काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्ति खारेजीपछि रिक्त बनेका विभिन्न निकायमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा मन्त्रालयहरूमा अन्योल बढ्न थालेको छ ।
राजदूत, श्रम सहचारी, बोर्ड सदस्य र विभिन्न प्राधिकरणका पद खाली हुँदा निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र करिअर कूटनीतिज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले नेपालको कूटनीतिक संरचना कमजोर बनेको टिप्पणी कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनभित्र भने रिक्त पद बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक दबाब सुरु भएको चर्चा छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका श्रम सहचारी पदमा विगतदेखि आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
केही कर्मचारीले विदेश पोस्टिङका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि यसपटक सरकारले कस्तो मापदण्ड अपनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।
यता नयाँ सरकार बनेपछि हुने व्यापक सिडिओ सरुवा भने अहिलेसम्म रोकिएको छ । प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
बारम्बारको सरुवाले जिल्लामा नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुने र सेवाग्राही प्रभावित हुने समस्या पुरानै हो । सुशासन पक्षधरहरूले अब नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट योग्यता र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सरकारले पुरानै राजनीतिक भागबन्डा दोहोर्याउँछ कि नयाँ प्रशासनिक संस्कृतिको सुरुवात गर्छ भन्ने परीक्षा अब सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया