लोकतन्त्रको परिभाषा संकटमा: नेतातन्त्र र धनतन्त्रको प्रभाव

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा, २०८१ सालको असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले जनतामा धेरै आशा र विश्वासको सन्देश दिएको थियो। जनता स्थिरता र विकासको अपेक्षामा थिए, तर समयसँगै सरकारको कार्यशैली र प्रतिबद्धताले निराशा र असन्तोष जन्माएको छ। संविधान २०७२ ले संघीयता र समावेशिता ल्याउने लक्ष्य राखे पनि यसमा सुधारका लागि उठेका आवाजहरू अझै अनसुने छन्। मधेशी, जनजाति, र सिमान्तकृत समुदायले संविधान संशोधन र शासकीय सुधारको अपेक्षासहित ठूलो आशा राखेका थिए, तर समयले त्यो आशा टुटेको छ।

समयक्रममा, जनताले सरकारबाट पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, र जवाफदेही प्रशासनको अपेक्षा गरेका थिए, तर यति बेला सरकारको नीतिहरूमा त्यति प्रभावकारी सुधार देखिन सकेका छैनन्। यो बडीमा, भ्रष्टाचारको समाना गर्नुको सट्टा सरकारले सत्ताको संरक्षणमा बल दिने प्रयास गरेको छ। मुलुकमा जनसहभागिता र प्रशासनिक चुस्तता बढाउने कुराले जनतामा उत्साह जागाएको भए पनि वास्तविकता उल्टो पाइन्छ। अब सत्ताका महत्वपूर्ण अङ्गहरूले काम गर्न नसकेको र निर्णय लिने प्रक्रियामा स्पष्टता र निष्पक्षता नदेखिनुले जनताको विश्वास कम भएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले संविधान संशोधन र सुधारका मुद्दामा सहमति गरेको भएपनि त्यसमाथि कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन। गठबन्धनका प्रमुख दलका नेता एक अर्काको आलोचना गर्दै सत्तामा बनेर अन्य दलका प्रस्तावहरूलाई निस्तेज पार्दैछन्। यसले लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य जनताको हक र अधिकारको रक्षा गर्न असफल भएको प्रतीत हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज हो, तर आजको परिस्थितिमा नेतातन्त्र र धनतन्त्रले लोकतन्त्रलाई अपहेलना गर्दै राजनीतिक निर्णयमा ठूलो प्रभाव राखेका छन्। नेताहरू आफ्ना स्वार्थ र शक्ति रक्षाका लागि जनताको भोलिको भविष्यलाई अनदेखा गर्दै सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त हुने खतरा उत्पन्न गरेको छ। जसरी शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको नाममा निर्णय गर्छन्, त्यस्तै अन्य दलका प्रमुख नेताहरूले पनि आफ्नो दलका निर्णयहरू एकतर्फी रुपमा लाद्दैछन्। यसले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त ‘जनताको आवाज’लाई पृष्ठभूमिमा पारिरहेको छ।

लोकतन्त्रलाई धनतन्त्र र नेतातन्त्रको दबाबबाट मुक्त गरिनु पर्दछ। धनतन्त्रले राजनीति र सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएर मुलुकको नीतिहरूलाई प्रभावित पारिरहेको छ। त्यस्तै, नेतातन्त्रका प्रभावमा पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरू बाहिर निस्किएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ।

लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्रको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पनि सही कुरा होइन। संसारका केही देशहरूमा निरंकुश शासनका बावजूद पनि विकास देखिएको छ, तर यो तथ्यले लोकतन्त्रको सन्देशलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको आत्मा भनेको जनताको सहभागिता र सत्ता तर्फको निगरानी हो, जसले जनतालाई अधिकार र स्वायत्तता दिन्छ। त्यसैले, लोकतन्त्रलाई धनतन्त्र र नेतातन्त्रबाट बचाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो।

यसरी, लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्यको साकार गर्न जनताले अझै संघर्ष जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। यही कारणले आजका नेताहरू र धनकुबेरहरूको अनियन्त्रित प्रभावबाट लोकतन्त्रको आत्मा संकटमा छ।