँदै काटिने यसरी नागरिकहरू ठगिराखियाबेलामा यो नहोस् भन्नका लागि टेरामक्स प्रविधि हो । यी कुरामा राज्यप्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वले सपोर्ट नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन ।

एनसेल, एनटीसीले टरामक्स प्रविधिलाई नचाहनुको कारण खासगरी केलाई मान्न सकिन्छ ?

अब उहाँहरू (एनसेल, एनटीसी)ले टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन अस्वीकार गर्नुले के संशय पैदा गर्‍यो भने लाइसेन्स लिएदेखिका सबै राजस्व ठिक छ की छैन ? अब झन त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था जबरजस्त सिर्जना गर्न खोजिरहनुभा छ । उहाँहरू उपभोक्ताप्रति पहिला पनि जिम्मेवार हुनुहुन्नथ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं । होइन भने उहाँहरूलाई हामीले राज्यको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने अनुमति दिएका हौं ।

तर यहीँ काठमाडौंको गल्लीमै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । यी नै कुरालाई परीक्षण गरेर हामी थप जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ । थप पारदर्शी हुनुपर्‍यो । हिजोसम्म मोनोपली हिसाबले जुन सेवा दिँदै आथेँ त्यही हुन्छ । जुन सामान हो त्यही हुन्छ । अझ कमसल सामानलाई बढी पे गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आएपछि नियामक निकायले डण्डा चालउन लाग्यो भनेर उहाँहरू तर्सिनुभाके जस्तो लाग्छ मलाई । सेवाप्रदायकले गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेको प्रतिरोध होइन यो ।

तर सेवाप्रदायकले त टेरामक्स उपभोक्ताको गोपनीयतामा पहुँच राख्ने प्रविधि नै हो । तर सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम राख्नैपर्छ भनेर एकोहोरो रुपमै लागिपरेका देखिन्छन् । कसरी होला त टेरामक्स कार्यान्वयन ?

होइन यो उहाँहरूले छर्नुभएको भ्रम हो । यो चिरिहालिन्छ नि । भ्रम कति दिन टिक्छ र ? सत्य डग्दैन, झुटो क्दिैन भन्ने उखानै छ नि । त्यसकारण यो भ्रमलाई चिरेर टेरामक्स प्रविधिलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्छौं । अब अझ हाम्रो ध्यान के मा आकर्षित भएको छ भने उहाँहरू (सेवाप्रदायक)ले बिनाअनुमति क–कसको डेटाहरू हेर्नुभाछ त्यसलाई हामी चेक गर्छौं । उहाँहरू कति पारदर्शी हुनुभा रहेछ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ । यसरी हामी उहाँहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउँछौं ।

यसरी यहाँहरू लाग्दै गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य दबाब चाहिँ कस्तो छ ?

दबाब भन्दा पनि मिसलिड गर्नेहरूको यहाँ कमि रहेनछ भन्ने र धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन क्रियट गर्न चाहिँ धेरै सक्षम रहेछन् भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छ ।

त्यसकारण टेरामक्स प्रविधिलाई लिएर बजारमा जुन अफवाह फैलाइएको छ यो नितान्त गलत हो । यो भ्रममा नपरीदिन हुन सम्बन्धित सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू र सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि राखेर टक्निकल अडिट गर्न हामी तयार छौं । यसमा हामी विश्वस्त छौं हामीले खरिद नै नगरेको चिज कसरी आउँछ र ? यो मात्र सेवाप्रदायकलाई थप जिम्मेवार बनाउन ल्याइएको हो ।

उपभोक्ताका लागि टेरामक्सबारे कुन खास जानकारी वा अनुरोध छ ?

नियामकको तर्फबाट म आमउपभोक्तालाई भन्छु– तपाईंहरू सेवाप्रदायकले दिएका अहिलेको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? यदि तपाईंहरू पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहन्छ भने त ठिकै छ । तर तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने त्यसमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं । त्यसमा कारण पत्ता लगाएर सेवाप्रदायकलाई थप जिम्मेवार बनाएर यसमा उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न खोजिएको भएर यो भ्रममा नपर्दिन हुन म आग्रह गर्दछु ।

एनसेल र एनटीसीविरुद्ध धेरै गम्भीर उजुरीहरू पनि छन् । तर ती उजुरीहरूमा प्राधिकरणले मात्र ५ लाखसम्म जरिवाना गराएर छाडेका उदाहरणहरू पनि हामीसँग प्रशस्त छन् । यी कारणले पनि प्राधिकरणसँग सेवाप्रदायकहरू नडराएको अवस्था हो ?

