अर्थतन्त्र ठिक रहेको मन्त्रीको जप, सुधारका लागि के गर्नुपर्ला थप?

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सहयोग नगरेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे। त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटायो। गर्भनर अधिकारीले उनको कुनै निर्णयमा साथ दिँदैनथे।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका थिए। तर, गर्भनरको सहयोग नहुँदा उनलाई गाह्रो परिरहेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले हटाए पनि सर्वोच्च अदालतले गर्भनर अधिकारीलाई पुनबर्हाली गरिदियो। अर्थमन्त्री शर्माले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘सर्वसाधारणले पाँच सय र हजारको नोट घरमा लुकाए। कतिपयले डस्ना र सिरानीमूनि त कतिपयले दराजमा लुकाएका छन्। त्यसैले पनि पाँच सय र हजारके नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’ यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार हट्यो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार आयो।

विवादास्पद तपस्पी रामबहादुर बम्जनको घरबाट सीआईबीको टोलीले साढे तीन करोड बरामद गरेको छ। तपस्पी भनाउँदाको घरबाट यत्रो पैसा निक्लियो भने नेता, व्यापारीहरूले कति पैसा लुकाएका होलान् ? आम सर्वसाधारणले पनि पैसा लुकाएको त प्रष्टै छ। नत्र भए पैसा कहाँ गयो ?

प्रचण्डको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भए। अर्थमन्त्री शर्मा हुँदा गर्भनर अधिकारी जहिले पनि रिसाएकै रुपमा प्रस्तुत हुन्थें। अर्थ मन्त्रालयमा बैठक हुँदा होस् या कुनै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बोल्दा गर्भनर नसुनेझैं गरेर बस्थे। कहिलेकाँही उनीहरूबीच कार्यक्रममै जुहारी चल्थ्यो।

एउटाले अर्कालाई घोच्न कुनै ‘कसर’ बाँकी राख्दैन्थे। एमालेका नेता पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएपछि गर्भनर मख्ख। एउटै पार्टीको जो परे। पौडेलले जहाँ भन्यो, त्यही हस्ताक्षर गरिदिन्थे गर्भनर। उनको कुरा कहिले पनि काटेनन्, गर्भनरले। अहिले पनि बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार छ।

व्यापारीहरू पाँच सय र हजारको नोट देख्नै छाडेको बताउँछन्। सर्वसाधारणले पाँच सय र हजारको नोट लुकाइसके। बचतकर्ताहरू एक लाखको चेक लिएर बैंकमा जाँदा शाखाले हेड अफिसमा पठाउँछ। कि अगावै जानकारी गराएको भए हुने भन्दै कर्मचारीहरूले बचतकर्तालाई जवाफ दिने गरेका छन्।

व्यक्तिको घरबाट करोडौं रुपैयाँ निस्किन्छ। यसको उत्तर त गर्भनर अधिकारीले दिनुपर्ला नि ?

अहिले बैंकले कर्जा दिइरहेको छैन्। एक करोडको धितो राख्छु, २० लाख रुपैयाँ ऋण चाहियो भन्दापनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। गर्भनर अधिकारी अहिले पनि बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्दै आएका छन्। गर्भनरलाई प्रश्न,‘पैसा बैंकमा छ कि व्यक्तिको घरमा ?’ सर्वसाधारणले कर्जा पाइरहेका छैनन्, बजारमा पैसाको तरलता छ।

व्यक्तिको घरबाट करोडौं रुपैयाँ निस्किन्छ। यसको उत्तर त गर्भनर अधिकारीले दिनुपर्ला नि ? पौडेल हटेपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा प्रकाशशरण महतले सम्हाले। गत चैत १५ गते पौडेल राजीनामा दिएर निस्किए, चैत १७ गते महत आए। मन्त्रालयका सचिवले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठेरोमा भएको देखिसकेका थिए।

सोहीअनुरुप उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट बनाउन थाले। जसरी हुन्छ सरकारी खर्च घटाउनतर्फ सचिवको जोड थियो। तर, सचिव नै सरुवा भए। सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ। राजस्वले धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले धमाधम सार्वजनिक ऋण लिइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। जसले नै अर्थमन्त्र मुश्किल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। आम्दानीभन्दा धेरै खर्च छ। जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ। वर्तमान गर्भनर र अर्थमन्त्रीले देश डुबाउन लागिसके।

अब प्रधानमन्त्री ‘एक्सन’ मा जानुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई उपाय छन्। पहिलोः अर्थमन्त्री महत र गर्भनर पौडेललाई हटाउने। दोस्रोः पाँच र हजारको नोट प्रतिबन्धका लागि प्रस्ताव माग गर्ने। नत्र घरमा लुकाएर राखेको पैसा बाहिर ल्याउन सम्भव छैन्।

