काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १५ गते शुक्रबार तीनकुने क्षेत्रमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको ‘मूल जिम्मेवार’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह रहेको बताएका छन् । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्मै यस्तो बताएपछि अन्य सांसदहरुले पनि शाहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइसँगै तीनकुने घटनामा पूर्वराजा शाहमाथि सरकारले कस्तो कारबाही अघि बढाउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ? अनि त्यसका कानुनी आधार केके छन् त ?
सांसद समेत रहेका संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी तीनकुने घटनामा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मूल जिम्मेवार भन्दै कारबाहीको भागीदार रहेको बताए पनि शाहलाई कारबाही गर्ने विषय त्यति सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु एउटा पक्ष हो तर फौजदारी मुद्दामा प्रमाण चाहिन्छ,’ उनले भने ।
‘शाहलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार के छ ?’ भनेर रातोपाटीले सोधेको प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘कानुनी कुराले सबुद र प्रमाण खोज्छ । जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन । त्यसैले पूर्व राजालाई कारबाही गर्न सजिलो छैन ।’
.अखबारले लेखेको र मानिसहरूले भनेकै भरमा तथ्य प्रमाण नपुग्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘कसैको विरुद्धमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणसहितको आधार कारण नभइ मुद्दा चलदैन । त्यसमाथि पनि ज्ञानेन्द्र पूर्वराष्ट्रप्रमुख हुन् । त्यसकारण यस्ता कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो’, अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको भनाई पनि अधिकारीसँग मिल्दोजुल्दो छ । खरेल भन्छन्, ‘राज्यको बल पुग्दा जेमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता कतैपनि नदेखिएकाले नितान्तः आपराधिक मुद्दा चल्ने ठाउँ देखिँदैन ।’
कतिपयले कैलालीको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई मुद्दा चलेको अवस्थामा र तीनकुने घटना समेत उस्तैउस्तै भएकाले दुर्गा प्रसाईंलाईसम्म मुद्दा चलाउन सक्ने बताइरहेका छन् । तर खरेल रेशम चौधरी जोडिएको घटना र तीनकुने घटना फरक भएको बताउँछन् ।
‘यसको तुलनामा रेशमको धेरै सिरियस केस हो,’ खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘एजिटेसन र नाराको हिसाबले पनि फरक केस हो भन्ने देख्न सकिन्छ ।’ रेशमको केस संगठित भएको भन्दै तीनकुने प्रकरण आह्वान गरेपछि चित्त नबझुेका हुल्लडबाज र लफङ्गाहरु सबै प्रदर्शनमा गएको बताए ।
फेरि हतियार बोकेर पनि गएका छैन । दुर्गा प्रसाईको हकमा पनि मान्छे मार्नु र सत्ता पल्टाउनु भनेर आह्वान गरेको देखिएको छैन,’ खरेलको बुझाइ छ । राजनीतिक हिसाबले मुद्दा चलाउनु नचलाउनु आफ्नो कुरा भएपनि नितान्तः क्रिमिनल सेन्समा डाइरेक्ट लिङ्क नभएसम्म सजिलो नहुने खरेलको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक र नैतिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन भन्ने बेग्लै पक्ष भयो तर फौजदारी हिसावले मुद्दा चल्ने कुरा तुलनात्मक रुपमा देखिदैन’, खरेलको निश्कर्ष छ




















प्रतिक्रिया