काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउन नसक्दा सरकारलाई समस्या परेको छ ।
यादव नेतृत्वको पार्टीको राष्ट्रियसभामा तीन वटा सिट रहेकाले सरकारले उपेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे पनि सकिरहेको छैन । संसद सुरु हुनुभन्दा अघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गराउनका लागि यादवलाई फकाउने सरकारको अनेक प्रयास असफल भएको छ ।
सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भूमीसम्बन्धी समस्या हल गर्ने भन्दै योजना बनाएको भए पनि उपेन्द्रको असहमतिले संसदबाट त्यो पास हुन सकेन ।
उपेन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पटक पटक छलफल र वार्ता भए पनि उपेन्द्रले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश जनताको पक्षमा नभएको भन्दै पास गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि सरकार संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नबाट पछि हटेको थियो ।
उपेन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कुरा गर्दै आफूले अध्यादेश पास गराउने विषयमा कुनै ‘वागर्नेनिङ’ नगरेको बताएका छन् । उनले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने, संघीय सरकारमा केही मन्त्रालय लिने भन्ने कुरामा कुनै सथ्यता नभएको भन्दै आफ्नो तर्क गरेका छन् ।
उपेन्द्रको असहमति भएपछि सरकारले ल्याएका अरु पाँच वटा अध्यादेश भनें संसदमा प्रस्तुत गरेर पास गरिएको थियो । कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश गरिसक्नुपर्छ ।
भूमीसम्बन्धी अध्यादेश व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले पनि भित्री रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारलाई मुख्य समर्थन गरेको दल नेपाली कांग्रेसले भनें जे जस्तो चित्त नबुझे पनि अध्यादेशको विरोध नगर्न भन्दै सांसदलाई केही समयअघि हवीप नै लगाएको थियो ।
जसपा नेपालबाट विभाजन भएर बनेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारमा छ । जसपा सरकारमा रहेको अवस्थामा जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा उपेन्द्र रहेकाले पनि समस्या बल्झिएको छ ।
जसपाको पार्टी दर्तासम्बन्धी विवाद पनि कायमै रहेकाले पनि जसपा अहिले सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नो मुद्धा र एजेण्डा कमजोर हुने भन्दै जसपाले पार्टीको छिनोफानो नभएसम्म सरकार नछोड्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफुलाई अनुकूल हुने गरी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने र सरकारबाट हटाउने गर्दै आएका छन् । जुनसुकै सरकारमा पनि जाने र मन्त्री खाने बेलामा सरकारको चाकडी गर्ने र कुनै कारणले सरकारबाट हटिसकेपछि भने सरकार वा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गर्ने पार्टीहरुको रोग नै बनिसकेको रहस्य साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया