काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर विदा भईसकेका छन् । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न भने सकेको छैन ।
गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेराष्ट्र बैंक ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ । १८ औँ गभर्नर छनौटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर छनोट समिति बनिसकेको भएपनि उक्त समितिले हालसम्म गभर्नर सिफारिस गर्न समेत सकेको छैन । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले ६ जनाको नाम पठाएको भएपनि प्रधानमत्री ओली र शेर बहादुर देउवाबीच सहमति जुट्न नसक्दा गभर्नर नियुक्ति अन्यौलमा छ । सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गभर्नर नियुक्ति टुंगो नलागेपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काललाई काम चलाउन डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई का.मु. को जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
अब नयाँ गभर्नर नआउँदासम्म ढुंगाना कामु गर्भनरको भूमिका हुनेछिन् । तर उनले दीर्घकालिन निर्णय लिन सक्दिनन् । विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नरले कार्यभार सम्हालेको र नयाँ गभर्नर नियुक्त भएपछि बाहिरिएको इतिहास छ ।
विजयनाथ भट्टराई गभर्नर भएका बेला उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निभाएर भट्टराईले सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए । कामु भएकै बेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार त पाए तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्म ढुंगाना कामु गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न पाउनेछिन् ।
२०५४ साल मंसिरदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेकी ढुंगानाको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । तर जाँदाजाँदै उनले पाएको यो सामान्य प्रशासनिक तथा कार्यसंचालन समेत प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नेमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको विश्वस्त छैनन् । बैंकभित्र ढुंगानाको कार्यशैली र जुनियरसँग गर्ने उनको कार्य व्यवहारका कारण बैंकका कर्मचारीहरू, जिम्मेवार विभागको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी निर्देशकहरु लगायत उनका समकक्षी नै आजित छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कार्यसम्पादनमा पर्ने गरेको छ। ुउच्च व्यवस्थापकीय अनुभवु नहुँदा उनीमाथि बैंकभित्रैका जुनियर कर्मचारीले समेत प्रतिप्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
ढुंगाना डेपुटी गभर्नर भएपछि उनको मातहातमा बैंक तथा वित्तीय सुपरीवेक्षण विभाग, लघु वित्त र गैर बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभाग, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन, संस्थागत योजना विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग मात्र छ । गभर्नर अधिकारीले ढुंगानाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्दै राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली र अतिमहत्त्वपूर्ण नियमन विभाग, वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्ष विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मेवारी गभर्नर अधिकारीले आँफैसँग राखे । जबकी, उक्त विभागको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको मातहतमा हुन्छ । तर ढुंगानाले भने उक्त विभागको जिम्मेवारी पाईनन् ।
ढुंगानाकै कारण विभागीय प्रमुखहरुलाई काम गर्न असहज भएपछि गभर्नर अधिकारीले नियमन र सुपरीवेक्षण विभागको जिम्मेवारी नै हेरफेर गरेका थिए । अनावश्यक बखेडा खडा गर्दै जुनियर कर्मचारी लगायत कार्यकारी निर्देशकहरुलाई समेत काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना गर्न थालेपछि ढुंगानाको मातहतमा रहेको विभागीय जिम्मेवारी खोसेर गभर्नर आँफैले लिए । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय सँस्थामा परेको बैंककै कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन् ।
नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया समयमै टुंगो नलाग्दा ढुंगानामाथि स्वत: आईपरेको जिम्मेवारीप्रति राष्ट्र बैंककै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । तत्कालिन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्ला र राजनीतिक कित्ता एउटै परेपछि सिनियर कर्मचारीलाई उछिन्दै ओलीको आशिर्वादमा डेपुटी गभर्नर बनेकी ढुंगाना ओली प्रधानमत्री भएकै समयमा फेरि आँफै पनि गभर्नर बन्ने दौडमा लागेकी छन् । आजकल बैंकका नियमित काम नै छाडेर उनी दिनहुँजसो नेता तथा व्यापारिक घरानाका जक्सनमा भेटिन्छिन् ।
राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ नमिल्दा यस पटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले योग्य गभर्नर नपाउने अर्थविद्हरुको दावी छ । उनीहरु भन्छन्, -‘राष्ट्र बैंकभित्र कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र डा.गुणाकर भट्ट जस्ता अर्थतन्त्र हाँक्न सक्ने योग्य तथा अब्बल कर्मचारी पनि छन् । जो गभर्नरका प्रमुख दावेदार हुन् । तर राजनीतिक पहुँच र पावर एक्सरसाइज गर्न नसक्दा उनीहरु हिजो पनि पछाडि परे र पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा अहिले पनि उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको पाईंदैन ।’
दलीय भागवण्डा र व्यापारिक घराना समूहको नीहित स्वार्थकै कारण यसपटक पनि देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सक्ने अनि राष्ट्र बैंकले खोजेजस्तो प्रभावशाली एवम् सक्षम गभर्नर आउँछ भन्नेमा वित्तीय क्षेत्र आशावादी नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, यसको संवेदनशीलता, वास्तविकता र आजको आवश्यकताभन्दा पर लोकप्रियता बटुल्न मनपरी रुपमा एकलौटी निर्णय थोपर्न माहिर केपी ओलीकै कारण अर्थतन्त्रले पुनस् थप क्षति व्यहोर्ने संकेत देखिएको छ । पछिल्लो समय ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको खस्किंदो अवस्थाको चिन्ता गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा नेपालको ‘पहिलो महिला गभर्नर’ बनाएँ भन्दै चर्चा कमाउने दाउमा देखिन्छन् । सोहि अनुरुप ओली आफू अनुकूलको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रकृयामै ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको अभिभावक अर्थात् ‘गभर्नर’ दलगत भागवण्डा भन्दा वित्तीय क्षेत्र बुझेको सक्षम् एवं योग्य अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वतन्त्र एवं अर्थतन्त्रको मर्म बुझेको योग्य तथा अनुभवी व्यक्तिले मात्र राष्ट्र बैंकको गरिमा र स्थायीत्व कायम राख्न सक्छ । त्यसैले गभर्नर बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेको कुशल व्यवस्थापक र भिजनरी नेतृत्व चाहिने विज्ञहरु बताउछन् ।
छुटाउनु भयो की ?
निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन मारवाडी समूहको चलखेल : अर्थतन्त्र ‘बन्धक’ बन्ने खतरा
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी ‘फोर्स लिभमा’: विवादित डेपुटी ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
कहिँ नभएको जात्रा राष्ट्र बैंकमा : जुनियरसँग प्रतिसोध साध्न सहानुभूति बटुल्दै डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना
प्रतिक्रिया