काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएसँगै निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
वैशाख ६ गते ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर थपलिया आयोगबाट बिदा भएका हुन् । तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्य संवैधानिक निकायको पदपूर्तिका लागि सरकारले चासो नै देखाएको छैन । आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।
‘संवैधानिक अंगको प्रमुख रिक्त रहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, म कार्यभार हस्तान्तरण गरेर बिदा हुन्छु भनेर पहिल्यै पनि सुझाव दिएको हो’, थपलियाले भने, ‘जवाफमा उहाँहरूले तपाईको सुझाव ठिकै हो तर अहिले नै सम्भव छैन भन्नुभयो ।’
संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुिक्तका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’, नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ को उपधारा ९३० ले भनेको छ ।
रिक्त संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेबारे गठबन्धनमा ठोस छलफल नभए पनि शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भने भइरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रपक्ता डा। प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । यति हुँदाहुँदै पनि झन्डै ८ महिना यता संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
०८१ असार ३१ मा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भदौ २६ गते पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिहं राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुिक्त गर्न सिफारिश गरे पनि त्यस यता परिषद् बैठक बसेको छैन ।
संवैधानिक आयोगमा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेका कारण पनि बैठक राख्न चासो नदेखाएको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ । हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेसी, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद खाली छन् । यी बाहेक निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्य पद रिक्त छन् ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कांग्रेस र एमाले दुवैले आ–आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भइरहेकै हुनुपर्छ’, महतले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय रिक्त राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ ।’
निर्वाचन आयोगमा मात्र हाइेन, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबिच राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन । केही दिन अघि सरकार सञ्चालनका लागि गठित साझदोर दुई दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांगे्रसले लिने र आइजीपी एमालेले लिने गरी सहमति जुटेको बताइएको थियो ।
सोही अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टले गभर्नरमा नियुक्ति लिनका लागि राजीनामा दिएका थिए । तर, लगत्तै भट्टविरुद्ध मुद्दा परेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सरकारप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेकै हो ?
नौ महिनाअघि नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमाले एकसाथ सत्ताको भर्याङ उक्लिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए– दुई ठूला दलहरू आफैं होइन, स्वार्थ समूहले मिलायो । त्यसबेला ‘सत्ताबाट हट्नु पर्दाको आक्रोश’ का रूपमा अथ्र्याउँदै प्रचण्डको उक्त दाबीलाई सत्तासीन दलका नेताहरूले खण्डन गरेका थिए ।
तर, अहिले तिनै सत्तारुढ दलका जिम्मेवार नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै त्यस्ता स्वार्थ समूह तथा बिचौलियाहरूको पहुँच रहेको खुलाएका छन् । सत्ता साझेदार कांगे्रसका महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो ।’
सरकार सञ्चालन सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका थापाले मूल नेतृत्वमा उत्साह र गति नदेखिँदा सरकारलाई हेरेर अहिले रामराम भन्नु पर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले कतिपय निणर्य गर्यो, त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।
चलाउनै नपर्ने कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा चलाएर मानिसहरूलाई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले बनाइदियो । यस्तो अवस्थामा हामीले रामराम भन्ने हो, गर्ने के त ?’ सुरुवातमा गठबन्धन सरकारलाई सफल बनाउन लागिपरेका महामन्त्री थापा पछिल्लो समय असन्तुष्ट छन् । उनले सरकारको कार्यशैली र कतिपय कदमको खुलेरै आलोचना गर्दै आएका छन् । कांग्रेसमा थापा मात्रै होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट सुनिँदैनन् ।
