काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो समयमै राज्य संयन्त्रभित्र असामान्य हलचल देखिन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार सञ्जाल, बिचौलिया समूह, लेखापढी व्यवसायी तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रशासन चलाउँदै आएका शक्ति केन्द्रहरू अहिले एकाएक दबाबमा परेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको नाममा थालेको कडाइले सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म पुरानो शक्ति संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । समर्थकहरूले यसलाई “साहसी सुधार अभियान” भनेका छन् भने आलोचकहरू “त्रासमा आधारित शासन शैली” भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सरकार गठनलगत्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि गरिएको हस्तक्षेपले सबैभन्दा ठूलो तरंग पैदा गर्यो । राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले प्रशासनिक निर्णय, सरुवा, बढुवा र आर्थिक चलखेलमा प्रभाव जमाएको आरोप लगाउँदै सरकारले तिनको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने रणनीति अघि बढाएको थियो । अहिले सो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा भने असन्तुष्टि बढ्दो छ । सवारी सुविधा कटौती, इन्धन नियन्त्रण, हाजिरी प्रणालीमा कडाइ र नियमित अनुगमनका कारण कर्मचारीहरू दबाबमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ढिलो आउने, एउटै कार्यालयमा वर्षौं बस्ने र अनौपचारिक शक्ति चलाउने प्रवृत्तिमा अहिले तीव्र नियन्त्रण आएको प्रशासनिक वृत्तको दाबी छ ।
विशेषगरी मालपोत, भन्सार, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार र अनुमति सम्बन्धी कार्यालयमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा हुन थालेपछि भित्रभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको बताइन्छ ।
सरकारले दलाल र बिचौलिया सञ्जालमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । मालपोत, नापी, अदालत, यातायात कार्यालय र स्थानीय तह आसपास सक्रिय लेखापढी व्यवसायी तथा सेटिङमा काम गर्ने समूह अहिले दबाबमा परेको चर्चा छ । सरकारी सूचना र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने केही ‘फिक्सर’ समूह तथा कथित प्रभावशाली सञ्जालमाथि समेत निगरानी बढाइएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
तर कर्मचारी र सरकारबीचको दूरी भने बढिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरू सरकारले आफूहरूमाथि अविश्वास गरेको गुनासो गर्छन् । निरन्तर निगरानी, कठोर भाषाशैली र सुविधा कटौतीले मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकार पक्ष भने अहिलेको कठोरता अपरिहार्य भएको दाबी गर्छ । “दशकौंदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पहुँच संस्कृतिमाथि प्रहार नगरी सुधार सम्भव थिएन,” सरकार निकट स्रोतहरू भन्छन् ।
यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्—केवल त्रास र नियन्त्रणले मात्रै राज्य संयन्त्र दीर्घकालीन रूपमा चल्न सक्दैन । सुधारसँगै संवाद, विश्वास र संस्थागत सन्तुलन कायम गर्न नसके प्रशासनिक टकराव अझ गहिरिन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया