काठमाडौं । चैत्र १५ गते काठमाडौ को तीनकुनेमा भएको क्षति र घटनाको क्षति राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा कमजोर रहेको देखिएको छ ।
राजावादीहरूले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रशासनबाट अनुमति लिएको भएपनि सुरक्षा निकायले प्रदर्शनकारीहरूको आंकलन गर्न नसक्नु र सरकारले नै राजावादीहरूको कार्यक्रममा बढीमा चार हजार मानिसको उपस्थिति रहेको बताउनुले पनि सुरक्षा निकायको कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
सुरक्षा निकायले तीन कुनेमा करिब ३ हजार प्रहरी खटाएको बताएको थियो । ३ हजार प्रहरीले ४ हजार प्रदर्शनकारीहरूलाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न नसक्नु राज्यकै कमजोरी हो । राजावादीले आयोजना गरेको प्रदर्शनको बस्तुस्थिति आंकलन गर्न र पर्याप्त सर्तकता अपनाउन नसकिएको आन्तरिक समिक्षा गृहमन्त्रालय स्वयम्ले गरेको छ ।
तीनकुनेका घटनामा गुप्तचर प्रणाली अत्यन्तै कमजोर देखिएको र आन्दोलनको कमाण्डर सम्हाल्ने पात्रको प्रवृत्ति एवं रणनीति बुझेर गृह प्रशासनले समयमै निगरानी गर्न नसकेको सुरक्षाविद्हरूले बताएका छन् । दुर्गा प्रसाईको उदण्ड स्वभाव र उनैको कमाण्डमा विरोध प्रदर्शन हुने भएको सरकारले नै बताएको हुनाले तीनकुनेका घटनामा गृह प्रशासन चुकेको प्रष्ट भएको छ ।
दुई जनताको ज्यानै जाने गरी भएको घटना र निजी तथा सार्वजनिक संरचना तथा सवारी साधनहरूमा भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनी भएको विषयमा छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन सरकारले तत्परता देखाउन सक्नुपर्दछ । हिंसात्मक घटना घटनाउने मुख्य स्रोत के हो ? कसको कारणले सो घटना घट्यो सभा सुरु नै नभई मञ्चमा किन र कसले अश्रुग्यास प्रहार गर्यो ?
त्यसको छानविन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू चाहे सुरक्षाकर्मी हुन् चाहे प्रदर्शनकारी नै किन नहुन् ? उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारलाई घटनाको सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउन आयोग गठन गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ ।
आयोग बनाए गृहको कमजोरी बाहिर आउने मन्त्रीलाई डर
चैत्र १५ गते काठमाडौको तिनकुनेमा भएको घटनाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखककले अपराधिक घटनाको अनुसन्धान फौजदारी प्रशासनबाटै हुने भएकाले छुट्टै आयोगको आवश्यकता नभएको बताएका छन् ।
विभिन्न क्षेत्र र राजनीतिक दलहरूबाटै छानविन आयोगले गठन हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्री लेखकले भने आयोगले आवश्यकता नभएको बताउनुको एउटै कारण हो सो आयोगले गृह प्रशासनको कमी कमजोरी समेत बाहिर ल्याइदिने डर ।
आयोग बनाएको खण्डमा राज्यबाट पनि कमी कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसको यथार्थ चित्रण बाहिर आउने डर गृह प्रशासनालाई रहेको छ । गृह प्रशासनले सो दिन तिनकुनेमा करिब ४ हजार मानिसको उपस्थिति रहेको बताउँदै आएको छ ।
विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन आएका मानिसहरूलाई किन जडीबुटी र कोटेश्वरमै रोकियो । स्थानीय प्रशासनले नै तिनकुनेमा विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको हुनाले विरोध सभामा भाग लिन आएका मानिसलाई विच बाटोमै रोकेर प्रहरीले नै मानिसलाई उत्तेजित बनाएको थियो ।
कार्यक्रम नै सुरु नभएको अवस्थामा त्यहाँ बनाइको स्टेजमा किन अश्रुग्यास प्रहार गरियो ? त्यही अश्रुग्यास प्रहारपछि प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएर आक्रोशित भएका थिए । बीच सडकमै एक व्यक्तिलाई गोली प्रहार भएर किर्तिपुर का सवित महर्जनको निधन भएको भनिएपनि आजसम्म प्रहरी प्रशासनले अधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
गोली प्रहार गरिएको भिडियो आएपछि घटनाको न्यायिक छानविनको माग अझै सशक्त बन्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । सो घटनाका विभिन्न भिडियोहरू हेर्दा सुरक्षाकर्मीले जहाँ एक्सन लिनुपर्ने हो त्यहाँ नलिएको र जहाँ एक्सन लिन नपर्ने हो त्यहाँ एक्सन लिएको जस्तो देखिएको छ ।
कीर्तिपुरका सविन महर्जन सडकमा हिडिरहेका बेला गोली लागेको जस्तो देखिन्छ । यसको छानविन भए यथार्थ कुरा बाहिर आउन सक्ने र पत्रकार सुरेश रजकको निधन कसरी र कस्का कारणले भयो भन्ने सत्य तथ्य समेत बाहिर ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू र सरकारले पूर्वराजालाई दोष लगाएर मात्र उम्किन सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल छानविन आयोग बनाइयोस् ।
आयोग बनाउन गृहमन्त्री लेखक नै बाधक
चैत्र १५ गते काठमाडौ को तिनकुनेमा भएको घटनाको निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने माग संसदमै उठेको छ । राजावादीहरूले स्थानीय प्रशासनबाट उक्त क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न भनेर पूर्व स्वीकृत लिएका थिए ।
स्थानीय प्रशासनले विरोध प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिएको हुनाले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारकै थियो । तर त्यहाँ प्रहरी प्रशासन चुकेको जस्तो देखिएको छ । विरोध प्रदर्शन गर्न बनाइएको स्टेजमा अश्रुग्यास प्रहार गरिएको र जथाभावी नागरिकहरूलाई भगाउने प्रयास गरिएको हुनाले नै सो घटना भउको जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले उक्त दिन विरोध प्रदर्शनमा करिब ४हजार मानिसको उपस्थिति रहेको बताएको छ । ठुलो मात्रामा प्रहरीहरूको उपस्थिति रहेकोमा किन प्रशासनले चार हजारलाई बेलैमा आफ् नो नियन्त्रणमा राख्न सकेन ।
अब त्यसको खोजी गरी छानविन गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत त्यस विषयमा संसदमै बोली सकेका हुनाले र संसदमै उक्त विषयलाई निष्पक्ष रुपमा छानिवन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका हुनाले सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
दुई जनाको ज्यान गएको र ठुलो मात्रामा क्षति भएकाले अब उप्रान्त त्यस्तो अप्रिय घटना नहोस् भनेर सरकारले नै तदरुकता देखाउनुपर्नेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आयोग बनाउनु पर्ने आवश्यकता नभएको बताइरहेका छन् । उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएको खण्डमा गृह प्रशासनको पोल खुल्ने डरले गर्दा गृहमन्त्री लेखक आयोग बनाउनु नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
पूर्वराजालाई गाली गररे र राजावादीहरूले वितण्डा मच्चाए भनेर जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न गृह प्रशासन लागि परेको हुनाले गृह प्रशासनले आफ्नो गल्ती भएको अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, कानुनका जानकारहरूले समेत दलहरूको निर्णय र अभिव्यक्तिले मात्र पूर्वराजालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिने भन्दै उनीमाथि समेत छानविन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
घटना भएको ठाउँमा पूर्व राजाको उपस्थिति नरहेको र विरोध प्रदर्शन गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले प्रशासनबाट अनुमति लिएकोले सोही संस्था नै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।




















प्रतिक्रिया