काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्यही कुर्सीमा पुनः फर्किएका छन् ।
कहिले सत्ता खेलको मोहरा बनेर त कहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै उनले समय बिताए । करिब ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर न्याय पाउने आश मारेर फर्केका हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार नेपाल विद्युत्त प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेका छन् ।
सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएसँगै शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएका हुन् । चार वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ प्राधिकरण छिरेका थिए । चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७७ माघ २७ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई बीचमै सत्ताको रडाकोले बिस्थापित गरेको थियो ।
कुलमान घिसिङको पुनरागमनसँगै उनी आयोगमा सरुवा भएका थिए । उनी अघिल्लो पटक चार वर्षको नियुक्ति लिएर पाँच महिनामै पदमुक्त भएका थिए ।
अहिले फेरि बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङ सर्वोच्च पुगेका कारण उनको पदावधि कतिबेला सकिन्छ निधो छैन । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आशामा सर्वोच्च धाएका थिए । त्यसपछि उनी अदालतबाट न्याय नपाउने आश मारेर बसेका थिए । उनको मुद्दा साढे तीन वर्ष हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।
पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो । ३० पटक पेसी चढ्दा समेत मुद्दा किनारा लाग्न सकेन । सर्वोच्चले मुद्दा नटुग्याइदिएका कारण शाक्य साढे ३ वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् । यो मुद्दालाई लम्ब्याएर न्याय पाउने नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको उनले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनमा लिखित जवाफ मगाउन र ३ दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो रिटमा एकपछि अर्को पेसी चढ्ने सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर सोमवारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्ति दियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् ।
उनले पुरानो मुद्दामा अझै कुनै निर्णय नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हुन् । उनले अदालतलाई छिट्टै यो मुद्दा किनारा लगाइदिन माग गरेका छन् ।
आफूलाई गैर कानुनी रुपमा हटाएको भन्दै पद थमौती गरिदिन बुधबार नै कुलमान घिसिङ समेत सर्वोच्च पुगेका छन् । अब कतिबेलादेखि लोडसेडिङको मार पुनः खेप्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता नागरिकले गरिरहेका छन् । नागरिकले लोडसेडिङको मार नखेपछि औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि लोडसेडिङको मारमा छ ।
उद्योगलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएर उद्योगीमैत्री बन्नुपर्ने अवस्था हितेन्द्रलाई छ भने जतिसुकै संकट आएपनि घरघरमा लोडसेडिङ हुन नदिने चुनौति छ । यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रमा १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङले अर्थतन्त्रलाई हल्लाइदिएको छ भने भारतसँगको ऊर्जा व्यापार पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।
शाक्यका लागि यो नेतृत्व कुशलताको मात्र होइन दूरदृष्टि र सहनशीलताको पनि परीक्षा हो । देशभित्र ऊर्जा उत्पादन न्यून छ भने खपत आकाशिँदै छ । गर्मीको मौसम नजिकिँदै गर्दा घरायसी ग्राहकहरूलाई भरथेग गर्न चुनौतिपूर्ण छ । तर, हितेन्द्रले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता गरिरहेका छन् ।
तराईका जिल्लामा गर्मी सुरु भएसँगै विद्युत् खपतमा तीव्र वृद्धि भएको छ । जसका कारण उद्योगहरू सर्टडाउनको अवस्थामा पुगेका छन् । घरायसी ग्राहकलाई निरन्तर उज्यालोको भरोसा दिलाउनुका साथै उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने चुनौती नवनियुक्त प्रमुख शाक्यको काँधमा आएको छ ।
साउन–भदौको बर्खायाममा जलविद्युत् परियोजनाहरूले उत्पादन बढाउने अपेक्षा गरिए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण यसमा समस्या आउने देखिन्छ । विगतमा निजी क्षेत्रबाट आवश्यक विद्युत् लिने अवसर हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको निणर्यहीनताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
शाक्यले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको सफल निर्माण र सञ्चालनको नेतृत्व गरिसकेका जनप्रहारमा खबर छ । तर, हाल प्रसारण लाइन विस्तारमा स्थानीय विरोध, जग्गा मुआब्जा विवाद र कमजोर व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
विद्युत् आपूर्तिको यो संकटलाई समाधान गर्न शाक्यले तत्काल अवरोध हटाउने उपायहरू खोज्नुपर्नेछ ।




















प्रतिक्रिया