काठमाडौं । सरकारले संविधान तथा व्यवस्था विरुद्धको विद्रोहलाई राज्य विरुद्धको कसुर मानेर कडा सजायँ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको राज्य विरुद्धको कसुरमा संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संविधानका आधारभूत संरचना विरुद्ध विद्रोह गर्न गराउने कार्य थप गर्न सरकार लागि परेको छ ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधान जनताले चाहेमा संशोधन हुन सक्ने र अपरिवर्तनीय कुराहरू जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता बाहेक अन्य सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुनाले संविधान विपरितका कार्यहरू गर्नु सरकारको लागि पनि हितकार हुन सक्दैन ।
व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ जनताले चाहेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जनताले चाहेको हुनाले २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अपराध संहिता संशोधन गर्न विधेयक तयार गरिसकेको र संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी दफा ९४ मा सार्वभौम अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता विरुद्ध खलल गर्नु नहुने शिर्षक अन्र्तगत ५ उपदफा राखिएको छ ।
उपदफा १ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हतियार, खरखजाना जम्मा गर्न हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण वा त्यो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन भनिएको छ । संशोधन विधेयक मस्यौदाको बुँदा नं. १९ मा मुल संहिताकोदफा ४९ मा संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको गरिएको छ ।
जसमा लेखिएको छ, मुल संहिताको दफा ४९ को उपदफा १ मा रहेको राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने भन्ने शब्दपछि नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा नेपालको संविधानका आधारभूत संरचना विरुद्ध विद्रोह गर्ने गराउने वा बल प्रयोग गर्ने वा व्यवस्था समाप्त गर्ने शब्दावली राखिएको ले यो विधेयक हुबहु पारित भए संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गरिने शान्तिपूर्ण विद्रोह पनि राज्यविरुद्धको कसुर भनिन्छ ।
यो कसुरमा अहिलेकै कानुन अन्र्तगत जन्मकैदको सजाय हुनेछ यसरी सरकारले संविधानले दिएको अधिकारसम्म खोस्न सक्ने गरि विधेयक बनाइएको र यो विधेयक हुबहु पारित भए जनताले सरकार संविधान र गणतन्त्रका बारेमा बोल्न पाउने छैन के यहि हो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ?
विधेयक सांसदले बनाउने कि कर्मचारीले ?
यतिबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निजामति विधेयक बनाउने क्रमा सक्रिय भएको छ । तर निजामति विधेयकमा कर्मचारीहरूको स्वार्थ अनुकूलका प्रावधान राख्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सहित सचिवहरू नै निकै सक्रिय भएर भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनीहरू खासगरी सेवा अवधि बढाउन र अवकास पछि राजनीति नियुक्ति लिने व्यवथा सहज हुने व्यवस्था विधेयकमा नै राख्नु जोडबेल गरिरहेका छन् । अवकाश पछि राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न सम्वैधानिक आयोगहरू र राजदूत बन्नकै लागि उनीहरू विधेयकमा सहज हुने व्यवस्था गर्न लागि परेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हालैको बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले विधेयक ल्याउने क्रममा नै राजनीतिक दल, नेता र विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल भईसकेको हुनाले व्यक्तिगत भनाईको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सांसदहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा रहेका छन् ।
विधेयक बनाउने काम संसदीय समिति र सांसदहरूकै हो । कर्मचारीहरूले विधेयक बनाउने होइन ? तर आफूहरूको स्वार्थ अनुकूल कर्मचारीहरू सक्रिय भएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको विधेयकमा नै आफनो स्वार्थ पूरा हुने गरी विधेयक बनाउनेपर्ने भन्दै त्यसै अनुरुपको कार्य गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरूले संस्थागत रुपमा एउटा र व्यक्तिगत रुपमा अर्को धारणा आउनु नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक नै पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ घुसाएका हुनाले मुख्य सचिव सहित सचिवहरूले समितिलाई नै प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सरकारले ल्याउने विधेयक नै पारित हुने भए संसद र समितिहरूको आवश्यकता किन ? निजामति कर्मचारीहरू अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने कुलिङ पिरियड राख्न नहुनेमा मुख्य सचिव नै लागि परेका छन् । उनको भनाईमा कुलिङ पिरियड राखे कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्ने चेतावनी समितिलाई दिएका अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।
कुलिङ पिरियड राख्न कर्मचारीहरूका कार्य सम्पादनमा कसरी असर पर्दछ ? विधेयक बनाउँदा कर्मचारीहरूको कुरा सुने भन्दा पनि सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।
विधि निर्माताले विधेयक तर्जुमा गर्दा विवेक नपु¥याएको खण्डमा कर्मचारीहरू हावी हुने र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको विधेयक बनाउन दवाव दिन सक्छन् । मुख्य सचिव अर्याल भदौमा अवकाशमा जाने र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिमा जाने बाटोको अन्त्य गर्नुपर्छ ।




















प्रतिक्रिया