काठमाडौं । प्रम केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमालेको बैठकमा राजतन्त्रवादीको आन्दोलन शिथिल भयो, तिनीहरू थाके भनेर खुशी व्यक्त गरिएको छ ।
प्रम ओलीले यिनलाई अस्थिरता फैलाउने तत्व हुन्, ठिक पारिन्छ भनेका थिए । एमाले पार्टी सचिवालयको बैठकको निर्णय कार्यकर्तासम्म लैजान र कार्यकर्तालाई सशक्त हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यो जानकारी बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खलबल्याउन सक्रिय पक्षहरू कमजोर हुँदै गएको एमालेको ठहर भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ‘ठूला दुई दलको संयुक्त सरकार सफल भएको छ ।
मुलुक मूलतः राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको छ । यसलाई अब कसैले खलबल्याउन सक्नेछैन ।’ उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको श्लोगान परेको छ ।
यसबारे कांग्रेसभित्र चित्त दुखाइ हुनुहुन्न । यो एमालेको होइन, सबैको नारा हो भनेर प्रस्ट्याए । नीति कार्यक्रममा एमालेको नारा पर्ने, कांग्रेसको नपरेकोमा कांग्रेसभित्र खुल्दुली बढेको छ । कांग्रेसभित्र संयुक्त सरकार, प्रम ओलीको एकल निर्णय, कृयाकलापमा ठूलै आलोचना भइरहेको छ ।
आलोचनाको स्वर संसदमा पनि सुन्न थालिएको छ । यतिमात्र होइन, बरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेखर कोइरालाले नवलपरासीको कार्यक्रममा कांग्रेसले यो सरकार छोड्नुपर्ने प्रष्टै माग गरेका छन् । एमाले के हो, के हो भनेर सर्तक बनेको छ । भारतका बिजेपी नेताको नेपाल भ्रमणमा पनि एमाले सतर्क थियो ।
फेरि द्वन्द्व पीडितको आर्तनाद
बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर ६ महिनामा सक्ने काम १७ वर्षमा पनि थाँती रहेपछि प्रतिपक्षी माओवादी र सत्तापक्षबीच टुङ्गोमा पुर्याउन छलफल सुरू भएको छ । यहीसमयमा द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि टीआरसी आयोगमा दलीय भागबन्डा नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रत्युत्तरमा प्रम ओलीले– मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास त गरे तर सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक भागबण्डा र आ आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने नियत नै मुख्य तगारो हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु पर्ने र पीडितले न्याय पाउनेगरी काम हुनु पर्ने पीडित समूहको माग रहेको छ । यस्तो माग गर्न द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा द्वन्द्व पीडितले पाउने न्याय, पीडकलाई दिइने सजायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनमा राजनीतिक दलहरूीबच कहिले पनि समझदारी बनेन । १७ वर्षमा बनेको १५ सरकारले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने भनेर भ्रम मात्र छर्यो ।
हरेक सरकारले मानवता विरूद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने भाषण गरिरहेको खबर गोरखा एक्सप्रेसमा उल्लेख छ ।
प्रतिवद्धता कहिले पनि पूरा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि भनेका छन्– हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँ भित्र छन् । देशै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका सबै तयार हुनुपर्छ ।
नेता र सत्ताधारीले यस्ता चिप्लाभाषण गरेको १७ वर्ष भइसक्यो । विष्लेषक भन्छन्– हालै राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर सिफारिस रद्द भयो । के भन्न सकिन्छ, सत्ता तिरमात्र हेर्ने ठूला तीन दलले फेरि पनि पीडितलाई जिल्याउने त होइनन् ?
प्रतिक्रिया