काठमाडौं । सरकारले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न कठोर निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रीको सचिवालयका नाममा कार्यकर्ता भर्ती बन्द गर्ने निर्णयसँगै, घरमै बसेर आवास भत्ता लिन नपाइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु खर्चमा कटौती गर्दै मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बजेट खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन परिपत्र गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अबदेखि: पीए र सचिवालयमार्फत कार्यकर्ता नियुक्ति निषेध
नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नपाइने
स्वमित्वमा रहेको घर प्रयोग गरेमा आवास भत्ता नलाग्ने
सल्लाहकार सेवाका नाममा अनावश्यक खर्च बन्द
निजी सेवाबाट नियम निर्देशिका बनाउन नपाइने
बिजुली, पानी, सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता
सरकारी सामान जस्तै ल्यापटप, फर्निचर पुरानै प्रयोग गर्नुपर्ने
क्षतिग्रस्त कार्यालयका सामग्री नजिकैबाट सरुवा गरी प्रयोग गर्नुपर्ने ।
सरकारले कुटनीतिक नियोग र अन्य सरकारी निकायमा पनि अनावश्यक भाडा खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक संरचना बीमा प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।




















प्रतिक्रिया