राजावादी आन्दोलन र गणतन्त्र दिवस एकै दिन: भारतका नेताको बाक्लो उपस्थितिले थपियो चासो

काठमाडौं । नेपालको गणतन्त्र स्थापना दिवस नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक वातावरण तातिएको छ। एकातर्फ सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ राजावादी शक्तिहरू यही दिनलाई निर्णायक आन्दोलनको रूपमा अघि सार्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको घोषणा गरिरहेका छन्।

सरकारले राजसंस्थाको समर्थनमा भइरहेको आन्दोलनलाई प्रतिगामी र संविधानविरोधी करार दिँदै त्यसको प्रतिरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा युवा संघको भेलामा प्रतिगामी शक्तिहरूको आन्दोलनको डटेर प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।

भारतीय नेताहरूको बाक्लो आगमन

यसैबीच भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नेताहरूको पछिल्लो समय नेपाल आगमनको क्रम तीव्र भएको छ। पछिल्लो एक महिनामा विजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले, भगतसिंह कोश्यारी, विजय जोली (दुई पटक), मनोहरलाल खट्टर, र भूपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरू नेपाल आएका छन्। यिनीहरूले नेपाली प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्।

यी भ्रमणहरू औपचारिक रूपमा आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने भनिए पनि, यसलाई राजावादी आन्दोलनसँग सन्दर्भ जोडेर हेर्ने गरिएको छ। भारतको यस्तो सक्रियतालाई केहीले ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ का रूपमा पनि बुझेका छन्।

राजावादीको निर्णायक घोषणा

राजावादीहरूले जेठ १५ गते राजधानी काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले राजसंस्था पुनःस्थापना गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै यस दिन देशभर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आन्दोलनलाई समर्थन गर्न ८४ देशका दक्षिणपन्थी दलहरूको सञ्जाल “ADF” ले पनि ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ। यो संस्था क्यानाडाका पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको बताइएको छ।

सरकारको कडा सुरक्षा तयारी

जेठ १५ नजिकिएसँगै राज्य सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा आएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले मातहतका सबै निकायलाई सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न निर्देशन दिएका छन्। पछिल्लो समय चैत १५ मा भएको तीनकुने झडप दोहोरिन सक्ने आशंका आम नागरिकमा फैलिएको छ। जनमानसमा त्रास र अन्योल छ — के फेरि त्यस्तो हिंसात्मक स्थिति फर्किने हो?

जनआक्रोश, सरकारप्रति गुनासो

राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोशको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालैको दौडाहामा भने, “सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार र जनगुनासो बेवास्ता हुँदा जनता जुनसुकै बेला विद्रोहमा उत्रन सक्छन्।” उनका भनाइले वर्तमान सरकारप्रति बढ्दो असन्तोष झल्काउँछ।

बुद्धिजीवीहरू सरकार जनचासोभन्दा राजनीतिक सौदा र व्यवसायीक हितमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँछन्। नून कारोबार, भूमि अध्यादेशजस्ता निर्णयहरूलाई उनीहरूले विचौलिया लाभमुखी कदमको संज्ञा दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा संलग्न रहँदै मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नसक्नु, प्रशासनिक मनपरी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचारमाथि ठोस कदम चाल्न सरकारको असफलता औंल्याउँदै नागरिक र विश्लेषकहरू चिन्तित छन्।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनिरहेको जेठ १५ गतेको दिनमा देश एकातर्फ गणतन्त्रको उत्सव मनाउँदैछ भने अर्कातर्फ राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन पनि चुलिंदैछ। भारतका नेताहरूको सक्रियता, अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको दक्षिण एसियामाथिको चासो, र देशभित्र चुलिंदो जनआक्रोशले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा, राज्य संयन्त्रले संयम, कूटनीति र संवादका माध्यमबाट स्थिति व्यवस्थापन नगरे दोहोरिन सक्छन् अप्रिय घटना, जसको मूल्य फेरि आम नेपालीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ।