काठमाडौं। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाइने भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकी हुन्।
प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य गुणस्तरको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार सक्रिय गराउन अपिल गरिएको छ।
सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य निरीक्षक हुन योग्यता पुगेकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनअनुसार खाद्य निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया