Logo

प्रमुख समाचार

कहाँ पुग्ला राजतन्त्रवादीको आन्दोलन ? ओली सरकारलाई सत्ताच्यूत गराउने रणनीतिमा भारत



काठमाडौं । नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र अन्य राजनीतिक दलहरूको २०६२-२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलानको बलमा प्राप्त उपलब्धी संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा गणतन्त्रवादी दलहरू असफल भएको अवसरको फाइदा उठाउन समाप्त भएको राजतन्त्रले पुनः जमर्को गर्दैछ ।

ठूला गणतन्त्रवादी दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले सञ्चालन गरेका विगतका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका कारण सफल भएका हुन भन्ने आरोप खेप्दै आएका थिए र छन् ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलनलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग गरेको आरोप राजतन्त्रवादीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूले विदेशी सहयोग लिएको आरोप लगाउने राजतन्त्रवादी व्यक्ति सत्ता र राजनीतिक दलहरूका साथै स्वम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहा पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूकै सहयोगमा नेपालमा पुनः राजतन्त्र स्थापित गर्ने एजेण्डाका साथ अगाडि बढ्न थागेको आभाष दिएका छन् ।

पछिल्लो राजनीति परीवर्तनसँगै बनेको नयाँ संविधानले गणतन्त्र स्थापनालाई वैधानिकता दिएर संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनेको करिब दशक वित्दा समेत त्यो संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूको अक्षमता नै हो ।

नेपालको नयाँ संविधान लेख्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन नै दुई पटक गर्नुपरेको यथार्थ इतिहासका पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको पछाडि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब थियो भने प्रष्ट नै थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि लामो समयसम्म संविधान निर्माणमा उल्फननै आएका थिए ।

त्यसको मुख्य कारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थका कुरा नमिलेकै कारण संविधान निर्माणमा विलम्व भएको त्यसबेलाका राजनीतिक र कूटनीतिक विश्लेषणकहरूले सार्वजनिक गर्ने गरेकै थिए ।

२०६२- ६३ को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले बनाएको अन्तरिम संविधानले नेपालको एकतात्मक राजतन्त्रीय शासन व्यवस्था अन्त्य गरी नेपाल संघीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेपछि नेपालको २४० वर्षीय राजतन्त्रको समाप्ति भएको थियो ।

राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उक्साहट र दबाबमा भएको कुरा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घुमाउरो पारामा आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग ओकल्ने गरेका थिए ।

राज्यको शक्ति एकीकरण र विकेन्द्रिकरण सहितको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको नयाँ संविधान बनाउन नेपालका तत्कालिन राजनीति दल र नेताहरूलाई विदेशीका स्वार्थ अनुसार बनाउन परेको चर्को दबाब खेप्न नसकेपछि मुलुकमा राजतन्त्रको समुल नष्ट भएको आरोप राजतन्त्रवादीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि राजतन्त्र समाप्ति देखिनै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहा आफ्नो तर्फबाट सक्रिय रहँदै आएका छन् भने राजावादी राजनीतिक दलहरू पनि संसद र सडकमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोगमा समाप्त भएको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि राजतन्त्रवादी पनि विदेशी सहयोगमा नै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने अभिलाषाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि पुर्व राजा ज्ञानन्द्रका साथै राजतन्त्रवादी अगुवा नेताहरू पनि भारतका केही राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहयोग माग्न बेलाबखत भारत पुग्ने गरेका समाचार बाहिर आएका छन् ।

नेपालको गणतन्त्र स्थापना पछि शक्तिमा उदाएका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूले छिमेकी राष्ट्र भारतको स्वार्थ र इच्छा बमोजिम नेपालमा राजनीति नगरेको विषयलाई लिएर भारतीय शासकहरूले राजनीतिक दलहरू प्रति गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको राजनीति शक्ति उदय पछि नेपालबाट लिँदै आएका स्वार्थ र भारतका हित विपरीत नेपालका राजनीतिक दलहरूले कदम चाल्न थालेपछि नेपालमा गणतान्त्रिक शक्ति भन्दा राजतन्त्रात्मक शक्तिहरूसँग फाइदा लिन सहज हुने देखेपछि नेपालमा राजतन्त्रको पुर्नउदय गराउन भारतको भाजपाका नेताहरू सक्रिय रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र धेरै पटक भारत भ्रमण गरेर उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका साथै भाजपाका उच्च नेताहरूसँग आफ्नो गुमेको राजगद्दी फर्काइदिन अनुनयविनय गरेका चर्चा पनि बाहिरीने गरको छन् ।

भारतको चाहना अनुसार नेपालका गणतन्त्रवादी दलहरूले भारतको स्वार्थ पूरा नगरेकै कारण २०६२-६३ पछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

एक दललाई सत्तामा पुऱ्याउँदा फाइदा होला कि भन्ने अपेक्षा राख्दै सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सत्ता र शक्ति केन्द्रमा पुऱ्याउँदा समेत स्वार्थ पूरा नभएपछि नेपालमा राजतन्त्रको व्यवस्था भारतले नै अगाडि सारेको चर्चा व्याप्त बनेको छ ।

ठूला राजनीतिक दलका असक्षमताको फाइदा उठाउँदै यही समयमा राजतन्त्रको आन्दोलन अगाडि बढाउने भारतको रणनीति ठूला गणतन्त्रवादी राजनीतिकहरूसँग बार्गेनिङ्ग बिन्दू पनि हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

गोप्य रुपमा चलेको चर्चा अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेस गठबन्धन सरकारले भारतको स्वार्थ अनुसार काम नगरी चीन लगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेपछि ओली सरकारलाई सत्ताच्यूत गराउने रणनीतिमा भारत रहेको छ ।

स्रोतका आनुसार निकट समयमा ओली सरकार विघठन गरी अन्य राजनीतिक दलहरू समेटेर वैकल्पिक सरकारको अवधारणाको खोजी भएको बुझिन्छ ।अस्थिर राजनीतिकलाई आधार बनाएर राजतन्त्र पुनस्थापनाको आन्दोलन चर्काइ गणतन्त्रवादी दलहरूलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को रणनीति पनि भारतले अपनाएको छ ।

भारत कै सुझाव सल्लाह र डिजाइनमा गुमेको राजतन्त्र फर्काउन सकिने अपेक्षामा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रवादी व्यक्ति र दलहरूलाई समटेर आन्दोलन समन्वय समिति गठन गरेका छन् ।

पूर्वपञ्च र केही नयाँ राजतन्त्रवादी व्यक्तिहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

उक्त समितिमा संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ राप्रपका महामन्त्री धवलशमसेर जवरा, वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द लोहनी, पशुपति शमसेर जवरा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा बोकेका मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईंलाई पनि सुवेदीको समितिमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, विश्व हिन्दू महासंघकी अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी, सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, प्राध्यापक पी खरेललगायतका राजतन्त्रवादीलाई समेटेर समिति गठन गरेपछि राजतन्त्रवादी बीच नै एकले अर्कालाई नेता नस्वीकार्ने अवस्थाले उनीहरूबीच नै त ठूलो कि म ठूलो भन्ने आन्दोलन सुरु भएको छ ।

मेडिकल माफिया दर्गा प्रसाई राप्रपा र अन्य राजतन्त्रवादी नेता भन्दा आफू ठूलो रहेको र आफू बिना आन्दोलन हुन सक्ने सार्वजनिक गरेपछि राप्रपाका नेताहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको आन्दोलन समितिमा आफूहरू रहन नसक्ने र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन राप्रपाले मात्र सम्पन्न गर्न सक्ने अभिव्यक्ति मात्र दिएका छैनन् ।

राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठकले नै प्रसाईंलगायतका चरित्रहीनहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी राप्रपा नेपालका कमल थापाले पनि उक्त समितिमा बसेर काम नगर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

राप्रपाका तर्फबाट समितिमा समेटिएका महामन्त्री राणा, नेताद्वय लोहनी र राणालगायत राप्रपाका नेताहरूलाई आन्दोलन समितिमा बसेको भन्दै कारवाही गर्ने निर्णय पनि पार्टीले गरिसकेको खबर गोलमेचमा उल्लेख छ ।राजतन्त्रवादीहरू बीच नै चलेको विवादले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने अवस्थाको आकलन गर्न गाह्रो छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्रवादीहरूले गरेको नेपाली सेनाले साथ दिने अपेक्षामा पनि तुषारापात भएको छ । गत बुधबार नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाली सेना कसैको पक्ष विपक्षमा लाग्ने संस्था नभई संविधानले निर्धिष्ट गरेका काम बाहेक अन्य काम गर्न नसक्ने भनेपछि राजतन्त्रवादी र पर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ भन्ने दुविधा र निराशामा पुगेको स्रोत बताउँछ ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८१, मंगलवार ०६:००   :  बजे

186
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।