गगन थापाविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता, मंगलबार पेशी

काठमाडौं । संवैधानिक निकायका ५२ भाईको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले डिल गरिराखेको आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भई मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले सम्मानित अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वाेच्च प्रशासनले निवेदनमाथि अध्ययन छलफल गरी आज दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधिन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको पनि अवहेलना मुद्दामा आरोप लगाइएको छ ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाउनु भएको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको छ ।

थापाले बोलेको भिडियो सहितको अखबारको प्रकाशित समाचारको प्रमाण समेत निवेदनपत्रमा पेश भएको छ । “अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुईरतीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ ।

कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो ।

अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?” भन्ने अभिव्यक्ति थापाले कार्यक्रममा दिएका थिए ।

लोकतन्त्रको कडीका रूपमा रहेका संस्था अदालत, अख्तियार र संसद्को प्रभावकारितामाथि निराशा पैदा भइरहेको बताउनु भएको थियो भने अख्तियार, अदालत, संसद् र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

अधिवक्ताहरुले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको महामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको, मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र भविष्यमा देश नै हांक्ने जिम्मेवारीमा पुग्नसक्ने सुनिश्चित भएको राजनेताले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत जस्तो पवित्र संस्था र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुजस्तो पवित्र, इमान्दार र निष्पक्ष श्रीमानहरुबाट मुद्दामा डिल गरेको भन्ने सम्मको गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रुपमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेना गर्नुभएकोले सम्बन्धित मिडियाबाट उक्त प्रचार प्रशार भएको सामाग्री समेत झिकाई मगाई, अवश्यक परेमा संचार माध्यमलाई समेत विपक्षी समेत कामय गरी विपक्षी राजनेताले गर्नुभएको अवहेलना उपर आवश्यक कारबाही गरीपाउ भन्ने दावी गरिएको छ ।

निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित कांगन्रेस महामन्त्री थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्ने समेतको उद्धेश्य राखी विचाराधिन विषयमा टिप्पणी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने र निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लंघन गर्ने अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने लगायतका आठ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सीधाकुरा डटकमको मुद्दामा समेत अदालतको विचाराधिन मुद्दामा प्रभावित गर्ने तथा सम्मानीत अदालतको मान सम्मानलाई तल पार्ने उद्धेश्यले गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलनाजन्य मानी सजाय गरेको प्रसंग समेत उल्लेख गरी महामन्त्री थापालाई उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको माग समेत निवेदनपत्रमा गरिएको छ ।