संस्थापन इतरका सबैजसो नेताहरू सरकारको कार्यशैली र निर्णयहरूप्रति सन्तुष्ट छैनन् । दुई ठूला दल मिलेपछि बनेको शक्तिशाली सरकार जसरी अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यसरी अघि नबढेको बुझाइ उनीहरूको छ । इतर समूहका नेता डा। शेखर कोइरालाले त अहिलेको सरकारले गरेका कामको स्वामित्व नै कांग्रेसले लिन नहुने मत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त शक्तिशाली भनिएको सरकारले सही गति पक्रिन नसकेको कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि स्वीर्काछन् । सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा यसका लागि कार्यशैली बदल्ने र क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘सरकार चरम अलोकप्रिय भइरहेको अवस्था नकार्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर यसका लागि हामीले सरकार बदल्ने भन्दा पनि कार्यशैली बदल्ने र क्षमता बढाउने भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं ।’
पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । केही दिनअघि उनले ठूलो दलको हैसियतले संकटबाट देशलाई निकास दिन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने र त्यसका लागि माओवादीले जस्तो सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै गएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुले एमाले नेताहरू सशंकित छन् ।
यद्यपि एमाले नेताहरूले मंगलबार एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएको झन्डै एक घण्टाको वार्तापछि सरकार परिवर्तनको हल्ला अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् ।
कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणीलाई पनि अन्यथा नलिएको बताएका छन् । संसद्को बाँकी पूरैकार्यकाल (करिब साढे तीन वर्ष) सहयात्रा गर्ने भन्दै नौ महिनाअघि एमालेसँग मिलेको कांग्रेसले अहिले सरकारको कामकारबाही बारे प्रश्न उठाउनुलाई रणनीतिक कदम ठान्छन्, राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ।
राजनीतिक नियुक्तिमा एमाले हाबी भएका बेला शक्ति बार्गेनिङका निम्ति कांग्रेसबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको बुझाइ उनको छ । साथै सरकारप्रति कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टिलाई आसन्न १५औं महाधिवेशनको प्रभावका रूपमा पनि विश्लेषक सुवेदी अथ्र्याउँछन् । ‘एउटा कांग्रेसभित्र विगतदेखि नै विपक्षीलाई दबाबमा राख्न प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
१५औं महाधिवेशन पनि आउँदै गर्दा यो त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘अर्को चाहिँ असल नियतका साथ सरकारलाई झकझकाउने भन्दा पनि सत्तामा शक्तिको बार्गेनिङ स्वरूप मत व्यक्त भइरहेको हो भन्ने देखिन्छ ।’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल सरकारप्रति कांगे्रसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउँछन् ।
महामन्त्रीहरूको असन्तुष्टिलाई रूपान्तरित कांग्रेसको विचारधाराबाट प्रभावित भएको ठान्छन् भने शेखर काइेरालाहरूको मतलाई संस्थापन माथिको प्रहार र आसन्न महाधिवेशनको रणनीतिका रूपमा अथ्र्याउँछन् ।
विश्लेषक दाहालको भनाइ–सरकारबारे कांग्रेसभित्र देखिएको असन्तुष्टिहरूलाई दुई तीन वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । एउटा गगन थापाहरूले लामो समयदेखि नवीन कांगे्रसको जुन विचारधारा अघि सारेका छन्, परम्परागत कांग्रेसबाट नयाँ कांग्रेसतिर रूपान्तरण गर्ने भनिरहेका छन् ।
त्यसकारण अहिले परिणाममुखी कुरा नै गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ । हिजो विपक्षमा हुँदा पनि अहिले सत्तामा हुँदा पनि गगन थापाका समूहले जुन स्पिरिटमा कुरा गरिरहेका थिए, त्यसैको निरन्तरता हो । तर सँगै मलाई के लाग्छ भने, गगन थापा खुद उच्चस्तरीय संयन्त्रमा बस्नुभएको छ ।
पहिलो त यस्ता संविधान र कानुनले नचिन्ने संयन्त्र नै बनाउनु ठीक होइन । बनाइसकेर त्यहाँ रहिसकेका व्यक्तिले बाहिर भन्दै हिंड्नु भन्दा त्यसैमार्फत आफ्नो कुरालाई स्थापित गर्ने हो ।
कि त त्यो संयन्त्रको औचित्य छैन भनेर भन्नुपर्यो । काम भएन भने बाहिर निस्कन पनि सक्नु पर्यो । अर्को शेखर कोइरालाहरूले जसरी कुरा उठाइरहेका छन्, कांग्रेसभित्र संस्थापन र बाहिरको पक्ष छ, शेखरहरूको आवाज संस्थापनलाई च्यालेन्ज गर्ने बागी शैली हो ।
जुन निरन्तर रहन्छ । पार्टीको होस् वा राज्यको, अपोजिसनले आफ्नो स्पेस निर्माण गर्न चर्को बोल्छ र बोल्नुपर्छ पनि । त्यसैले गर्दा केही स्वर चर्को हुुनुका पछाडि त्यही अपोजिसनको मानसिकताले काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
यसमा महाधिवेशन पनि लागेकै हो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा एमाले हाबी हुनु स्वाभाविक हो । कुन अर्थमा भने जो प्रधानमन्त्री छ, यो त भान्सेले आफ्नो मान्छेलाई अलि बढी पोसे जस्तो त हो !
यसमा स्वाभाविक रूपले ओली हाबी भए भन्ने कांगे्रसलाई लागेको होला । भोलि देउवा हाबी भए भन्ने एमालेलाई लाग्ला । यो चाहिँ डेमोक्रेसी कमजोर भएको, नेतातन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेयताका धेरै जसो राजनीतिक नियुिक्तमा एमाले हाबी भएको खबर राष्ट्रवाणीमा उल्लेख छ ।
सरकारले जनचाहना विपरीत विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त ग¥यो । शाक्य एमाले निकटका हुन् ।




















प्रतिक्रिया