काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि वर्षौंदेखि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी आधार समाप्त भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेश लागू भएसँगै अब निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारका दलीय वा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्।
यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार दिँदै ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था गरेको थियो। सोही प्रावधानअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी युनियनमार्फत आफ्ना हकहितका विषय उठाउँदै आएका थिए।
तर कर्मचारीहरू लामो समयदेखि दलीय राजनीतिमा संलग्न हुँदा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्री रावलले भने कर्मचारीका अधिकार र सुरक्षालाई कानुनले नै सुनिश्चित गर्ने भएकाले यसबारे अनावश्यक चिन्ता नगर्न आग्रह गरिन्।
सरकारका अनुसार आगामी संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश गरिने छैन। यद्यपि कर्मचारीका गुनासा सुन्न वैकल्पिक संयन्त्र भने निर्माण गरिने जनाइएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समावेश गरेको थियो, जसलाई अहिले अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन पाउने छैनन्। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध ६ वटा कर्मचारी संगठनले भने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहितका ती संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया