काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्ने र निर्माण कार्यको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने आयोजनामा नयाँ सीमा तोकेको छ । अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विकास निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्न नपाइने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकायलाई जारी गरेको सूचनाअनुसार, अब केवल १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
अघिल्ला वर्षहरूमा आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्तामार्फत गराउने प्रवृत्तिका कारण गुणस्तरमा कमी, दोहोरो खर्च र आर्थिक चलखेल हुने आरोप लाग्दै आएको थियो। सरकारको यो निर्णयले निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
यस्तै सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई भर्ती गराउन आयोग गठन गरी प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय सञ्चालनमा थिए।
प्रतिक्रिया