सर्वदलीय छानबिन समिति पंगु बन्दै

काठमाडौं । आरोपहरु यति धेरै गम्भीर छन् तर संसदीय सुनुवाई समितिबाट सहजै अनुमोदन हुन्छन र नियुक्ति खान्छन् ।

नेपालको संसदीय सुनुवाई समितिले अहिलेसम्म तीन जनाको नाम अस्वीकृत गरेको हो । हेर्न बाँकी छ, भावी प्रधानन्याधीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतमाथि घरेलु हिंसाको आरोप उपर समितिले के गर्दछ ?

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध वैवाहिक सम्बन्ध र नैतिकतासम्बन्धी उजुरी परेको छ । समितिले असोज ३ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी मागेकोमा ६ जनाले फरक-फरक आरोपसहित उजुर दर्ता भएको छ ।

राउतले श्रीमतीलाई अन्याय गरेको र पाँचतारे होटलमा मोजमस्ती गरेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीशका रुपमा सैनिक ऐनको गलत व्याख्या गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।

यस्का अलवा राजदूतमा सिफारिस सचिव सेवा लम्सालको हकमा के गर्दछ ? उनीविरुद्ध पनि तीन वटा फरक फरक उजुरी परेका छन् ।

परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमको लागि राजदूत हुन अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी हालिएको छ । उनीविरुद्ध तीन वटा उजुरी छन् । सेवा हालै बेल्जियमका लागि राजदूतमा सिफारिस भइसकेकी छन् ।

एकातिर सचिव पद छोड्न नसक्ने, अर्कातिर कुनै मुलुकमा राजदूत भएर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेकी लम्साल अर्को महिना कार्यकाल सकेर गेहेन्द्र राजभण्डारी फर्किएपछि ब्रसेल्समा बसेर मुलुकको सेवा गर्ने अवसर पाउँदैछिन तर सेवा लम्सालको कार्यसम्पादन र कार्यकुशलताप्रति वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकरात्मक छैनन ।

सेवाको कार्यसम्पादनविरुद्ध संसदीय समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन् । उज्रीकर्ताले सेवा निर्णय क्षमतामा निकै कमजोर रहेको, निजामती सेवा ऐन/नियम तथा परराष्ट्र सेवा नियम र निर्देशिकाको मर्म विपरीत काम गरेको सरुवामा अन्यायमा परेको भन्दै कार्यवाहक राजदूत कुमार बहादुर श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका हुन ।

उजुरीमा भनिएको छ,०८० साउन २९ मा भएको विदेशस्थित नियोगहरूमा हुने सरुवामा तत्कालिन वरिष्ठ सहसचिव (सरुवा समितिको संयोजक) लम्सालले आफ्नो पूर्ण दाबी पुग्ने नियोगमा सरुवा नगरी द्वन्द्वग्रस्त देश इजरायलमा रहेको नियोगमा सरुवा गर्न सिफारिस गरेको र त्यो सिफारिस विभेदकारी र पक्षपाती भएको पछि अन्तर नियोग सरुवा पाउने आशामा आफूले सो सरुवा निर्णयलाई स्वीकार गरेको उनले बताएका छन ।

उसो त लम्सालको व्यक्तिगत जीवनमा समेत आफ्नै श्रीमानलाई धोखा दिएकी प्रशासक हुन । उनी पाकिस्थानको राजदूत हुँदा श्रीमानलाई छाडेकी थिइन । श्रीमतीलाई उच्च तहमा पुऱ्याएका उनका पति अहिले सडकमा पुगेका छन् । यता प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतमाथि पारिवारिक विचलनकै मुद्धा अगाडि सारिएर नियुक्ति छेक्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यस अघिमात्र संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ । यो सुनुवाईबाट छेकिएको तेश्रो नाम हो । यस अघि समितिले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी र केही महिना अघिमात्र निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानमाथि यौन विचलनको आरोप थियो । गम्भीर आरोप भएका कारण उनको. नाम अस्वीकृत गरेको हो । यद्यपि यही समितिले धेरै विवादित नाम र पात्रहरुलाई अनुमोदित गरेर नियुक्ती दिलाएको तामाकोशी सन्देशमा उल्लेख छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै नेपालमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सुरुवात भएको हो । तर, संसदीय सुनुवाई समिति समेत कर्मकाण्डी र राजनीतिक भागबण्डा गर्ने थलो बन्दै आएको गुनासो व्याप्त छ ।