काठमाडौं । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई लिएर फेरि टसल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमति विपरीत आन्तरिक रुपमा अर्कै चलखेल थालेको कांग्रेस पक्षका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यस प्रकरणमा धोका दिने कांग्रेस पक्षको बुझाइ छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ओली र देउवाबीच सहमति भइसकेको सबैले बताउँदै आएका थिए ।
कांग्रेसका एक नेताको भनाइमा सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकमा ओलीले गडबडी गर्नसक्ने शंका व्यक्त गरेको बताए । उनको भनाइ अनुसार यतिबेला संवैधानिक निकायमा पनि धेरै नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले नियुक्तिमा समय लाग्नेछ । अहिले खाली हुन लागेका मुख्य दुई निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र निर्वाचन आयोग हुन् । यी दुई निकाय भाग लगाउँदा कांग्रेसले कुन लिने र एमालेले कुन लिने भन्ने अहिलेको विषय हो । यसअघि आयोग एमाले र राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व कांग्रेसले पठाउने भन्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।
दुई वटा मन्त्रिपरिषदका बैठक अगाडि देखि नै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राष्ट्र बैंकमा ओलीले सहमति नमान्न सक्ने आशंका गरेका थिए । बाहिर हल्ला नभएपनि आन्तरिक रिपोटिङ भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सोधेका थिए । उनले गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट भए जस्तो देखियो भनेका थिए । देउवासँग छलफल भएपछि गृहमन्त्री लेखकले समितिमा प्रधानमन्त्रीले नाम प्रस्ताव गर्न खोज्दा असहमति राखेका थिए ।
कांग्रेस पक्षबाट सहमति नआउने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीलाई सहमति गरेर समिति बनाउन भनेका थिए । त्यसपछि समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई राख्ने समझदारी बनेको थियो । तर, यो समितिले आधिकारिक काम गर्न पाएको छैन् । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडाले ओलीलाई फकाएर खेल्न खोजपछि गभर्नरका विषयमा विवाद आएको नेताहरु बताउँछन् ।
आधिकारिक समिति बनेर काम सुरु नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकमा के हुन्छ भन्दै प्रश्न सोध्नेहरूलाई गभर्नर राष्ट्र बैंकमै छ भन्ने जवाफ दिने गरेको बताइन्छ । उनले डेपुटी गभर्नरतिर संकेत गरेपछि देउवा झस्किएका छन् । कतिपय नेताहरु यो गभर्नरको विषयले सरकारमा टकराव आउने स्थिति बन्न सक्ने पनि अड्कल गरेका छन् । अहिले सत्ता पक्षका लागि राजनीतिक माहोलसमेत बिग्रिरहेका बेला गभर्नरमा ओलीले बचन फेरे त्यसले पक्कै पनि सत्ता गठबन्धन प्रभावित बनाउने सम्भावना बढाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल २४ चैतमा सकिँदै छ । गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले सिफारिस समिति नै गठन बनाउन सकेको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको लामो समय भइसकेको छ । फागुन २१ गते साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
समितिमा रहने भनेर जसको नाम आएको छ उनीहरुले आधिकारिकता पाएका छैनन् । देउवा र ओलीबीच कुरा नमिल्ने अवस्था देखिएपछि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको हो । गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन हुने सिफारिस समितिमै सरोकारवालाको चासो बढिरहेको छ ।
खास गरी वित्तीय संस्था र शेयरबजारका लगानीकर्ता बढी चासो देखाइरहेका छन् । समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई राख्ने समझदारी बनेको भनिए पनि आधिकारिकता दिने काम भएको छैन् ।
गभर्नरको कुरा उठेपछि शेयरबजारमा धेरै उतावचढाव आइरहेको छ । मापक नेप्से परिसूचक घटिरहेको छ । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको हो कि भनेर सरोकारवालाले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन) मा वाणिज्य बैंकहरूमा दुई खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत असारको तुलनामा यो ४।९० प्रतिशत बढी हो ।
यो वर्ष सरकारले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले आठ महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अहिलेसम्मको प्रगतिका आधारमा वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहुने देखिएको छ । फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.२९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ बैंकहरूसँग अहिले पनि करिब पौने ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य (ऋण दिन मिल्ने) पुँजी छ । अर्कातर्फ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर ४.३६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा पनि सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जो भएपनि योग्य र तोकिएका मापदण्ड पुगेको व्यक्ति नै गभर्नर बन्ने हो । तर, राजनीतिक धरातलका आधारमा पनि गभर्नरको उपस्थितिले प्रभाव पार्ने भएकाले कांग्रेस कि एमाले भन्ने कुरा उठेको छ । सत्तामा सँगै भएपछि अन्य महत्वपूर्ण निकायमा पनि भागबन्डा स्वभाविक हो ।
सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसलाई विस्तारै पाखा लगाउने रणनीति ओली देखिन थालेको कुरा कांग्रेसका नेताहरुले केही अगाडिदेखि नै उठाउन थालेका हुन् । गभर्नरका विषयले ओली र देउवाबीच खटपट सुरु गरेको दुई साताबढी हुन लागेको निकट नेताहरु बताउँछन् ।




















प्रतिक्रिया