काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङसँगको भेटमा आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आरसीओडी, अनुमतिपत्र अवधि, कर्जा पुनःतालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट जस्ता विषयमा समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए।
मन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै वनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्ने जानकारी दिएका छन्।
भारी वर्षाका कारण असोज १७ देखि १९ सम्म सञ्चालनमा रहेका २० जलविद्युत आयोजनामध्ये १७ वटा (१३५ मेगावाट) पूर्ण रूपमा बन्द र ३ वटा (१५६ मेगावाट) आंशिक प्रभावित भएका छन्। निर्माणाधीन १७ वटा आयोजनामा (५२० मेगावाट) समेत क्षति पुगेको छ ।
यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसामु राखेका मागहरु
१) बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२) बाढी बाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने,
३) बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
४) बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
५) प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने,
६) बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
७) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतहः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।




















प्रतिक्रिया