रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वत: निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको माग राखेर निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाकाअनुसार लामिछानेविरुद्धको रिट अदालतमा पेस भए पनि दर्ता भने भइनसकेको बताए । हाल सो रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको थियो । त्यसविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई मुख्य आधार बनाएका छन्। उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवक विरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । जब गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुङ्गिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तब त्यसो नगरी क्रियाशील हुन दिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आउने बिहीबार उक्त मुद्दाको पालो परेको छ ।