Logo

अर्थ

अनुमति नलिने सहकारीलाई १५ लाखसम्म जरिवाना, दर्ता खारेजीको व्यवस्था



काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य दर्ता गराई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले “दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२” जारी गर्दै दर्ता नगरी कारोबार गर्ने सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दर्ता तथा इजाजतपत्र पाउन सहकारीहरूले पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि ५० करोडदेखि १ अर्ब पूँजी भएका संस्थाले १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

दर्ता गर्न सहकारीले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र बिना कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८२, मंगलवार १०:३०   :  बजे

87
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।