काठमाडौं । नेपालका १४ निजीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्नेलाई दिइने कमिशन (क्यास ब्याक) मा चर्को ठगी गरेको भेटिएको छ ।
यति सम्मकी केही निजीवन बीमा कम्पनीहरुले फर्जी बिल भौचर, बनावटी खर्च र कृतिम कर्मचारी भर्ना देखाएर प्रिमियमकै पैसा क्यास ब्याकका रुपमा दिने र व्यवसाय हत्याउने गरेको खुलेको छ । यो ठगी नभए के हो ?
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू ? बीमा प्राधिकरणले बिमकको स्थलगत सुपरीवेक्षणबाट निर्जीवन बिमा कम्पनीमा क्यास ब्याक (बिमा गर्नेलाई कमिशन) दिने गैरकानुनी अभ्यास मौलाएको तथ्य फेला पारेको हो ।
उक्त गैरकानुनी अभ्यास अंगालेका बिमा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा नियामक प्राधिकरणले अस्वभाविक मौनता देखाउँदै आएको छ ।
गत असारमा करिब पाँच साता लगाएर बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीमा क्यास ब्याक दिने गलत अभ्यास फस्टाएको फेला पारेको थियो ।
केही निर्जीवन बीमा कम्पनीले फर्जी बिल, बनावटी खर्च र कृत्रिम कर्मचारी देखाएर प्रिमियमकै पैसा क्यास ब्याकका रुपमा पठाउने र व्यवसाय हत्याउने गरेको तथ्य प्राधिकरणले आफ्नै स्थलगत निरीक्षणबाट फेला पारेको थियो ।
प्राधिकरणले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले क्यास ब्याको रकम घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर प्रदान गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।
बीमा कम्पनीले फर्जी बिल प्रस्तुत गर्ने, नभएका कर्मचारी देखाइ खर्च देखाउने र सर्भेयर शुल्कको समेत मनपरी विवरण तयार पार्ने कार्य गरी क्यास ब्याक गर्ने गरेको स्थिति देखे पनि प्राधिकरणले सो विषयमा अस्वभाविक मौनता देखाउँदै आएको देखिन्छ ।
स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेर केही कम्पनीमा क्यास ब्याकको चरम बेथिति देखेको पाँच महिना बित्दासमेत बीमा प्राधिकरण सो विषयमा नियामकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
‘क्यास ब्याक भएको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको थियो । सो क्रममा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीमा भने क्यास ब्याकको चरम बेथिति रहेको पाइएको थियो ।
‘तर, गैरकानूनी कार्य गर्ने ती कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा यस्ता गतिविधि कम हुनुको ठाउँमा झनै बढेको भेटिएको छ ।
आफ्नै सुपरीवेक्षणबाट बिमा कम्पनीले क्यास ब्याकको चरम बेथिति भेटदासमेत प्राधिकरणबाट सचेतना समेत नगराईंदा त्यस्तो कार्य गर्नेको मनोबल झनै बढेको भेटिएको छ ।
यद्यपि, करिब पाँच महिनापछि क्यास ब्याकमा सबैभन्दा बढी संलग्न पाँच कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको भेटिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको सुपरीवेक्षण महाशाखाले क्यास ब्याकको अनुगमन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सो कार्यमा संलग्न प्रमुख पाँच कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारीससहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको ‘तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा यस विषयमा के हुने भन्ने विषय अझै अन्यौल नै छ ।’
पाँच कम्पनीको नाम खुलाउँदा कारबाही नगर्न दबाब आउने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सो कम्पनीहरु भने गोप्य राखेको एक कर्मचारीले दाबी गरे ।
सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरेको करिब पाँच महिना बित्दासमेत प्राधिकरणले किन केही कदम नचालेको भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले भने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा केही प्रस्ताव बोर्डमा पुगेको छ ।
तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा त्यसमा निर्णय हुन पाएको छैन ।’ उनले बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि सो विषय बाहिर आउने दाबी समेत गरे ।
प्राधिकरणको अनुगमनका क्रममा क्यास ब्याकको रकम सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुऱ्याउन बिमा कम्पनीले व्यवस्थापन खर्च, गेस्ट इन्टरटेनमेन्ट (आगन्तुकमा लाग्ने खर्च) र व्यवसाय प्रवर्द्धनका शीर्षकमा बढी लागत देखाउने गरेको देखिएको थियो ।
यसका अलावा, बिमितसँग मिलेमतो गरेर बढी दाबी देखाउने, काल्पनीक कर्मचारी सिर्जना गरेर खर्च देखाउने, सर्भेयर शुल्कका नाममा रकम तान्ने, भेन्डरहरूसँग मिलेर नक्कली बिलमार्फत् रकम बाहिर लैजाने अवस्था पनि निरीक्षमा भेटिएको थियो ।
खासगरी, कुनै बिमा कम्पनीको १८ गतेको बिल र २५ गतेको बिलको क्रमसंख्या भने एकै पटक र एकै समय काटिएको किसिमको फेला परेको थियो । अर्थात्, बिल काटिएको मितिमा करिब सात दिनको फरक हुँदा पनि बिलको क्रमसंख्याको बीचमा भने कुनै अन्तर देखिएको थिएन ।
अनुगमनका क्रममा धेरै कम्पनीको बील काटिएको मिति फरक तर, क्रमसंख्या भने बीचमा नछुट्टिएको (एकपछि अर्को) रहेको स्थिति भेटिएपछि प्राधिकरणले सो विषयलाई थप गहिराइमा अध्ययन गरेको भेटिएको छ ।
नेपाल बिमक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री बिमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण क्यास ब्याकको स्थिति सिर्जना हुने गरेको दाबी गरे ।
बीमा कम्पनीले मिति फरक देखाएर खर्च देखाउन एकै पटक धेरै बिल जारी गरेको र उक्त फर्जी बिल देखाएर क्यास ब्याक हुने गरेको स्थिति देखिएको थियो ।
यसका अलावा कम्पनीको रातो र पहेंलो बिलहरू बढी भेटिएको, होटल तथा खाजा पसलको प्यान बिलमा अस्वाभाविक रकम खर्च भएको भेटेको थियो ।
यस्ता किसिमका दर्जनौं झुक्यानमा पार्ने पर्यत्न गरेर बिमा कम्पनीबाट क्यासब्याक हुने गरेको विषय प्राधिकरणको सुपरीवेक्षणका क्रममा देखिएको थियो ।
‘पहिला बीमा कम्पनी आफैँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ भने नियामक निकायले पनि यस्ता किसिमका गतिविधि नियमन गर्न काम गर्नुपर्छ,’ रिजाल भन्छिन्, “नियमनका काममा नियामक निकाय बलियो र सक्रिय भएर लागेको खण्डमा क्यास ब्याक जस्ता समस्या कम भएर जान्छन् ।’
हुन त, व्यवसाय ल्याएबापत् बिमा अभिकर्ताले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरेको देखिन्छ ।
तर, नियमभन्दा बाहेक कुनै बिमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याएमा यति प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिन्छु भनेर लोभ देखाउने र आफूतर्फ व्यवसाय आकर्षित गर्नेगरी यो अभ्यास हुने गरेको छ ।
नेपाली बीमा कानुनले यो किसिमको क्यास ब्याकको परिकल्पना नै नगरेकाले यो कार्य एक किसिमको अपराध हो जसलाई नियमन गर्नका लागि भनेरै प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको काम गरेको थियो ।
यद्यपि, त्यसको नियमनमा भने प्राधिकरणले तादरुकता देखाउन सकेको छैन । कम्पनीलाई बिजनेस चाहिने हुँदा बढीभन्दा बढी व्यवसाय आकर्षित गर्नका लागि नियमसंगत कमिसन बाहेक निश्चित प्रतिशत गैरकानुनी क्यास ब्याक बिमा कम्पनीले दिने गरेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको खबर राजतिलकमा उल्लेख छ ।
निर्जीवन बिमाको यो क्यास ब्याकको रकम बिमितसम्म समेत पुगेको आशंका प्राधिकरणले गरेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परेको उजुरीअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर बिमा गराउने गरेका थिए ।
यो किसिमको उजुरी बढ्दै गएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीमा स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको प्राधिकरणले प्रतिवेदन तयार पारेको महिनौं बित्दासमेत गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने कार्यमा भने अस्वभाविक मौनता देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया