काठमाडौं । संसद सरकार जन्माउने आमा हुन, सरकार आमाबाट टाढा हुने, तर्सने, तर्कने, जे गरी रहेछ यो बेठिक छ भनेर एमालेबाट सभामुख बनाईएका देवराज घिमिरे भनिरहेछन् ।
बरु सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेका अध्यक्षहरु शेरबहादुर देउवा एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद छलेर विवादित दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सहमत भएको समाचार बाहिरीएको छ ।
संसद अधिवेशन नबोलाउँदा महत्वपूर्ण डेढ दर्जन भन्दा बढी विधेयक अलपत्र परेका छन् । कांग्रेसलाई दल विभाजन गराउने अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विभाजित गराउने योजना छ भने एमालेलाई केही साना दल विभाजन गराउने योजना छ ।
यसरी सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेलाई शीर्ष नेतृत्वमा दल विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याउनेमा सहमति भएका कारण सरकारने संसद अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरी रहेछ ।
जवकी हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले गरेको आलटालबाट आगामी बजेट अधिवेशनलाई असर गर्ने संसदीय जानकारहरु भनिरहेछ । सभामुख देवराज घिमिरे संसद अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाई प्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । जबकी सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेको छैन ।
बरु सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याईसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिबाट दल विभाजन गराउने अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन रुचाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस पटक पहिले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । त्यस बेला कांग्रेसकै कारण उनले चाहे अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकेनन् । यस पटक भने शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाए पछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसै साता राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने कांग्रेस कै केही नेताहरु बताइरहेछन् ।
उनका अनुसार कांग्रेस ईतर समूहले अध्यादेशबाटै जाने कि संसदबाट ऐन बनाएर जाने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । पहिलेबाटै डेढ दर्जन भन्दा बढी विधेयक संसद अधिवेशन नहँदा अलपत्र छन् । यसरी अलपत्र परेका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु तत्काल संसदबाट कानूनका रुपमा पारित हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
जबकी सरकार अलपत्र विधेयकहरु संसदबाट कानून बनाउन पछि हट्दै नयाँ अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्न खोजी रहेको कांग्रेस कै असन्तुष्ट नेताहरुले भन्न थालेका छन् । जीवित संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउने हो भने किन संसद चाहियो उनीहरु भन्छन् ।
पदीय हैसियत बिर्सेर राजनीतिमा
देशको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक साथ भईसकेका विद्यादेवी भण्डारी र नन्दकिशोर पुन राजनीतिमा फर्कने सुरसार कसेको देखिए पछि उनीहरुलाई लिएर अहिले चर्चा शुरु भएको छ ।
उच्च संवैधानिक पदमा एक पटक बसिसकेकाहरु राजनीतिमा सक्रिय हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चर्चा छ । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा सक्रिय हुन मिल्दैन भनेर उल्लेख छैन ।
त्यस कारण उनीहरु आफ्नो पुरानो माउ पार्टी एमाले र माओ केन्द्रमा फर्किने तयारीमा छन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्यादेवी भण्डारीसँग पटक-पटक भेटिसकेका छन् भने पुन पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा औपचारिक रुपमै सहभागी भए । यति बेला एमाले र माओ केन्द्रमा आन्तरिक उथल-पुथल देखिदैछ ।
अनुशासन पर्वका नाममा ओली डण्डा चलाएर केही नेता माथि गरिएको कारवाही र सम्पन्न स्थानीय चुनावमा दयनीय अवस्थाका बीच धेरै नेता-कार्यकर्ता आतंकित अवस्थामा विच्किने तयारीमा छन् भने माओ केन्द्रमा भुसमा लागेको आगो झैं जनार्दन शर्माहरुको छटपटी बढेको स्थितिमा ओली र दाहालले विद्यादेवी भण्डारी र नन्दकिशोर पुनलाई पार्टीमा सक्रिय भूमिकामा फर्काउन खोजेका छन् ।
एमाले केन्द्रिय कमिटीको बैठक नजिकिदै गर्दा प्रम ओलीले भण्डारीसँग भेटेका हुन् । चपली स्थित भण्डारीको निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग निकै लामो भेटवार्ता गरेका चर्चामा खबर छ ।
पूर्व राष्ट्रपति भईसकेकी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा पार्टी अध्यक्ष बनाउन खोज्दै छन् भन्ने एमाले भित्रै चर्चा चलेको छ । बरु एमाले भित्र एउटा बलियो समूह राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुन नहुने भन्दै उनको पार्टीमा फर्कने स्थितिलाई रोक्न खोज्दैछन् ।
जबकी पुष्पकमल दाहाल पार्टी भित्र उथल-पुथल हुन सक्ने र आफू कमजोर हुने बुझेर नन्दकिशोर पुनलाई पार्टीमा सक्रिय जिम्मेवार दिएर आफ्नो सुरक्षा कवज बनाउन खोज्दै छन् ।
जानकारहरु भन्छन् भण्डारी र पुन राजनीतिमा फर्किए अनौठो मान्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, भण्डारी र पुनको राजनीतिमा फर्कने निर्णयले संवैधानिक उच्च पदको कुनै महत्व नहुने भएको छ ।




















प्रतिक्रिया