प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरी थुन्न खोजेको खुलासा भएको छ ।
ओलीले ट्रान्समिशन खरिद र भारतसँग महंगोमा बिजलुी खरिद गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी कुलमानमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिएका थिए ।
श्रोतका अनुसार ओलीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई घिसिङमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्न पटकपटक दबाब दिएका थिए । तर, राईले पूर्वाग्रहका आधारमा आधारहीन ढंगले कारबाही गर्न नहुने अडान लिए ।
‘ओलीजीले कुलमानमाथि भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न दबाब दिनुभएको थियो । अख्तियार प्रमुखले पूर्वाग्रही कदम चाल्दिन भनेपछि उहाँ सफल हुनुभएन’, श्रोतले भन्यो । त्यही झोकमा ओली आफैंले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका संवैधानिक परिषदका ५२ जनाको नियुक्ति अदालतमार्फत खारेज गराउने योजनामा लागेको दाबी श्रोतको छ । अख्तियार प्रमुख राईलाई ओलीले सोही लटमा नियुक्त गरेका थिए ।
अख्तियार पयोग गरेर थुन्ने प्रयास विफल भएपछि ओलीले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलमार्फत अख्तियारमा कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने प्रयास गरे ।
विपक्षी माओवादी, रास्वपा र सत्तारुढ काँग्रेसकै कतिपय सांसदहरुको दबाबका कारण पोखरेलले बाहिरै लिखत तयार पारेर ल्याएको निर्णय समितिबाट अनुमोदन गराउन सकेनन् ।
त्यसपछि ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामार्फत आधा दर्जन बढीपटक स्पष्टीकरण सोधेर कुलमानमाथि प्रतिशोध साँधे । अन्तिममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएर सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले सोमबार घिसिङलाई खर्बास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध सत्तारुढ काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कुशल व्यवस्थापकको भूमिका खेलेका घिसिङलाई बिचौलिया र माफियाको डिजाइनमा बर्खास्त गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतले बुधबार संसद अवरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी उनीहरुको छ ।
- घिसिङ आफ्नो बर्खास्ती बदर गरी पुनबर्हाली हुनुपर्ने माग लिएर बुधबार अदालत गएका छन् ।
प्रतिक्रिया