बीमा प्राधिकरणका ओझा निलम्बन प्रकरण: नियमनको ‘साहस’ माथि स्वार्थको ‘तुरुप’ हावी

राज्यका नियामक संस्थाहरू स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक तथा संस्थागत मान्यता व्यवहारमा कमजोर हुँदै गएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग जोडिएको पछिल्लो घटनाक्रमले यही यथार्थलाई झन् नाङ्गो बनाइदिएको छ। यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिको नियुक्ति वा निलम्बनको विवाद मात्र होइन, यो नियमन, राजनीति र स्वार्थ समूहबीचको टकरावको प्रतिनिधि उदाहरण हो।

शरद ओझा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बीमा क्षेत्रलाई कानुन, नियम र संस्थागत अनुशासनभित्र ल्याउने प्रयास सुरु भयो। फाइल अध्ययनमा सक्रियता, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता, नियम उल्लंघनप्रति कडाइ, बीमा कम्पनीहरूमाथि स्थलगत निरीक्षण र सेवाग्राही केन्द्रित सुधारका पहल—यी सबै नियामक प्रमुखका दायित्व हुन्। तर, वर्षौंदेखि कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै आएका स्वार्थ समूहका लागि यी कदम असह्य बन्न पुगे।

नियम लागू गर्न खोज्दा नै अध्यक्षविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा प्रश्न उठाइनु, योग्यता र अनुभवमाथि शंका सिर्जना गर्नु र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास हुनु संयोग मात्र होइन। अझ गम्भीर कुरा के हो भने, ती आरोपहरू छानबिनका क्रममा ठोस रूपमा प्रमाणित हुन सकेका छैनन्। प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरूले कागजात सही भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरकारी छानबिन समितिले पनि गम्भीर त्रुटि औंल्याउन सकेका छैनन्। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ—समस्या शरद ओझाको योग्यता हो कि उनको नियमनप्रतिको दृढता ?

बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि अध्यक्ष स्वतः निलम्बनमा पर्नु कानुनी प्रक्रिया हुन सक्छ। तर, त्यस प्रक्रियाको प्रयोग नियमन कमजोर पार्न र सुधार प्रयास रोक्न गरिँदैछ भने त्यो गम्भीर दुरुपयोग हो। नियामक प्रमुखलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने, काम गर्न नदिने र अन्ततः पदबाट अलग पार्ने रणनीतिले संस्थागत सुधार कहिल्यै सम्भव हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा समेत पुनर्बहाली प्रक्रिया अघि नबढ्नु झनै चिन्ताजनक छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु केवल एक व्यक्तिप्रतिको अन्याय मात्र होइन, यो विधिको शासनप्रतिकै अवहेलना हो। यदि न्यायालयका आदेशसमेत स्वार्थ समूहको दबाबमा निष्क्रिय हुन्छन् भने नियामक संस्थाको स्वतन्त्रता केवल नारामा सीमित हुन्छ।

शरद ओझा प्रकरणले राज्यलाई गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—के नेपालमा नियम लागू गर्न खोज्ने व्यक्ति सुरक्षित छन् ? कि स्वार्थसँग सम्झौता गर्नेहरू मात्र टिक्न सक्छन् ? बीमा जस्तो संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर नियमनको प्रत्यक्ष असर आम नागरिक, बीमित र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। सुधार गर्न खोज्ने नेतृत्वलाई नै असुरक्षित बनाइने हो भने नियमन सधैं कमजोर रहन्छ।

अब यो मुद्दाको निष्कर्ष केवल एक व्यक्तिको भविष्यसँग जोडिएको छैन। यो नियामक संस्थाको आत्मा, राज्यको नियत र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। यस प्रश्नको स्पष्ट र न्यायोचित जवाफ नआएसम्म नियमनको विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुन सक्दैन।