सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना हटाउन ७६ जिल्ला अग्रसर, भक्तपुरमा जनप्रतिनिधिदेखि सिडियो र मालपोत हाकिम मौन!

काठमाडाैं । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान देशभर तीव्र रुपमा चलिरहेको छ । ७६ जिल्लाका पालिकाले सरकारी सम्पत्तिमा बनेको संरचना तीनदेखि सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिँदै सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । खोला किनार, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवारको जग्गा मिचेर सुकुम्बासीको नाममा बसिरहेका हुकुम्बासीहरुको संरचनामा डोजर लगाउने क्रम जारी छ ।

भक्तपुर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जिल्ला हो । भक्तपुरमा चारवटा नगरपालिका छ–सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर र चाँगुनारायण । भक्तपुरमा २०२१ सालमा नापी भएकोमा त्यतिबेलै जनताको जग्गा जनतालाई दिइएको थियो । भक्तपुर ऐतिहासिक धरोहरको जिल्ला हो । यहाँ पार्टीपौवा, इनार, कुवा, मन्दिर थुप्रै थियो । यता, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा लाखौं रोपनीमा थियो ।

राजकुलो, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि जताततै थियो । अहिले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । जिल्लाको एक लाख ६७ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेरै लगिसकेका छन् । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा पनि छ । तर, अहिलेसम्म कहीँ कतै डोजर चलेको छैन, किन ?

यसको रहस्य के हो ? अन्य पालिकाले धमाधम सूचना जारी गरिरहँदा भक्तपुरका चार वटा नगरपालिका किन मौन ? मेयर किन सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा चासो देखाइरहेका छैनन् ? यता, प्रशासन र मालपोतले पनि सूचना निकालेको छैन । यसले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानेसँग मेयर, सिडियो र मालपोतको हाकिमको साँठगाँठ रहेको सर्वसाधारणको आरोपलाई पुष्टि गर्न मलजल गरेको छ ।

आनाको ५० लाखदेखि २० करोड पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जसका निम्ति एउटै उदाहरण काफी छ–भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ । सल्लाघारीस्थित आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर एरिया, राधेराधेको १५ तले भवन, भाटभटेनी, राजेश हार्डवेयरको जग्गा सरकारी हो भन्नेहरु अहिले पनि भेटिन्छन् ।

२०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटा पनि संरचना थिएनन् । बस्, घारी मात्र थियो । मान्छेहरु एक्लै हिँड्न डराउँथे । २०३२ सालमा नेमकिपानिकट एक जनाले तीनकुने चौरअगाडि छाप्रो हाले । त्यहीँ व्यक्तिले २०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनायो, माथि टाइल हाल्यो । पञ्चायतकाल भएकाले त्यतिबेला नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंलगायत भूमिगत थिए ।

तिनले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा कब्जा गर्न लगाए । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि ती जग्गा दर्ता गरेरै व्यक्तिको नाममा लगियो । अहिले ती जग्गामा ठूल्ठूला घर छन् । यो ठाउँको जग्गा अहिले आनाको २५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म जान्छ । २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारीको तीनकुने चौरस्थित १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा खरिद गरे । त्यो जग्गा उनले छोरा धिरेन्द्रका लागि किनेका थिए । अहिले यहाँ बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा छ । बाँकी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेर घर बनाएका छन् । बाँकी भएको जमिन संरक्षणको नाममा घेराबार लगाइएको छ । नगरपालिकाले त्यो जग्गा भाडामा लगाउँदै आएको छ । सवारी एक्स्पो, कन्सर्टबाट नगरपालिकाले पैसा उठाउँछ । यता, चौरमा व्यवसाय गर्न दिइएको छ ।

मकै र चिया बेच्ने यत्तिकै छन् । गाडी सिकाउने, फुटबल खेलाउने यत्तिकै छन् । दशैंमा त्यहाँ खसीबोका, च्यांग्रा बेच्न राखिन्छ । एउटा सानो छाप्रो हालेर व्यवसाय गर्दा नगरपालिकालाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले पैसा उठाइरहेको छ तर सरसफाइमा चासो देखाएको छैन । चौरभित्र फोहोरै फोहोर छ । सरकारको सम्पत्तिमा नगरपालिकाको रजाइँ चलिरहेको छ ।

चौरअगाडि एउटा ठूलो घर छ । त्यो घर बिकुलाल ख्याउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो माँसेर घर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । हाल घरमा ब्यूटी पार्लर, फलफूल पसललगायतको व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारी सम्पत्तिमा घर ठड्याएर उनले भाडाबापत मासिक लाखौं उठाइरहेका छन् । तर, यसमा कसको आँखा जाने ? पुरातत्व विभागलाई चासो छैन ।

उनी नेमकिपाको कार्यकर्ता हुन् । त्यसैले उनले घरको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् । भक्तपुर दुई निर्वाचन क्षेत्र छ । भक्तपुर नगरपालिका एक नम्बर क्षेत्रमा पर्छ । २ नम्बर क्षेत्रमा सूर्यविनायक नगरपालिका पर्छ । कटुञ्जे वडा नम्बर ५ मा रहेको छ । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको दायाँबायाँ, सडक विभागको दायाँबायाँ र महालेखा कार्यालयको दायाँबायाँको जमिन पनि सरकारी नै हो ।

कटुञ्जेबासीले पहिले त्यहाँ गाईँवस्तु, भैंसी, बाख्रा चराउँथे । अहिले त्यो सबै व्यक्तिको नाममा गएको छ । जताततै घरैघर बनेको छ । नगरपालिका पहिले सुशील भैरवथान जाने बाटोको छेउमा रहेको भवनमा भाडामा बस्थ्यो । नगरपालिका भाडामा बसेको घर सरकारी जमिनमा बनेको हो । त्यसको छेउछाउ रहेको जग्गा पनि सरकारी भएको स्थानीय बताउँछन् ।

तर, व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यहाँ अहिले भीआईपी घरहरु निर्माण भएको छ । अहिले नयाँ नगरपालिकाको भवन बनेको जग्गामा स्कुल थियो । स्कुल भत्काएर सुशील भैरव थानअगाडि लगियो । सुशील भैरव थानअगाडि ठूलो चौर थियो । त्यहाँ ढुंगेधारा, गाईवस्तुले पानी खाने आल थियो । त्यहाँ अहिले न ढुंगेधारा देखिन्छ न आल । घर मात्रै देखिन्छ ।

ढुंगेधारा र आल मासेर घर बनाइएको छ । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी छन् । जोशीको घर ठ्याक्कै सुशील भैरव थान मन्दिरको सामुन्ने छ । उनी, प्रेम र श्याम जोशीले मन्दिरको जमिन कब्जा गरेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाएका छन् । अनि यस्ता व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति खोज्छन् ? संरक्षण गर्छन् ? भक्तपुरमा पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा नेमकिपा आउँछ । त्यसपछि, काँग्रेस, एमाले, माओवादी रहेको छ । राजनीतिक दलको आडमा सरकारी सम्पत्ति सकाइयो । अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सम्हालेका छन् । भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल छिन् । प्रधानमन्त्रीले अब जिल्लाको सिडियोसँग जवाफ माग्नुपर्छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति खोज्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसक्दा सूचना निकाल्न अटेर गर्ने सिडियोलाई कारबाही हुने कि नहुने ?

यता, भूमिमन्त्री रावलले मालपोतको हाकिमलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । सरकारको निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेयरहरुले त सरकारी सम्पत्ति खोज्दैनन् । किन कि, उनीहरुको पेशा नै जग्गा दलाली हो । उनीहरुकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । भोटका लागि पनि यिनले सरकारी सम्पत्ति खोताल्दैनन् । न राजश्व नै उठाउँछन् ।

राजश्व उठाउँदा अर्कोपटक भोट जो गुम्छ । त्यसैले यी जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा गर्नु बेकार छ । अब प्रधानमन्त्री स्वयंमले सिडियोलाई निर्देशन दिनुपर्छ । नमानेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।