काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको आन्तरिक ध्रुवीकरणले नेपालको न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक परिषद्को भूमिकादेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्मका घटनाले न्यायालयभित्र असन्तुष्टि र विभाजन बढेको चर्चा छ।
विशेषगरी वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि सर्वोच्चभित्र दुई धार देखिएको बताइन्छ। एक पक्षले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरता भनेको छ भने अर्को पक्षले कार्यक्षमता र सन्तुलनको आधारमा निर्णय भएको तर्क गरिरहेको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक प्रभाव बढेको आरोप नयाँ होइन। तर पछिल्लो घटनाक्रमले न्यायपालिका र राजनीतिक सत्ता बीचको दूरी झन् घटेको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गरेका छन्। यसले संवेदनशील मुद्दामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्नुका साथै न्याय प्रक्रियामाथि नागरिकको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा अदालतको भूमिकालाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। केही प्रकरणमा अदालत मौन बसेको र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय आएपछि मात्रै सक्रिय भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ। यद्यपि यी आरोप औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि देखिनुले न्यायिक नेतृत्वलाई लिएर सत्ता र न्यायालयभित्र समानान्तर शक्ति संघर्ष चलिरहेको संकेत मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतभित्र बढ्दो गुटबन्दीको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्न सक्छ। फैसला प्रक्रियामा ढिलाइ, संवेदनशील मुद्दामा प्रभाव र न्यायप्रतिको भरोसा कमजोर बन्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया