किसानलाई बाँच्न देउ

मुलुकमा किसानलाई बचाउन गुठी जोगाउन आवश्यक भएको छ । जग्गा धनी कुनै न कुनै गुठी रहेको जमिनमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाइ रहेका व्यक्ति गुठी किसान हुन् । अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरूको माग आफ्ना पुर्खादेखि पसिना बगाउँदै आएको जमिनको स्वामित्व जोत्ने किसानलाई नै दिइनुपर्छ भन्ने हो । जग्गा बेचेर आवश्यक गर्जो टार्न नपाएको, वित्तीय संस्थामा राखेर कर्जा लिई उद्यम गर्न तथा खाँचो टार्न नपाएको, उत्पादन बढाउने जाँगर पनि नभएकाले जग्गा भएर पनि नभएसरह अवस्थामा आफूहरू पुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेका जग्गामा खेती गरिरहेर पनि पीडित बन्न बाध्यहरू संघीय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन । उनीहरू केही दिनदेखि लगातार काठमाण्डौंका विभिन्न स्थानमा कृषि औजारसहित प्रदर्शन गर्ने, नेताहरूलाई आप्mना मागबारे बुझाउने र समाधानका लागि पहल गरिदिन याचना गर्न व्यस्त छन् । माघे चिसोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नारा, जुलुस, धर्नामा बस्न बाध्य उनीहरूलाई सुन्ने काम कतैबाट भएको छैन । स्वर्गद्वारी आश्रमको दावीमा उसको स्वामित्वमा १०५७ विघा, चार कठ्ठा, सात धुर जग्गा छ ।

जसमध्ये ६१४ विघा, १२ कठ्ठा, १४ धुरमा मोही लागेको छ । यसरी मोही लागेको जमिनबाट वर्षमा धान (खेतबाट) १८१५ क्विन्टल, ५० किलोग्राम, २१ ग्राम र तोरी (बारीबाट) ४१८ क्विन्टल, ३६ किलोग्राम, १२१ ग्राम उठ्नुपथ्र्यो । तर धान करिब आधा अर्थात ९०० क्विन्टल मात्र उठ्छ भने तोरी उठ्दै उठ्दैन । पहिलो कुरा त ४४३ विघा आफैँसँग भएकाले यो आश्रमले त्यही जमिन उपयोग गरेर पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

दोस्रो कुरा मोही किसानसँग उठाउनुपर्ने कुतसमेत उठाउन ऊ अक्षम देखियो। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म उठाउन बाँकी १६ हजार क्विन्टल धान र चार हजार क्विन्टल तोरी कहिले उठाउला आश्रमले ? उत्तर सहज छैन । अझ विडम्बना त यो छ कि अतिक्रमणमा परेको १५५ विघा, १० कठ्ठा, सात धुरको रक्षा गर्नसमेत सकेको छैन आश्रमले ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबारे जारी गरेको एउटा परमादेश हो जसमा ‘यो गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू’ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी २०६४ माघ १० मा गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने फैसला गरेको थियो ।

यसअघि जोसँग पैसा थियो, टाठाबाठा थिए, उनीहरूले गुठी जमिन रैकर गराए जसले सकेनन् वा थाहा पाएनन्, ती अहिलेसम्म पनि पीडित नै बने । त्यसैले रैकर गराउन नसक्ने गुठी किसानलाई अहिलेसम्म पनि पीडित तुल्याइराख्नु चरम अन्याय होभन्दा फरक पर्दैन ।

एकातिर आश्रमको नाममा भएको जग्गाको यो बिजोग छ भने अर्कोतिर हामी दिलोज्यान लगाएर उत्पादन गर्छौँ, आफू र परिवार पालिन्छौं र बाँकी बचेको अनाज अरूलाई पनि खुवाउँछौँ भन्ने आग्रहसहित आन्दोलन गरिरहेका किसानको आवाज कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

आश्रमको नाममा रहेको यति धेरै जग्गा यसका सुरुवातकर्ता महाप्रभु (हंसानन्द गिरी) ले झोलीको पैसाले किनेका भनिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी वृद्ध किसानहरू यी जग्गा आफ्ना पुर्खाले उब्जाउशील बनाएका तर नापीका बेला ठालुहरूले सोझा थारूलाई जालझेल गरेर आश्रमका नाममा बनाइएको दाबी गर्छन् ।

जहाँसम्म गुठीको जमिन किसानको स्वामित्वमा गएपछि सञ्चालन हुँदै आएका यावत् पर्व, जात्रा, पूजापाठ आदि रोकिने शंका छ, त्यसको पनि उपाय छ– गुठी किसानसँग उसलाई जमिन दिएबापत स्थानीय मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनअनुसार निश्चित रकम राजस्वका रूपमा लिने । यसो गर्दा अर्बौँ रूपैयाँ जम्मा हुन्छ। त्यस्तो रकम अक्षय कोषमा राखी त्यसैको ब्याजबाट यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो पैसा निश्चित नियम-कार्यविधि बनाएर लगानी पनि गर्न सकिन्छ । परम्परा बाँच्नु पर्छ ।
किसानले पनि बाँच्न पाउनु पर्छ ।