काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको भुमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संसदको भूमिका कमजोर भएकाले संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने विषयमा प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनले विद्यमान व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारलाई लक्षित गर्दै संसदको भुमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संसदको भूमिका मुख्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने उनको भनाइ हो । राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाए अनुसार संघीय संसद्ले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । कानुन निर्माण तथा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अतःसंसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संसदको भूमिका कमजोर हुननहुने उनले बताए ।
पौडेलले कतिपय महत्वपूर्ण निर्माणमा विलम्ब भएको भन्दै संसदमा जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको उनको भनाइ छ । संसदको नेतृत्वकर्ताका हैसियतलले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रुपमा विकास गर्न उनले सुझाव दिए । संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न सभामुखहरु तत्पर हुनुपर्ने बताए ।




















प्रतिक्रिया