काठमाडौं । सत्ताधारी र विपक्षी दलले संसदलाई नौटङ्की स्थल बनाउन खोजेका छन् ।
लामो समयको अन्तरालपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भए पनि दलहरूबीच आपसी तालमेल नमिलेकाले विभिन्न विधेयकमाथि अंकुश खडा भएको छ । त्यतिमात्र होइन अध्यादेश ल्याउने बानी परेका केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसद बैठक बस्ने घोषणा हुनु तीन दिन अगाडि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई नौटङ्कीस्थल बनाए ।
त्यसैले त ढिलो शुरू भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि नेताहरुको औचित्यहिन प्रतिष्ठाको लडाइँका नाममा खेर जाने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरु सदनभित्र र बाहिर दुवैतिर कटु आरोप प्रत्यारोपमा लागेसँगै हिउँदे अधिवेशन चिसिएरै सकिने लगभग तय छ ।
सत्ता र विपक्षका बीचमा त विवाद छँदै थियो सभामुख देवराज घिमिरे पनि विवादमा तानिएका छन् । सभामुखले सरकारी बलमिच्याइँविरूद्ध बोल्ने समय नदिएर संसदीय मूल्यमा प्रहार गरेको आरोप विपक्षका सांसदले लगाएका छन् ।
देवराज एमालेका मतियार भएका छन् र उनी विपक्षीलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा छन् । एउटा विधेयकमा प्रचलित अभ्यास विपरीत मन्त्रीले नै संशोधन प्रस्ताव गरेको विरोधमा विपक्षका सांसदहरुले बोल्नका लागि समय माग्दा सभामुखले दिएका थिएनन् ।
त्यसलाई विपक्षले आफ्नो आवाज दबाउन खोजिएको रुपमा अर्थ्याएको छ । संसदीय व्यवस्थामा विशेषगरी संसद्को सञ्चालनमा निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाइने गरिन्छ । कतिपय अभ्यासहरुको औचित्य एवं आवश्यकतामा प्रश्न उठे पनि वा हाँस्यास्पद लागे पनि तिनको पालना गर्ने गरिएको हुन्छ । औपचारिक प्रकृतिका प्रक्रिया पनि पूर्ण पालना गरिन्छ ।
यसैले सरकारले गरेको प्रक्रियागत त्रुटिका विषयमा सांसदहरुले बोल्ने समय माग गरेपछि सामान्यतः सभामुखले अनुमति दिने अभ्यास भए पनि त्यसलाईसमेत उनले लत्याएका छन् । यस्तै बैठक सञ्चालनका हकमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने पनि गरिन्छ ।
सभामुखले बोल्न समय नदिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले संसदको नियमित कारबाहीमा पनि सरकारले प्रक्रिया मिचेको विषय उठाएका छन् । त्यस क्रममा सभामुख र विपक्षी सांसदहरुबीच सवालजवाफ पनि भयो । यदि यस विवादलाई दुबै पक्षले प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा बनाउन खोजे भने संसदको गतिरोध अझै लम्बिन सक्छ ।
सामान्यतः सरकार सत्ता पक्षको र संसद् विपक्षको भन्ने गरिए पनि सभामुखले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरेका छन् । यसअघि माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले विपक्षमा हुँदा भने सभामुखले एमालेलाई ठूलो प्राथमिकता दिएका थिए ।
अहिले फेरि सभामुख उल्टो भएका छन् । किनकि अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले शासन सञ्चालनका क्रममा कतिपय अवस्थामा सभामुखले सरकारलाई साथ र समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ ।
सभामुखले विपक्षी सरह व्यवहार गर्दा विगतमा धेरैपटक सदन गतिरोधको सिकार भएको पनि देखिएको थियो । यसैले अहिलेको प्रक्रियागत विवादको विषय विपक्षले संसदमा उठाइसकेकाले सभामुखले त्यसको उचित सम्मान गर्नुपर्छ ।
यस्तै विपक्षले पनि प्रक्रियागत विवादमा अल्झिनुभन्दा संसद्लाई विधि निर्माणमा सक्रिय बनाउन योगदान गर्नु श्रेयश्कर हुन्छ । तर, आपसमा मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गर्न दलहरूका कारण नै संसद्मा सधैको अवरोध हुने गर्दछ ।
संविधान जारी भएयता संसद् पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनै पर्ने कानूनहरुसमेत बन्न सकेका छैनन् । दुःखद पक्ष सांसदहरु भने सरकारलाई कानून बनाउन दबाब दिनुभन्दा भाँजो हाल्न बढी सक्रिय देखिएका खबर जन भावनामा उल्लेख छ ।
२०७९ देखि अहिलेसम्म गरी दुई वर्ष भन्दा बढी समय सकिइसकेको छ । तर, उपलब्धि के भयो त ? त्यस अवधिमा गन्न सकिने उपलब्धि भने केही हुन सकेको छैन । यसको कारणमा मूलतः सभामुखको नेतृत्व क्षमताको अभावदेखि आ-आफ्ना नेताको अहङ्कार तुष्टि नै हो ।
यसैले चालु अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सभामुखले अग्रसरता देखाएर विपक्षलाई विश्वासमा लिनु उचित हुनेछ । हैन भने बलमिच्याइँले धेरै असर पर्छ । त्यसको बाछिटा राष्ट्रिय सभामा पनि पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीको नेतृत्व छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन् । तसर्थ अब प्रत्युत्पादक हुने भनेको मुलुकका लागि नै हो। संसदलाई नौटङ्की नबनाऊ ।




















प्रतिक्रिया