जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राखिन् ।
मन्त्री तिवारीले भनिन्, “विधेयकमा केही त्रुटि भएको महसुस गरें, विशेष गरी थारू भाषा समेटिनु पर्ने थियो । कानुन मन्त्रालयले यसमा समावेश गरेर पठाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब, विधेयकमा रहेका त्रुटिहरू सच्याएर पुनः सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।”
यस विधेयकमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा समेटिएको थियो । तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । यस कारण, सरकार बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिनु परेको हो ।
थारू, महगीलगायतका मातृभाषाभाषीहरूले विधेयक फिर्ता लिने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । थारू समुदायका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले पनि विधेयक फिर्ता लिई थारू भाषा समेट्नका लागि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया