Logo

प्रमुख समाचार

जनतामा तीव्र असन्तुष्टि, तर नेताको भाषणमा रामराज्य : शासनशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न



काठमाडौं । गणतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ नेपालको सपना बोकेको मुलुकले राजनीतिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली त अंगालेको छ, तर जनताको जीवनस्तरमा त्यस्तो उल्लेखनीय परिवर्तन महसुस हुन सकेको छैन।

देशमा संघीय संरचनाअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार गठन भए पनि राज्य संयन्त्र जनतामैत्री बन्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार जस्ता आधारभूत सेवामा गुणस्तरीय सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, तर यथार्थमा बेथिती र असन्तुष्टिको पहाड उस्तै रह्यो।

प्रधानमन्त्रीको भाषण बनाम जनताको भोगाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको एक कार्यक्रममा देशमा स्थायित्व र प्रगति कायम रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस–एमालेको सहकार्यबाट जनताको हितमा सरकार सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले १४ महिनापछि स्वेच्छिक रूपमा सत्ताबाट बाहिरिने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै सत्ता हस्तान्तरणको ढोका खुला रहेको सन्देश दिए।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो आत्मविश्वासी भाषण र वास्तविक जनजीवनबीच ठुलो अन्तर देखिन्छ। यदि सबैकुरा ठीक छ भने, सडकमा शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म किन आन्दोलित छन्? जनताको मनको भडास फुट्दै जानु र सरकारप्रतिको आक्रोश बढ्नुको प्रमुख कारण शासनशैली र कार्यसञ्चालनमाथि जनताको विश्वास कमजोर हुनु हो।

राजनीतिक नेताको व्यवहार र जनताको भरोसा

राजनीतिक नेताहरुको भाषणमा समृद्धिको सपना सुनिन्छ, तर आम मानिसको जीवनमा त्यो सपना केवल भाषणमै सीमित देखिन्छ। नेताहरू हेलिकप्टर चढेर जनतालाई भाषण गर्न गाउँ पुग्छन्, ‘देशमा हरियाली छाइसकेको’ बताउँछन्, तर त्यही गाउँका डाँडापाखा अझै उजाड छन्।

जनताको गुनासो छ — नेता फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै। शासनको शैली परिवर्तन हुन सकेन। नेताहरू आफ्नै स्वार्थका लागि सत्ताको खेलमा रमाउँछन्, जनताको सेवा गर्ने हैसियतमा काम गर्दैनन्।

स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम बेथिती

देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र समेत व्यापारमुखी बनिसकेको छ। सरकारी अस्पतालमा औषधी अभाव हुन्छ, चिकित्सकहरू प्राइभेट क्लिनिकतिर बढी तानिन्छन्। बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरे पनि उपचारको भरपर्दो व्यवस्था छैन।

शिक्षाको हालत पनि उस्तै छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजनीति र नेताको प्रचारमा लाग्दा पढाइ तहसनहस भएको छ। अधिकांश नेताका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने तर अरुलाई सरकारी स्कुल सुधारको भाषण दिने प्रचलनले जनताको विश्वास गुमाएको छ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रमा निराशा

देशको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ। युवालाई रोजगारी दिने संरचना छैन, उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन्। स्वरोजगारका अवसर सीमित छन्, जसका कारण लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्।

लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा पारदर्शिता नहुनु, दरबन्दी खुलाउन ढिलाइ हुनु, र योग्यताको आधारमा भन्दा पहुँच र सिफारिसको चलन बढ्नुले युवा पुस्तामा निराशा थपिएको छ।

भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह

अहिले देशमा दैनिकजसो ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आइरहेका छन्। अध्यागमन विभागमा दैनिक ५० लाख रूपैयाँ असुली काण्ड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको १० अर्बको भ्रष्टाचारलगायतका प्रकरणहरुले सरकारप्रतिको जनविश्वास थप खस्किँदै गएको छ।

यी घटनामा दोषीमाथि कारबाही नहुनु र शक्तिशालीहरू उन्मुक्त रहनुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको आभास गराउँछ।

राजनीतिक दलहरू स्वार्थमा सीमित

राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा दलहरूबीच भएको सहकार्य जनताको हितमा कम, दलगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सरकार ढाल्ने होइन, खबरदारी गर्ने’ बताउँछन्। तर जनताको नजरमा सबै दल एकै थैलीका चट्टान हुन थालेका छन्।

आ–आफ्ना स्वार्थका लागि सत्ताको साझेदारी गर्ने, तर जनताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्तिले आम नागरिक राजनीति र नेताबाट वाक्क भएका छन्।

जनताको चेतना बढेको छ, जिम्मेवारी सरकारको हो

सारांशमा, गणतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरू जनताको भावना विपरित सत्ता केन्द्रित खेलमै रमाइरहेका छन्। तर, अब जनता केवल भाषण सुनेर बहकिने अवस्थामा छैनन्।

नेताहरूले जनताको आवाज नसुन्ने हो भने आन्दोलनको रूप फेरिएर थप व्यापक हुनसक्छ। परिवर्तनको अपेक्षा राखेका जनताले अझै पनि संयमित ढंगले खबरदारी गरिरहेका छन्। देश सुधारिनुपर्ने हो भने नेतृत्वले भाषण होइन, व्यवहार बदल्नुपर्नेछ। जनताले खोजेको परिवर्तन भाषणमा होइन, जनजीवनमा महसुस हुनेगरी देखिनु पर्दछ।

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार २१:४२   :  बजे

81
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।