भोका जनता रोजगारीका लागि भर्ना खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै

काठमाडौं । नेपालको विकट ठाउँमा यौटा सिटामोल चक्की नपाएर अत्यधिक ज्वरो पीडितले ज्यान गुमाएका छन् भने भत्किएको विद्यालय भवनका कारण रुखको छहारीमा पुस्तक अभावमा पुरानो पुस्तक पढेर विद्यालय शिक्षा आर्जन गर्नु पर्ने बाध्यका बीच अध्ययन अध्यापन चलिरहेको जगजाहेर छ ।

यस्तो अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा “पिपल्स लाइब्रेरी” निर्माण गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको पुस्तकालयलाई “पिपल्स लाइब्रेरी” को रुपमा विकास गर्ने कुरा भदौ १ गते सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा साउन ३२ गतेको मितिमा छापिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ३२ गते बिहान सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै “बालुवाटारमा खाली रहेको पुस्तकालयको कोठालाई “पिपल्स लाइब्रेरी” बनाउने प्रस्ताव पत्नी राधिकाबाट आएका छ । यस कार्यमा सघाउन सबैलाई आग्रह गर्दछ” उल्लेख छ ।

त्यहाँ पुस्तक राख्ने ६० वटा तख्ता छ जहा दुई हजार पुस्तक अटाउन सक्छ । अब विचार गर्नु पर्ने कुरा के छ भने बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सधै ओली नै प्रधानमन्त्री रहने होइन ।

प्रधानमन्त्री निवास संवेदनशील ठाउँ भएकोले त्यहाँ पिपल्स लाइब्रेरी अर्थात जनताको पुस्तकालय खोल्न सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि ठीक हैन ।

त्यसै असन्तुष्ट वर्ग र कुनै माग पूरा गराउन सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्न गइरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास निषेधित क्षेत्र भित्र पर्दछ त्यस्तो ठाउँमा पब्लिकको ओहरदोहर सधै सहज हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा बालुवाटारमा खाली रहेको कोठालाई पिपल्स लाइब्रेरी बनाउने सोच नै गलत हो । सो ठाउँमा दुई हजार पुस्तक अटाउन सक्ने भएर ठाउँ खाली हुँदैमा पुस्तकालय नै बनाई हाल्नु पर्ने हास्यास्पद छ । भोका जनता पुस्तकालय होइन पेट भर्न रोजगारी चाहेका छन् ।

नेपालमा रोजगारी ठूलो समस्या हो । लाखौं उमेर पुगेका युवा युवतीहरु बेरोजगार छन् । तिनीहरुलाई सर्वप्रथम स्वदेश मै रोजगारी दिन धमाधम भएका कार्यालयहरुमा भर्ना खोली नियुक्ति दिने तर्फ सरकारले पहल गर्नु पर्दछ र यो जरुरी पनि छ ।

सर्वप्रथम चिकित्सा शिक्षा पढेर बेरोजगार बसेका एम.बी.बी.एस र एम.डी.का बेरोजगार डाक्टरहरु जो पलायन भइरहेको छ विदेशतिर तिनीहरुलाई १० वर्ष याता स्थायी भर्नाका लागि विज्ञापन नखुल्दा यत्रतत्र भातौरिदै छन्, तुरुन्त यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नु जरुरी छ ।

भागवण्डा पुर्याएर आलोपालो सरकार बनाउने खेल भन्दा मतदाताका छोराछोरीलाई रोजगारी दिन सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरोस् ।

उपनिर्वाचन र अन्य कुनै निर्वाचन अर्थवा संविधान संशोधन जस्ता विषयमा समय खर्चिनु भन्दा दैनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर विदेश पलायन हुने युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम दिएर देश बनाउने अभियानमा सरकारले ध्यान नदिए यो देशमा नेता, कार्यकर्ता, दल र तिनलाई भोट दिने ५० वर्ष माथिका बुढाबुढी मात्र बाँकी रहने कुरा बुझ्न कि नबुभ्ने ?

लुटको निम्ति बह्मलुट मचाउनेहरु देशको अर्थतन्त्र ओरालो तिर लाग्दा चर्को कर लगाएर खर्चिलो शासन प्रणाली संघीयता कति दिनसम्म धान्ने ?

नेपालमा अनावश्यक ऋण विदेशबाट लिएर त्यसको ब्याजमा देश डुवाउने काम किन भइरहेको छ भनी आम जनताले प्रश्न गरिरहँदा कानमा तेल हालेर बसेका सरकारले जनतालाई जर्वजस्ती कर मार्फत दोहन गर्ने काम कहिलेसम्म गरिरहने ?

सरकारको खर्च धान्न र सरकारी कर्मचारीहरुको तलव बाँड्ने बेरोजगार युवा युवतीका आमा बुबासँग जर्वजस्ती आफू खूशी बजेट मार्फत कर निर्धारण गरी जनताको छाला काढ्ने गरी कर असल्ने छुट पाउँछ त ? कदापि पाउँदैन, अपर्ण साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

थिचिएका जनता बालुवाटारमा पुस्तकालय हैन पीडित, शोषित र प्रताडित जनताको पीडा सुनेर त्यो समस्या समाधान गर्ने “उजुरी महाशाखा” खोल्न जोडदार माग गर्दैछन् । सरकार आफूखुशी गरिरह्यो भने देशमा बवाल हुन अब समय लाग्ने छैन ।