अर्थमन्त्री महत आफ्नो पद जोगाउनतिर मात्रै लागेका छन्। कहिले शेयरको मूल्य बढ्यो भन्छन्, कहिले घरजग्गाको। कहिले राजश्वले गति लियो भन्छन्। जसरी हुन्छ, सर्वसाधारणलाई अल्मलाउने, पद जोगाउने। उनी ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोजिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट बनाउन तयारी गर्नुपर्ने बेला नजिकिएको छ। सरकारी खर्च बढेको छ तर आम्दानीको स्रोत के ? राजश्व कहाँबाट उठाउने ? उनीसँग कुनै योजना नै छैन्। मुलुकभरका सहकारीले बचतकर्ताको ३६ खर्ब रुपैयाँ खाइदिएको छ। करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ।

सहकारीले आफ्नो जिन्दगीभरको पसिनाको कमाइ खाइदिएको सहन नसकेर कतिपय हृदयघात भएर मरे। कतिले आत्महत्याको बाटो रोजे। नेपालको सहकारी डुबेको र करोडौं सर्वसाधारण पीडित भएको चर्चा सर्वत्र चलेको छ। तैपनि उनी सहकारीको साधारण सभामा पुगेर सहकारीको गुनगान गाउँछन्।

बेरोजगारको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। सटर, कोठा, फ्ल्याटहरू धेरै खाली भइसक्यो। सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न महाभारत परेको छ।

यत्रा सर्वसाधारण पीडित भएका छन्, अझै सहकारी ठीकठाक छ भन्नु लाजमर्दो कुरा होइन् ? अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई बजारमा के भइरहेको छ ? भन्ने नै थाहा छैन्। यस्तो व्यक्ति पदमा बस्नु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। पीडितहरू ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा अर्थमन्त्री महतले उनीहरूको घाउमा नुन छर्किने काम गरेका छन्।

देशमा सबै खानेमात्रै छन्। देश धितो राखेर सबैले खाइरहेका छन्। २०८०–८१ को बजेट ल्याउँदा अनावश्यक खर्च कटौती गरिदिएको भए, नेपाली ऋणको बोझमा त थलिदैनथे। एक जना नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण पुग्न लागिसकेको छ। एउटा साधारण व्यक्तिले त भोलि बिहान खाने छ कि छैन् भनेर रातको छाक टार्छन्।

अर्थमन्त्री पदमा बसेकालाई त्यति पनि थाहा छैन्। बजेटमा पेन्सन काट्नुपर्थ्यो। सरकारी कर्मचारी, नेताहरूले लिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरूको तलब काट्नुपर्थ्यो। तर, केही पनि कटौती भएन्। झन् सुविधा थपियो। केही वर्षकै अवधिमा नेपालमाथि विदेशी ऋणको ठूलो बोझ थपिएको छ।

आम्दानीको स्रोत छैन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरूले मनोमानी खर्च गरे। जनतालाई ऋणको भारी बोकाउँदै सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा थपियो। सरकारले आँखा चिम्लेर ऋण लिइरहेको छ तर तिर्छ कसरी ? ऋण तिर्नलाई आम्दानीको स्रोत हुनुपरेन्।

सरकारले अब ऋण लिनमा ‘पूर्णविराम’ लगाउनुपर्छ। भनिन्छ नि, ‘ओढ्ने हेरेर खुट्टा फैलाउनुपर्छ।’ सरकारसँग पैसाचाँहि छैन् तर खर्चचाँहि ठूल्ठूला गर्न खोजिरहेको छ। भोलिका दिनमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्पष्ट छ। सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। तीन वर्षअघि २० हजार रुपैयाँमा काम गर्नेहरू अहिले पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य छन्।

बेरोजगारको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। सटर, कोठा, फ्ल्याटहरू धेरै खाली भइसक्यो। सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न महाभारत परेको छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेकेको छ। घर बनाउने कार्यमा कमी आउँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको छ।

भन्सार, यातायात, मालपोत कार्यालयहरूले राजश्व उठाउन सकेको छैन्। देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर, अर्थमन्त्री महत विदेशीसँग ऋण माग्ने, क्याबिनेटबाट स्वीकृति गराउनतर्फ मात्रै केन्द्रित छन्। जनताले तिरेको कर सरकारको खर्च धान्न पुग्दैन्। विदेशीको ऋण कहाँबाट तिर्ने ? विकास कुन पैसाले गर्ने ?

सरकारसँग के ‘भिजन’ छ ? उनी सँधै अर्थमन्त्री भइरहने होइनन् तर पेलानमा आम सर्वसाधारण पर्छन्। नेता, सरकारी कर्मचारी, भूपूहरूले गरेको मोजमस्तीको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने देख्न थालिसकेको छ।