काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेटीय अनुशासनलाई ध्यानमा राख्दै अनुत्पादक तथा अनावश्यक सरकारी खर्चमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकबाट आएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो ।
निर्णयअनुसार, सार्वजनिक सेवा सुचारु राख्ने, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने र विकास आयोजना पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारी निकायहरूलाई खर्च मितव्ययितामा ध्यान दिन भनिएको छ ।
सरकारले भत्ता कटौतीको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै अब नियमित कामका लागि दिइने बैठक भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ । तथापि, कानुनअनुसार गठन भएका समितिहरूले कार्यालय समयबाहेक गर्ने बैठकमा भने भत्ता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायहरूद्वारा परामर्श सेवाका नाममा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण गर्न समेत कडा निर्देश दिइएको छ । साथै, कार्यालय सञ्चालनमा बिजुली कम खर्च गर्ने, छरितो र सस्तो प्रविधि अपनाउने, तथा आवश्यक स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
सरकारले नयाँ सामान किन्नु अघि पुराना सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिँदै, काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसले सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग र अनावश्यक भौतिक सामग्रीको थुप्रो घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले तत्काल प्रभावमा खर्च कटौती गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोतको पुनःव्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया