काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए/नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पुँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तहरूलाई लाभांश वितरण गर्न न्यूनतम प्राथमिक पुँजी ०.५ प्रतिशत र पुँजीकोषमा १ प्रतिशत बफर राख्नुपर्नेछ । पुँजीको पर्याप्तता नपुगे नगद लाभांशमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।
बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश घोषणा गर्न पुँजी पर्याप्तता, कर्जामा धितो राखिएका संस्थापक सेयरहरू र ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा बचत भएको पुँजीबाट लाभांश बाँड्न नपाइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।




















प्रतिक्रिया