हामीले सभा अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिराएको निर्णय छ । हामीले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अपिलका लागि जान पाउने व्यवस्था छ । त्यहाँबाट टुंगिएको छ भने बेग्लै कुरा हो । हामीले ५ लाखमै गम्भीर प्रकृतिका विषयमा उन्मुक्ति दिएका छैनौं । यसैगरी दूरसञ्चार ऐनको कमजोर दफालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गर्या छ । तर अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन नसकेको भएर पनि कतिपय अवस्थामा कम जरिवानामा छाडिएको हुन सक्छ ।

फाइभजी सेवाको विषयमा के छ तपाईंको धारणा ?

पहिलो कुरा त यी सेवाप्रदायकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुछ । यही फारजी सेवा राम्रो दिन नसकेकाहरूबाट फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् भनेर म विश्वास गर्न सक्दिन । पहिलो उहाँहरूलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुप¥यो । त्यसपछि फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम देखिनुभयो भने मात्रै उहाँहरूलाई यसको अनुमति दिन सकिन्छ । अन्यथा हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।

एनसेलले अझै सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूरा नतिरहेको भनिएको छ । कहिले तिराउनुहुन्छ ?

वास्तवमा एनसेलले कर तिर्न बाँकी छैन । यसबारे अलि भ्रम छ । क्यापिटल गेनको ट्याक्सको जुन विषय थियो त्यो सर्वोच्च अदालतले निणर्य गरेपछि आफै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको थियो । त्यसपछि नेपालले जित्यो भनेपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स नेपालले लिएको चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भा हो । भन्ने एनसेलले तिर्न बाँकी छैन । तिराकोमा विरोध भाथ्यो । अन्तर्राष्टि बोर्डमा गकोमा नेपालले जितेको हो । अथवा तिराको ठिकै हो भनिएको हो ।

तपाईंले के के याेजना लिएर आउनुभा थ्याे र कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?

थुप्रै समस्या अझै छ । तर धेरै सुधार भाछ । सडक नपुग्या ठाउँमा टेलिकम पुग्या छ । विकट गाउँका मानिसहरूले टेलिफोन सेवा लिन पाएका छन् । हिजो सदरमुकाम आएर एकदिन बसेर फोन डायल गर्नुपर्ने मान्छेले आज घरमै बसीबसी फोन गर्न पाएका छन् । हिजो आफूभन्दा टाढा रहेका आफ्ना छोरा नातीसँग कुरा गर्न नपाउनेहरूले आज भिडियो कुराकानी गर्न पाउनुभा छ, जसको अमूल्य योगदान छ ।

योजनाको हिसाबले मैले सुरुदेखि तार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पूर्वधार नियमावली संशोधनका लागि सरकारमा पठाएको थिएँ । पाँच लाखसम्म मात्र जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई ५० करोडसम्म गर्न सक्नेगरी ऐन संशोधन गर्न पठाएको थिएँ । तर यी कुराहरू समयमै हुन नसक्दाखेरी यी कुरा लथालिङ्ग भएपनि अहिले करिब सबै नागरिकले टेलिफोन प्रयोग गर्न पाएका छन् । गुणस्तरको कुरामा हामीले सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।

पहिला एउटा इमेल डाउनलोड भयो मेरो भनेर खुशी मन्दै अर्को कोठामा गएर चियर्स गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो भने अहिले मोवाइलमै एचडी भिभियो हेर्न पाइएको छ । हालसालै एउटा अध्ययनले दखाएको थियो–अष्ट्रेलियाभन्दा हामी अगाडि छौं । तसर्थ म दाबाका साथ भन्न चाहन्छु–सुधारउन्मुख छ । निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ सबै कुरा । जिम्मेवार हुँदै आएका छन् सेवाप्रदायकहरू । यो क्रमिक रुप हो ।

भिडियाे हेर्नुहाेस्:–