वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौं।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान, विशेषगरी बागमती नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीका संरचना हटाउने सरकारी तयारीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको अवैध घरटहरा हटाउने अभियानका सन्दर्भमा सरकारलाई पत्र पठाउँदै, पहिचान र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोग नगर्न सचेत गराएको हो।

आयोगले आफ्ना सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संयमित रूपमा काम गर्न आग्रह गरेको छ।

पत्रमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था बारे पनि जानकारी मागेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार, २०६९ जेठ १ गते नै आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेपछि मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

उक्त निर्णय पुनः स्मरण गराउँदै आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सरकारसँग माग गरेको जनाएको छ।