काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साना योजनामा बजेट नदिने र उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा अब प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पारे। सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। यस्ता क्षेत्रको विकासले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।
स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्दा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्न आग्रह गर्दै उनले सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यसँग समन्वय गरेर मात्र योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय र लगानी प्राथमिकताबारे जिल्लागत समूह छलफल गरिएको थियो। सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले लागत सीमा कडाइका साथ लागू गर्न, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य बढाउन तथा राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए।
उत्पादनमुखी तथा समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, आयोगका पदाधिकारी तथा नौ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया