राजावादीहरू भित्रै खैलाबैला, एजेन्डा विहीन सडक संघर्ष !

काठमाडौं । पछिल्लो समय राजतन्त्र समर्थक समूहहरूबीच आपसी खटपट र रणनीतिक अन्योल चर्किएको छ। संविधान मान्ने, चुनाव लड्ने र पद पाउने तर सडकमा आएर संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने दोहोरो चरित्रप्रति जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापनासँगै राजतन्त्रको अवसान भएको हो। तर, पछिल्लो समय केही राजनीतिक समूह र नेता पुनः राजसंस्थाको बहालीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। खासगरी राप्रपा र त्यससँग जोडिएका केही पूर्वपञ्च, असन्तुष्ट नेताहरू, पूर्व एमाले समर्थक तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय समूहहरू ‘गणतन्त्र धोका हो, राजतन्त्र चाहिन्छ’ भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

तर, यिनकै विगत हेर्दा विरोधाभाष प्रष्ट देखिन्छ। संविधान स्वीकार गरेर तीन तहको चुनावमा भाग लिने, मन्त्री र सभामुखसमेत बन्ने र फेरि त्यही संविधानको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा विश्वासको संकट निम्त्याएको छ।

हालैका उदाहरणमा दुर्गा प्रसाई र गगा चौधरीजस्ता व्यक्ति जो एक समय एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा’ भनेर सम्मान गर्थे, अहिले राजावादीको रूपमा देखा परेका छन्। यस्ता पात्रको परिवर्तनले राजावादी आन्दोलनको एजेन्डा भन्दा पनि व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र एउटै कुरा होइन भन्ने बहस पनि चर्किएको छ। हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहको कुरा सान्दर्भिक लाग्न सक्छ, तर राजतन्त्र फर्काउने माग वर्तमान संविधान र कानुनी संरचनाभित्र सम्भव छैन।

संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता व्यवस्थामा सहभागी भएर १४ जना सांसदसहित सरकारमा समेत बसेको राप्रपा अहिले फेरि सडकमा उत्रनुले उसको राजनीतिक प्रतिबद्धता र एजेन्डा प्रष्ट नदेखिएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

राजतन्त्रले वर्तमान समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगीजस्ता जनताको वास्तविक मुद्दामाथि भन्दा पनि पदबाट च्यूत भएकाहरूको व्यक्तिगत आकांक्षाले सडक तताएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– “पद पाए सरकार, नपाए सडक” भन्ने प्रवृत्तिले देशको राजनीतिक संस्कार नै पतनको दिशातिर गएको छ। यस्तो दोहोरो चरित्रले लोकतान्त्रिक मूल्य, जनविश्वास र संस्थागत विकासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।